विशेष प्रतिनिधी
कोलकाता: पश्चिम बंगालमध्ये राज्यपाल जगदीप धनकड यांनी आपल्या अधिकाराचा वापर करत राज्य विधिमंडळाचे अधिवेशन संस्थगित केले आहे. राज्य सरकारच्याच शिफारशीवरून हा निर्णय घेतल्याचे राज्यपालांनी म्हटले आहे. मात्र, यामुळे मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि राज्यपालांमधील संघर्ष तीव्र झाला आहे.In West Bengal, Governor-Chief Minister face-to-face, governors use their powers to hold conventions
ममता बॅनर्जी यांच्या सरकारने निर्णय घेऊन हिवाळी अधिवेशन अचानक तहकूब केले होते. कोरोनामुळे हिवाळी अधिवेशन संपविण्याऐवजी अनिश्चित काळासाठी तहकूब करण्यात आले होते. ते संपविल्याशिवाय पुढील अधिवेशन घेता येत नाही, अशी भूमिका राज्यपालांनी घेतली आहे.
हिवाळी अधिवेशन संपविण्याबाबत राज्य सरकारने राज्यपालांकडे १० फेब्रुवारीला फाईल पाठविली होती. त्यानंतरच राज्यपालांनी हा निर्णय जाहीर केला आहे. या अधिवेशनात सरकारच्या दैनंदिन कामकाजात राज्यपाल ढवळाढवळ करीत असल्याचा आरोप करून राज्यपालांविरोधात ठराव आणण्याचा तृणमूल कॉंग्रेसचा विचार होता.
मात्र, राज्यपालांनी नियम १७४/२ अंतर्गत मिळालेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिवेशन बरखास्त केले असून पुढील अधिवेशन बोलाविण्यासाठी राज्य सरकारला राज्यपालांची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. तसेच ते राज्यपालांच्या अभिभाषणानेच सुरू करावे लागणार आहे.
तृणमूलच्या नेत्यांनी मात्र राज्यपालांचा निर्णय घटनाबाह्य असून त्यास न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचे सांगितले. तृणमूलचे राज्यसभा सदस्य सुखेंदू शेखर रे यांनी शुक्रवारी नियम १७० अंतर्गत ठराव मांडून राज्यपाल धनकड यांना हटविण्याची विनंती राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना केली होती.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more