मोठी बातमी : शेतकर्‍यांचे आंदोलन संपुष्टात, ११ डिसेंबरला दिल्ली सीमेहून विजयी मोर्चा; एसकेएमच्या बैठकीत निर्णय

By, Vishal Joshi - December 9, 2021 03:00:05

0

दिल्ली सीमेवर 378 दिवसांपासून सुरू असलेले शेतकरी आंदोलन संपुष्टात आले आहे. अहंकारी सरकारला झुकवून जात आहोत, असे शेतकरी नेते बलबीर राजेवाल यांनी गुरुवारी सांगितले. तरी मोर्चाचा शेवट नाही. आम्ही ते स्थगित केले आहे. 15 जानेवारीला संयुक्त किसान मोर्चाची आणखी एक बैठक होणार असून, त्यात आंदोलनाचा आढावा घेतला जाणार आहे. सिंघू सीमेवर शेतकऱ्यांनी तंबू उखडण्यास सुरुवात केली आहे. याशिवाय परतीची तयारीही सुरू झाली आहे. Farmers protest Will end today, formal announcement yet to be made, Vijayi Morcha from Delhi border on 11th December; SKM meeting begins

वृत्तसंस्था

चंदिगड : दिल्ली सीमेवर 378 दिवसांपासून सुरू असलेले शेतकरी आंदोलन संपुष्टात आले आहे. अहंकारी सरकारला झुकवून जात आहोत, असे शेतकरी नेते बलबीर राजेवाल यांनी गुरुवारी सांगितले. तरी मोर्चाचा शेवट नाही. आम्ही ते स्थगित केले आहे. 15 जानेवारीला संयुक्त किसान मोर्चाची आणखी एक बैठक होणार असून, त्यात आंदोलनाचा आढावा घेतला जाणार आहे. सिंघू सीमेवर शेतकऱ्यांनी तंबू उखडण्यास सुरुवात केली आहे. याशिवाय परतीची तयारीही सुरू झाली आहे.

त्याचबरोबर आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्या पंजाबच्या ३२ शेतकरी संघटनांनीही आपला कार्यक्रम आखला आहे. ज्यामध्ये 11 डिसेंबरला दिल्ली ते पंजाब असा विजयी मोर्चा काढणार आहेत. सिंघू आणि टिकरी सीमेवरून शेतकरी एकत्र पंजाबला रवाना होतील. 13 डिसेंबर रोजी पंजाबमधील 32 संघटनांचे नेते अमृतसर येथील श्री दरबार साहिब येथे नतमस्तक होणार आहेत. त्यानंतर 15 डिसेंबरला पंजाबमध्ये सुमारे 116 ठिकाणी निघालेले मोर्चे संपुष्टात येणार आहेत. हरियाणातील 28 शेतकरी संघटनांनीही वेगळी रणनीती आखली आहे.

पंजाब आणि हरियाणाच्या शेतकरी संघटनांव्यतिरिक्त सर्व नेत्यांनी आपापल्या संघटनांसोबत बैठका घेऊन आंदोलन संपवण्यास सांगितले आहे. मात्र, संयुक्त किसान आघाडीकडून त्यास मान्यता मिळणे बाकी आहे. त्यासाठी बैठक सुरू झाली आहे. ज्यामध्ये केंद्र सरकारकडून शेतकऱ्यांची मागणी मान्य करणारे अधिकृत पत्रही दाखवण्यात येणार आहे.

वर्षभरापासून रास्ता रोको, दिल्ली सीमेवर शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाविरोधात सर्वसामान्यांच्या संतापात वाढ

या मुद्द्यांवर सहमत

MSP: केंद्र सरकार एक समिती स्थापन करेल, ज्यामध्ये संयुक्त किसान मोर्चाचे प्रतिनिधी घेतले जातील. सध्या ज्या पिकांवर MSP मिळत आहे ते चालूच राहतील. एमएसपीवर केलेल्या खरेदीची रक्कमही कमी केली जाणार नाही.

खटले मागे घेण्यावर : हरियाणा आणि उत्तर प्रदेश सरकारने केस परत करण्यास सहमती दर्शवली आहे. रेल्वेने दिल्ली आणि इतर केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये नोंदवलेली प्रकरणेही त्वरित मागे घेतली जातील.

नुकसान भरपाई : उत्तर प्रदेश आणि हरियाणामध्येही भरपाई देण्यावर सहमती झाली आहे. पंजाब सरकारप्रमाणे येथेही ५ लाखांची भरपाई दिली जाणार आहे. शेतकरी आंदोलनात 700 हून अधिक शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला आहे.

वीज बिल : सरकार वीज दुरुस्ती बिल थेट संसदेकडे नेणार नाही. आधी शेतकऱ्यांशिवाय सर्व संबंधित पक्षांशी चर्चा केली जाईल.

प्रदूषण कायदा : प्रदूषण कायद्याबाबत कलम १५ वरून शेतकऱ्यांचे आक्षेप होते. ज्यामध्ये शेतकऱ्यांना तुरुंगवास नाही, तर दंडाची तरतूद आहे. ते केंद्र सरकार काढणार आहे.

यावेळी केंद्र सरकारने थेट संयुक्त किसान मोर्चाच्या ५ सदस्यीय उच्चाधिकार समितीची बैठक घेतली. उच्चाधिकार समितीचे सदस्य बलबीर राजेवाल, गुरनाम चधुनी, अशोक ढवळे, युधवीर सिंग आणि शिवकुमार कक्का नवी दिल्लीतील अखिल भारतीय किसान सभा कार्यालयात पोहोचले, जेथे केंद्रीय गृह मंत्रालयाचे अधिकारीही व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सामील झाले. या प्रकरणात सर्वात मोठा पेच अडकला होता, तो खटले मागे घेण्याचा, जो केंद्राने त्वरित परत घेण्यास सहमती दर्शवली.

पंजाबच्या शेतकरी संघटनांची महत्त्वाची भूमिका

शेतकरी आंदोलन संपवण्यासाठी पंजाबच्या 32 शेतकरी संघटना सर्वात महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहेत. केंद्र सरकारच्या 3 वादग्रस्त कृषी सुधारणा कायद्यांना पंजाबमधूनच विरोध सुरू झाला. यानंतर हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेशातील शेतकरी दिल्ली सीमेवर एकत्र आले. कृषीविषयक कायदे मागे घेण्याची पंजाबच्या संघटनांची एकमेव मागणी होती, जी केंद्राने वर्षभरानंतर मान्य केली. आता मुख्य मागणी पूर्ण झाली, त्यामुळे आंदोलन संपवावे, अशी पंजाबच्या संघटनांची इच्छा होती.