वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : सेंट्रल व्हिस्टा येथे एक्झिक्युटिव्ह एन्क्लेव्ह म्हणून बांधले जाणारे नवीन पंतप्रधान कार्यालय (पीएमओ) आणि कॅबिनेट सचिवालयाचे बांधकाम दिल्ली सरकारच्या मंजुरी न मिळाल्याने जवळपास 8 महिन्यांपासून रखडले आहे. अधिकृत दस्तऐवजांवरून असे दिसून आले आहे की एक्झिक्युटिव्ह एन्क्लेव्हच्या बांधकामाच्या प्रस्तावाला दिल्ली राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण (SEIA) कडून मंजुरी मिळणे बाकी आहे.Central Vista Construction of new PMO stalled due to lack of Delhi Govt approval, file red tape for 8 months
या प्रकल्पाचे प्रस्तावक केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या (CPWD) अधिकाऱ्याने सांगितले की, “गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये पर्यावरण मंजुरीसाठी हा प्रस्ताव दिल्ली सरकारकडे पाठवण्यात आला होता. SEIA कडे प्रस्ताव पाठवण्यापूर्वी त्यांची छाननी करणाऱ्या दिल्ली राज्य तज्ज्ञ मूल्यमापन समितीने (SEAC) शनिवारी शहर सरकारच्या वृक्षारोपण धोरणानुसार अंमलबजावणीची तपासणी करण्यासाठी आणि जमिनीच्या परिस्थितीचे मूल्यांकन करण्यासाठी एक उपसमिती स्थापन केली आहे.
शनिवारी झालेल्या एसईएसीच्या बैठकीत प्रस्ताव पाठवण्यापूर्वी तेथे लावलेल्या झाडांची देखभाल करण्यासाठी आराखडा तयार करण्याची गरज असल्याचे सांगण्यात आले आहे. डिसेंबर 2020 मध्ये दिल्ली सरकारने विकासकामांमुळे बाधित झालेल्या 80 टक्के झाडांचे अनिवार्य पुनर्रोपण करण्याचे धोरण केले आहे. या धोरणांतर्गत, प्रत्यारोपणानंतर 80 टक्के झाडे एक वर्ष जगणेदेखील आवश्यक आहे.
झाडे हटविण्याच्या योजनेवर चिंता व्यक्त करण्यात आली
SEAC ने 31 जानेवारी रोजी CPWD च्या प्रस्तावाची प्रथम तपासणी केली होती आणि अतिशय मोठ्या प्रमाणात झाडे काढण्याच्या योजनेवर चिंता व्यक्त केली होती. त्यानंतर सीपीडब्ल्यूडीने प्रस्तावात सुधारणा करून पुनर्रोपण करण्याची झाडांची संख्या 630 वरून 487 वर आणली आणि जागेवर लावण्‍याच्‍या झाडांची संख्या 154 वरून 320 केली.
यात एकूण पाच इमारती बांधायच्या आहेत. प्रकल्पांतर्गत 47 हजार चौरस मीटर क्षेत्रफळ पाडून 90 हजार चौरस मीटरच्या पाच इमारती बांधण्यात येणार आहेत.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more