Budget 2022: लष्कराने सरकारकडे सुपूर्द केले ‘मागणीपत्र’, पाक-चीनच्या सीमा वादात बजेट किती वाढणार?

By, Sachin Deshmukh - January 31, 2022 06:20:46

0

सर्वसाधारण अर्थसंकल्पापूर्वीच लष्कराने आपली ‘विशलिस्ट’ सरकारला सादर केली आहे. ही ‘विश-लिस्ट’ लक्षात घेऊन संरक्षण मंत्रालय आणि अर्थ मंत्रालय लष्कराची ‘किमान गरज’ लक्षात घेऊन संरक्षण बजेट तयार करतात. कारण ही विशलिस्ट देशाच्या सुरक्षेशी संबंधित असल्याने ती अत्यंत गोपनीय असते आणि ती कधीही सार्वजनिक केली जात नाही.Budget 2022: Army hands over demand letter to government, how much will the budget increase in Pak-China border dispute

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : सर्वसाधारण अर्थसंकल्पापूर्वीच लष्कराने आपली ‘विशलिस्ट’ सरकारला सादर केली आहे. ही ‘विश-लिस्ट’ लक्षात घेऊन संरक्षण मंत्रालय आणि अर्थ मंत्रालय लष्कराची ‘किमान गरज’ लक्षात घेऊन संरक्षण बजेट तयार करतात. कारण ही विशलिस्ट देशाच्या सुरक्षेशी संबंधित असल्याने ती अत्यंत गोपनीय असते आणि ती कधीही सार्वजनिक केली जात नाही.

भारतीय लष्कर म्हणजेच आर्मी, एअरफोर्स आणि नेव्ही दोन आघाड्यांवर म्हणजेच दोन मोर्चांवर तैनात असतात. भारताचा सर्वात जुना सीमावाद चीन आणि पाकिस्तान या दोन शेजारी देशांशी सुरू आहे. अशा स्थितीत दोन्ही सीमेवर भारतीय सैन्याने स्वत:ला लष्करीदृष्ट्या सुसज्ज ठेवणे आवश्यक आहे.

चिनी लष्कराने भारताला सोपवला अरुणाचल प्रदेशातून बेपत्ता झालेला तरुण, किरेन रिजिजू यांनी दिली माहिती

भारताचे संरक्षण बजेट हे जगातील पाचव्या क्रमांकाचे सर्वात मोठे संरक्षण बजेट आहे (अमेरिका, चीन, सौदी अरेबिया आणि रशिया नंतर) परंतु संरक्षण तज्ज्ञ ते चीनपेक्षा खूपच कमी असल्याचे मानतात. संरक्षण तज्ज्ञांचे असे मत आहे की, चीनचे संरक्षण बजेट त्याच्या जीडीपीच्या सुमारे 3 टक्के आहे, तर भारताचे संरक्षण बजेट त्याच्या जीडीपीच्या केवळ 1.58 टक्के आहे.

यासोबतच काश्मीर आणि ईशान्येकडील राज्यांमध्येही भारताला दहशतवादाच्या रूपाने प्रॉक्सी वॉरला सामोरे जावे लागत आहे. अशा परिस्थितीत भारतीय सैन्याने केवळ लष्करीदृष्ट्या स्वत:ला बळकट करायचे नाही, तर क्षमता आणखी वाढवणे अपेक्षित आहे.

स्वत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारनेही संरक्षण अर्थसंकल्पाचा वापर अधिक चांगल्या पद्धतीने व्हायला हवा, असे दलांना स्पष्ट केले आहे. सैनिकांच्या पगार आणि पेन्शनवर आजही बजेटचा मोठा हिस्सा सरकारला खर्च करावा लागतो. त्यामुळे लष्करी आधुनिकीकरण आणि पगार-पेन्शन यांचा समतोल साधणे हे नेहमीच कठीण काम राहिले आहे.

LAC वर चीनसोबत सुरू असलेल्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर, गेल्या वर्षीच्या संरक्षण बजेटमध्ये म्हणजेच 2021-22 मध्ये, सैन्यासाठी शस्त्रे आणि इतर लष्करी उपकरणे खरेदी करण्यासाठी भांडवली-बजेट सुमारे 19 टक्क्यांनी वाढवण्यात आला होता. मात्र, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत एकूण संरक्षण-बजेटमध्ये थोडीशी वाढ झाली आहे. भांडवली अर्थसंकल्पात एवढी मोठी वाढ करण्याची गेल्या 15 वर्षांतील ही पहिलीच वेळ होती. यापूर्वी भांडवली बजेटमध्ये केवळ 6-7 टक्के वाढ दिसून येत होती.

गेल्या वर्षी संरक्षण बजेट सुमारे 4.78 लाख कोटी होते, तर 2020-21 मध्ये ते 4.71 लाख कोटी होते. संरक्षण अर्थसंकल्पातील 4.78 लाख कोटींपैकी 1.35 लाख कोटी भांडवली-बजेट (भांडवली-खर्च) म्हणजे सैन्यदलाची शस्त्रे (लष्कर, हवाई दल आणि नौदल) खरेदी आणि इतर आधुनिकीकरणासाठी ठेवण्यात आले होते. तर 2020-21 मध्ये भांडवली बजेट 1.13 लाख कोटी होते. या वर्षीच्या भांडवली अर्थसंकल्पात हवाई दलाला सर्वाधिक वाटा मिळाला – सुमारे 53 हजार कोटी. तर लष्कराला ३६ हजार कोटी आणि नौदलाला ३७ हजार कोटी मिळाले.

मिळालेल्या माहितीनुसार, गेल्या संरक्षण अर्थसंकल्पातील भांडवली-बजेट पूर्णपणे खर्च झालेला नाही. अशा स्थितीत यंदा लष्करालाही शिल्लक रक्कम मिळणार आहे. कारण सत्तेत आल्यानंतर मोदी सरकारने पुढील अर्थसंकल्पात शिल्लक रक्कम जोडण्याची तरतूद केली होती.. त्यापूर्वी शिल्लक रक्कम ‘लॅप्स’ व्हायची. कारण LAC वर चीनसोबत अजूनही तणाव सुरू आहे, असे मानले जात आहे की संरक्षण बजेटमध्ये वाढ होऊ शकते.