Ex-gratia of Rs 50000 to be given for Covid-19 deaths : केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, कोरोनामुळे मृत पावलेल्यांच्या कुटुंबीयांना 50,000 रुपयांची भरपाई दिली जाईल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर, राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने (एनडीएमए) कोरोना संसर्गामुळे झालेल्या मृत्यूंसाठी एक्स-ग्रेशिया रकमेबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. एनडीएमएने राज्यांना राज्य आपत्ती निवारण निधीतून 50 हजार रुपये देण्याचे निर्धारित केले आहे. Breaking news Ex-gratia of Rs 50000 to be given for Covid-19 deaths from state disaster response fund, Centre tells SC
वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, कोरोनामुळे मृत पावलेल्यांच्या कुटुंबीयांना 50,000 रुपयांची भरपाई दिली जाईल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर, राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने (एनडीएमए) कोरोना संसर्गामुळे झालेल्या मृत्यूंसाठी एक्स-ग्रेशिया रकमेबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. एनडीएमएने राज्यांना राज्य आपत्ती निवारण निधीतून 50 हजार रुपये देण्याचे निर्धारित केले आहे.
प्रतिज्ञापत्रात असे म्हटले आहे की, एक्स-ग्रेशियाची रक्कम राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीतून दिली जाईल. नुकसान भरपाई धोरण तयार करण्याव्यतिरिक्त न्यायालयाने मृत्यूच्या प्रमाणपत्रात मृत्यूचे नेमके कारण नोंदवण्यासाठी एक यंत्रणा बनविण्यासही सांगितले होते. याप्रकरणी उत्तर दाखल न केल्याबद्दल टिप्पणी करताना न्यायालयाने म्हटले होते की, तुम्ही पावले उचलापर्यंत तिसरी लाट येऊन गेली असती.
30 जून रोजी दिलेल्या आदेशात सर्वोच्च न्यायालयाने देशात कोरोनामुळे झालेल्या प्रत्येक मृत्यूची भरपाई देण्यास सांगितले होते. न्यायालयाने राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाला (एनडीएमए) 6 आठवड्यांत भरपाईची रक्कम निश्चित केल्यानंतर राज्यांना माहिती देण्यास सांगितले होते. अशा आपत्तीमध्ये लोकांना नुकसान भरपाई देणे हे सरकारचे वैधानिक कर्तव्य असल्याचे न्यायालयाने म्हटले होते. पण नुकसान भरपाईची रक्कम किती असेल हे ठरवण्याचे काम न्यायालयाने सरकारवर सोडले होते. या प्रकरणाच्या याचिकाकर्त्यांनी असा युक्तिवाद केला होता की, मृतांना थेट रुग्णालयातून अंतिम संस्कारांसाठी नेले जात आहे.
हे प्रकरण न्यायमूर्ती एम. आर. शाह आणि न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस यांच्या खंडपीठासमोर होते. सुनावणीच्या अगदी सुरुवातीलाच अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांनी न्यायालयाला माहिती दिली की, अद्याप प्रतिज्ञापत्र दाखल केलेले नाही. भाटी यांनी यासाठी 10 दिवसांची मुदत मागितली होती. न्यायालयात उपस्थित असलेले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनीही हे प्रकरण अद्याप सरकारकडे प्रलंबित असल्याचे सांगितले. यावर उत्तर देताना न्यायमूर्ती शहा म्हणाले होते की, आदेश येऊन बराच काळ लोटला आहे. सरकार काही करेपर्यंत तिसरी लाट निघून गेलेली असेल. न्यायालयाने सांगितले की, सरकारने आधीच वेळ मागितली आहे. आता त्यांनी 11 सप्टेंबरपर्यंत उत्तर दाखल केले पाहिजे. यावर आज केंद्राने न्यायालयात शपथपत्र दाखल केले आहे.
Breaking news Ex-gratia of Rs 50000 to be given for Covid-19 deaths from state disaster response fund, Centre tells SC
महत्त्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more