सावधान ! Swiggy-Zomato कडून अन्न मागवणे होऊ शकते महाग , जीएसटी कौन्सिल समितीने केली ही शिफारस 

समितीच्या फिटमेंट पॅनलने अन्न वितरण ॲप्स किमान 5 टक्के जीसॅटच्या कक्षेत आणण्याची शिफारस केली आहे.अशा परिस्थितीत, स्विगी, झोमॅटो इत्यादींमधून अन्न मागवणे महागात पडू शकते. Be careful!  Ordering food from Swiggy-Zomato can be expensive, a recommendation made by the GST Council Committee


विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : आगामी काळात ऑनलाईन खाद्य वितरण महाग होऊ शकते.जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत यावर विचार केला जाईल.समितीच्या फिटमेंट पॅनलने अन्न वितरण ॲप्स किमान 5 टक्के जीसॅटच्या कक्षेत आणण्याची शिफारस केली आहे.अशा परिस्थितीत, स्विगी, झोमॅटो इत्यादींमधून अन्न मागवणे महागात पडू शकते.

जीएसटी कौन्सिल समितीची बैठक शुक्रवारी होणार आहे.  यावरील चर्चेचाही बैठकीच्या अजेंड्यात समावेश आहे.जीएसटी कौन्सिलची बैठक शुक्रवारी लखनऊमध्ये होणार आहे. सध्या या व्यवस्थेमुळे सरकारला करात 2 हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचे सांगण्यात आले आहे.  जीएसटी कौन्सिलच्या फिटमेंट पॅनेलने शिफारस केली आहे की फूड एग्रीगेटरला ई-कॉमर्स ऑपरेटर मानले जावे.



जीएसटी कौन्सिलची बैठक 17 सप्टेंबरला होणार आहे
वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) परिषदेची बैठक 17 सप्टेंबर रोजी होणार आहे.अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखालील जीएसटी कौन्सिलमध्ये राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांचाही समावेश आहे. परिषदेची बैठक शुक्रवारी लखनौमध्ये होणार आहे.

जीएसटी परिषदेची शेवटची बैठक 12 जून रोजी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे झाली.या बैठकीत अनेक महत्त्वाच्या मुद्यांवर चर्चा होणार आहे. असेही म्हटले जात आहे की बैठकीत पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटी अंतर्गत आणण्याचा विचार होऊ शकतो. या बैठकीत, इतर गोष्टींबरोबरच, कोविड -19 शी संबंधित अत्यावश्यक वस्तूंवरील सवलतीच्या दराचा आढावा घेतला जाऊ शकतो.

वित्त मंत्रालयाने नुकताच अहवाल दिला होता की ऑगस्टमध्ये वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) संकलन 1.12 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे.एक वर्षापूर्वी ऑगस्ट महिन्याच्या तुलनेत त्यात 30 टक्क्यांहून अधिक वाढ नोंदवली गेली.

Be careful !  Ordering food from Swiggy-Zomato can be expensive, a recommendation made by the GST Council Committee

महत्त्वाच्या बातम्या