सर्वोच्च न्यायालय: आरोपपत्र दाखल करताना प्रत्येक आरोपीचा ताबा घेणे आवश्यक नाही

By, Vishal Joshi - August 20, 2021 10:10:20

0

दोषारोपपत्र दाखल करताना सर्व आरोपींना अटक करण्याचे कलम 170 सीआरपीसी तपास अधिकाऱ्यावर बंधन लादत नाही असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. Supreme Court: It is not necessary to take possession of every accused while filing a chargesheet

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली :आरोपपत्र दाखल करताना प्रत्येक आरोपीला अटक करणे आवश्यक नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. दोषारोपपत्र दाखल करताना सर्व आरोपींना अटक करण्याचे कलम 170 सीआरपीसी तपास अधिकाऱ्यावर बंधन लादत नाही असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, काही ट्रायल कोर्ट आरोपपत्र रेकॉर्डवर घेण्यासाठी पूर्व-आवश्यक औपचारिकता म्हणून सर्व आरोपींच्या अटकेचा आग्रह धरतात. ही चुकीची प्रथा असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. तसेच ते सीआरपीसी कलम 170 च्या हेतूच्या विरुद्ध आहे.

अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळण्याविरोधात दाखल केलेल्या अपिलाची सुनावणी करताना, न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि न्यायमूर्ती हृषिकेश रॉय यांच्या खंडपीठाने निरीक्षण केले की ट्रायल कोर्टाने असे ठरवले आहे की जोपर्यंत व्यक्तीला ताब्यात घेतले जात नाही तोपर्यंत कलम 170 सीआरपीसी चार्जशीट अंतर्गत रेकॉर्डवर घेतले जाऊ नये

उच्च न्यायालय म्हणते, केवळ मौजमजा म्हणून शरीरसंबंध, एवढ्या पातळीवर भारतीय समाज पोहोचला नाही

खंडपीठाने म्हटले आहे की, केवळ दिल्ली उच्च न्यायालय हे मत स्वीकारत नाही तर इतर उच्च न्यायालयांनी असेही निरीक्षण केले आहे की, न्यायालयाला आरोपपत्र स्वीकारण्यास नकार देता येत नाही कारण आरोपीला अटक करण्यात आलेली नाही आणि त्याला समोर ठेवले पाहिजे.

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की कलम 170 मध्ये कस्टडी हा शब्द आहे. यात ना पोलीस कोठडीचा उल्लेख आहे ना न्यायालयीन कोठडीचा, पण फक्त आरोपपत्र दाखल करताना तपास अधिकाऱ्याने न्यायालयापुढे आरोपीच्या हजर करण्याविषयी बोलले आहे.
सर्वोच्च न्यायालय उत्तर प्रदेशशी संबंधित प्रकरणाची सुनावणी करत होते. ट्रायल कोर्टाने आरोपपत्र रेकॉर्डवर घेण्यापूर्वी आरोपीला ताब्यात घेण्यास सांगितले होते. त्यानंतर आरोपींविरुद्ध अटक मेमो जारी करण्यात आला.

या प्रकरणाचा तपास पूर्ण झाल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाला आढळले आणि आरोपी सिद्धार्थनेही तपासात भाग घेतला होता. सात वर्षांपूर्वी एफआयआर दाखल करण्यात आल्याचेही खंडपीठाने नमूद केले.

आरोपीच्या वकिलांनी असे म्हटले आहे की समन्सच्या मुद्द्यावर तो न्यायालयात हजर राहील. अशा परिस्थितीत अटक करण्यात काहीच अर्थ नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. असे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात दाखल केलेल्या आरोपींच्या अपीलला परवानगी दिली.