विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या धोरणांवर आपण राजकीयदृष्ट्या टीका करत असलो, तरी भारताच्या अंतर्गत बाबींवर एखाद्या परदेशी उद्योगपतीने प्रश्न उपस्थित करणे मान्य करता येणार नाही, अशी भूमिका ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीनचे (AIMIM) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी यांनी मांडल्याचे वृत्त आहे. अमेरिकन उद्योगपती एलन मस्क यांच्या भारतातील व्यावसायिक परवाना प्रक्रियेबाबतच्या वक्तव्यावरून ओवैसी यांनी आक्षेप घेतल्याने हा मुद्दा चर्चेत आला आहे. Owaisi
टेस्ला आणि स्पेसएक्सचे प्रमुख असलेल्या एलन मस्क यांची सॅटेलाइट इंटरनेट सेवा स्टारलिंक भारतात सुरू करण्याच्या प्रक्रियेवरून यापूर्वीही चर्चा झाली आहे. परवाने आणि नियामक मंजुरीच्या मुद्द्यावरून निर्माण झालेल्या वादात काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनीही मस्क यांच्या भूमिकेला समर्थन दिल्याचे वृत्त आहे. मात्र, ओवैसी यांनी या मुद्द्यावर वेगळी भूमिका मांडत राष्ट्रीय सार्वभौमत्वाचा प्रश्न उपस्थित केला आहे.
नेमका वाद काय? स्टारलिंकच्या परवान्यावरून प्रश्न
एलन मस्क यांच्या स्टारलिंक या कंपनीला भारतात सॅटेलाइट इंटरनेट सेवा सुरू करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या विविध मंजुऱ्या आणि परवानग्या मिळवाव्या लागतात. या प्रक्रियेतील विलंब किंवा अडचणींबाबत मस्क यांनी नाराजी व्यक्त केल्याचे वृत्त आहे. याच मुद्द्यावरून भारत सरकारच्या धोरणांवर चर्चा सुरू झाली.
राहुल गांधी यांनी मस्क यांच्या वक्तव्याच्या पार्श्वभूमीवर सरकारच्या धोरणांवर प्रश्न उपस्थित केल्याचे सांगितले जाते. त्यानंतर ओवैसी यांनी मस्क यांच्या वक्तव्यावर आक्षेप घेतला. भारताच्या अंतर्गत निर्णयांबाबत परदेशी उद्योगपतींनी भाष्य करताना देशाच्या सार्वभौमत्वाचा आदर केला पाहिजे, असा त्यांच्या भूमिकेचा आशय आहे.
ओवैसी यांच्या मते, नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारच्या धोरणांना विरोध करणे हा देशांतर्गत राजकारणाचा भाग आहे. मात्र, सरकारच्या निर्णयांवर टीका करण्यासाठी परदेशी उद्योगपतींच्या हस्तक्षेपाला समर्थन देणे हा वेगळा विषय आहे. त्यामुळे मोदी सरकारला विरोध असला, तरी भारताच्या राष्ट्रीय हिताच्या मुद्द्यावर स्वतंत्र भूमिका घेण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सूचित केले.
भाजपच्या मौनावरही ओवैसींचा सवाल
एलन मस्क यांच्या वक्तव्यावरून ओवैसी यांनी भाजपच्या भूमिकेवरही प्रश्न उपस्थित केल्याचे वृत्त आहे. राष्ट्रवाद आणि राष्ट्रीय स्वाभिमान यांवर भर देणाऱ्या भाजप नेत्यांनी परदेशी उद्योगपतीच्या वक्तव्यावर स्पष्ट भूमिका का घेतली नाही, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
मस्क यांच्याबाबत भाजप नेत्यांनी मौन बाळगल्याचा आरोप करत ओवैसी यांनी केंद्र सरकारच्या भूमिकेवर टीका केली. त्यांच्या मते, राष्ट्रीय सार्वभौमत्वाचा मुद्दा उपस्थित होत असेल, तर त्यावर पक्षीय राजकारणापलीकडे जाऊन स्पष्ट भूमिका मांडली पाहिजे.
या प्रकरणात ओवैसी यांची भूमिका महत्त्वाची ठरते, कारण त्यांनी मोदी सरकारच्या धोरणांना विरोध करण्याची आपली भूमिका कायम ठेवतानाच परदेशी उद्योगपतींच्या टीकेबाबत आक्षेप नोंदवला आहे. त्यामुळे स्टारलिंकच्या व्यावसायिक परवान्याचा प्रश्न आता केवळ तंत्रज्ञान किंवा उद्योगापुरता मर्यादित न राहता राजकीय चर्चेचाही विषय बनला आहे.
स्टारलिंकला परवाना देताना सरकारची भूमिका काय?
सॅटेलाइट इंटरनेट सेवा भारतात सुरू करण्यासाठी संबंधित कंपन्यांना दूरसंचारविषयक नियम, सुरक्षा अटी आणि स्पेक्ट्रमसंदर्भातील आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते. स्टारलिंकसह रिलायन्स जिओ सॅटेलाइट आणि युटेलसॅट वनवेब यांसारख्या कंपन्यांच्या सेवांबाबतही नियामक मंजुरी महत्त्वाची आहे.
सरकारच्या भूमिकेनुसार, सुरक्षा तपासणी आणि आवश्यक मंजुरी पूर्ण झाल्याशिवाय कोणत्याही कंपनीला व्यावसायिक सेवा सुरू करता येत नाही. त्यामुळे परवाना प्रक्रियेत सुरक्षा निकष आणि नियमांचे पालन हा महत्त्वाचा भाग आहे.
राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण
एलन मस्क यांच्या वक्तव्यावरून राहुल गांधी आणि असदुद्दीन ओवैसी यांच्या भूमिकांमध्ये दिसणारा फरक चर्चेचा विषय ठरत आहे. एका बाजूला सरकारच्या धोरणांवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला भारताच्या अंतर्गत निर्णयांबाबत परदेशी उद्योगपतींच्या वक्तव्यावर आक्षेप घेतला जात आहे.
दरम्यान, या वादात स्टारलिंकच्या परवाना प्रक्रियेची सद्यस्थिती, सरकारकडून देण्यात आलेले अधिकृत स्पष्टीकरण आणि संबंधित नेत्यांची नेमकी विधाने यांना महत्त्व राहणार आहे. या मुद्द्यावर पुढील काळात केंद्र सरकार, विरोधी पक्ष आणि संबंधित कंपन्यांकडून कोणती भूमिका मांडली जाते, याकडे लक्ष लागले आहे.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App