कोट्यावधी नोकरदारांना मोदी सरकारची गुड न्यूज; EPFO व्याजदरात वाढ!!

By, Pravin Wankhade - July 24, 2023 05:30:38

0

प्रतिनिधी

मुंबई : मोदी सरकारने नोकरदारांना गुड न्यूज दिली आहे. ईपीएफओ ग्राहकांना मागील आर्थिक वर्षासाठीच्या पीएफ योगदानावर 8.15% व्याज दर जमा करेल. केंद्रीय कामगार आणि रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव यांच्या अध्यक्षतेखालील EPFO च्या केंद्रीय विश्वस्त मंडळाने 28 मार्च रोजी आर्थिक वर्ष 2023 साठी 8.15% व्याजदराची शिफारस केली होती. Modi government’s good news for crores of employees

आयटीआरनंतर अर्थ मंत्रालयाने कर्मचाऱ्यांसाठी आणखी एक आनंदाची बातमी दिली आहे. यामुळे देशातील करोडो नोकरदार वर्गाला फायदा होणार आहे.
अर्थ मंत्रालयाने नोकरदार वर्गाच्या भविष्य निर्वाह निधी योगदानावर (EPFO) 8.15% व्याजदर देण्याचे निर्देश दिला आहे.

अर्थ मंत्रालयाने 2022-23 साठी भविष्य निर्वाह निधी योगदानासाठी व्याजदर 8.15% पर्यंत वाढवण्यास आहे. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या (EPFO) परिपत्रकात दिलेल्या माहितीनुसार, श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाने प्रत्येक EPF सदस्याच्या खात्यात वर्ष 2022-23 साठी व्याज जमा करण्यासाठी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी योजना, 1952 च्या पॅरा 60 (1) अंतर्गत केंद्र सरकारला मान्यता दिली आहे.

यासोबतच ईपीएफओ ग्राहकांना मागील आर्थिक वर्षासाठीच्या पीएफ योगदानावर 8.15% व्याज दर जमा करेल. केंद्रीय कामगार आणि रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव यांच्या अध्यक्षतेखालील EPFO च्या केंद्रीय विश्वस्त मंडळाने 28 मार्च रोजी आर्थिक वर्ष 2023 साठी 8.15% व्याजदराची शिफारस केली होती. CBT च्या शिफारशीनंतर, व्याजदर मंजूर करणे आणि वित्त मंत्रालयाने अधिसूचित करणे आवश्यक आहे. त्यानंतरच ते सभासदांच्या खात्यात जमा करता येणार आहे.

साधारणपणे, व्याज दर आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत वित्त मंत्रालयाद्वारे अधिसूचित केले जातात. ग्राहक आर्थिक वर्षे 2023 च्या अधिसूचनेची वाट पाहत होते. 1977-78 मध्ये पीएफ ठेवींवर सर्वात कमी व्याजदर 8% होता. सदस्यांना EPF कॉंट्रीब्युशनवर जास्त व्याजदराची अपेक्षा आहे. आर्थिक वर्षे 2023 साठी, EPFO ला 90,497.57 कोटी रुपये मिळण्याचा अंदाज आहे.

EPFO मध्ये 70.2 दशलक्ष योगदान देणारे सदस्य आणि 0.75 दशलक्ष योगदान देणाऱ्या संस्था आहेत. त्यामुळे हे देशातील सर्वात मोठे रिटायर्टमेंट फंड मॅनेजर आहे.

सॉफ्टवेअरच्या समस्येमुळे ग्राहकांना FY22 साठी व्याज क्रेडिट देण्यास विलंब झाला. कारण आर्थिक वर्ष 2022 मध्ये, ग्राहकांची पासबुके करपात्र आणि नॉन टॅक्सेबलमध्ये विभागली गेली होती.