वृत्तसंस्था
अहमदाबाद : गुजरात उच्च न्यायालयात एका व्यक्तीने आपल्या विवाहित प्रेयसीचा ताबा मिळावा यासाठी अपील केले. त्यावर हायकोर्टाने त्या व्यक्तीला 5000 रुपयांचा दंड ठोठावला. लिव्ह-इन रिलेशनशिपबाबत झालेल्या कराराच्या आधारे हा तरुण या कोठडीची मागणी करत होता. हे प्रकरण बनासकांठा जिल्ह्यातील आहे.Man moves to Gujarat High Court for custody of married girlfriend, appeals against live-in agreement, court imposes fine of 5 thousand
याचिकाकर्ता म्हणाला- लग्नापासून ती सोबत राहत होती
प्रेयसीला पतीपासून मुक्त करून आपल्या ताब्यात देण्याची मागणी प्रियकराने उच्च न्यायालयात केली होती. या महिलेसोबत आपले संबंध असल्याचे त्याने याचिकेत म्हटले आहे. महिलेने तिच्या इच्छेविरुद्ध दुसऱ्या व्यक्तीशी लग्न केले होते, पण ती त्याच्यावर नाराज नव्हती. लग्नानंतर ती पतीसोबत राहिली नाही आणि माझ्यासोबत लिव्ह इनमध्ये राहत होती. त्यानंतर काही वेळातच महिलेच्या कुटुंबीयांनी आणि सासरच्या लोकांनी तिला जबरदस्तीने सोबत नेले आणि पतीकडे परत सोडले.
महिलेला तिच्या संमतीशिवाय सासरच्या घरात ठेवले आहे, जिथे तिच्या पतीने तिला बेकायदेशीरपणे कोंडून ठेवले आहे. लिव्ह-इन करारावर महिलेनेही स्वाक्षरी केल्याचा दावा या पुरुषाने केला आहे. यावेळी हायकोर्टाच्या खंडपीठाने या प्रकरणावर सुनावणी घेतली आणि असा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यावर 5 हजार रुपये दंड ठोठावण्याचा निर्णय दिला.
राज्य सरकारचा याचिकेवर विचार करण्यास नकार
राज्य सरकारनेही या याचिकेला विरोध केला आहे. असा युक्तिवाद केला की अशी याचिका दाखल करण्यासाठी त्या व्यक्तीकडे लोकस स्टँडी नाही. जर एखादी स्त्री तिच्या पतीच्या ताब्यात असेल तर ती बेकायदेशीरपणे तिच्या ताब्यात आहे असे म्हणता येणार नाही.
त्याचवेळी या प्रकरणावर सुनावणी घेतल्यानंतर न्यायमूर्ती व्हीएम पांचोली आणि न्यायमूर्ती एचएम प्रचाक यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, महिलेचे याचिकाकर्त्याशी लग्न झालेले नाही किंवा तिने आतापर्यंत तिच्या पतीपासून घटस्फोट घेतलेला नाही. तसेच लिव्ह-इन कराराच्या आधारे याचिकाकर्त्याला अपील करण्याचा अधिकार नसल्याचेही म्हटले आहे.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App