वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : भारताचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांना 600 हून अधिक ज्येष्ठ वकिलांनी लिहिलेल्या पत्रावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनीही प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. इतरांना धमकावित राहणे ही काँग्रेसची जुनी संस्कृती आहे. सुमारे 50 वर्षांपूर्वी ते चांगल्या न्यायव्यवस्थेबद्दल बोलले होते. पण ते निर्लज्जपणे स्वार्थासाठी इतरांकडून वचने पाळण्याची अपेक्षा धरतात, पण देशाप्रती स्वतः मात्र कोणतीही वचनबद्धता पाळत नाहीत. 140 कोटी भारतीयांनी काँग्रेसची चाल ओळखून त्यांना नाकारले यात काहीही आश्चर्य नाही.Liberals’ “selective” crackdown on judiciary; Prime Minister Modi also targets Congress!!
देशाचे माजी सॉलिसिटर जनरल हरीश साळवे यांच्यासह 600 हून अधिक वरिष्ठ वकिलांनी सर न्यायाधीश चंद्रचूड यांना पत्र लिहिले आहे. त्यात म्हटले आहे की न्यायव्यवस्था धोक्यात आहे आणि राजकीय आणि व्यावसायिक दबावापासून संरक्षण केले पाहिजे. देशातले काही लिबरल्स न्यायव्यवस्थेवर “सिलेक्टिव्ह” टीका करत राहतात कारण त्यांना निस्पृह न्याय मान्य नाही त्यांना फक्त स्वतःच्या बाजूने निकाल लागला, तर तो “न्याय” वाटतो, पण निकाल विरोधात गेला तर ते त्याला “अन्याय” मानून ते न्यायव्यवस्थेवर दोषारोप करतात. “माय वे इज हाय वे”, असा त्यांचा दूषित दृष्टिकोन आहे, असा स्पष्ट आरोप वकिलांनी लिहिलेल्या पत्रात करण्यात आला आहे.
त्या मुद्द्यावरच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी सोशल मीडिया X वर पत्र असलेल्या पोस्टवर टिप्पणी करताना या गोष्टी लिहिल्या.
न्यायालयीन विश्वासार्हता कमकुवत करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे वकिलांनी लिहिले. कायदा टिकवून ठेवण्याचे काम करणारी माणसे आहोत. न्यायालयाच्या बाजूने उभे राहिले पाहिजे, असा आमचा विश्वास आहे. आता एकत्र येऊन आवाज उठवण्याची वेळ आली आहे. छुप्या पद्धतीने हल्ले करणाऱ्यांच्या विरोधात बोलण्याची वेळ आली आहे. न्यायालये लोकशाहीचे आधारस्तंभ राहतील याची आपण काळजी घेतली पाहिजे. या विचारपूर्वक केलेल्या हल्ल्यांचा त्यांच्यावर काहीही परिणाम होऊ नये.
26 मार्च रोजी लिहिलेले पत्र
‘आदरणीय सर, आम्ही सर्वजण आमची मोठी चिंता तुमच्याशी शेअर करत आहोत. एक विशिष्ट गट न्यायव्यवस्थेवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न करत आहे. हा गट न्यायालयीन व्यवस्थेवर प्रभाव टाकत आहे आणि आपला राजकीय अजेंडा पुढे नेण्यासाठी उथळ आरोप करून न्यायालयांना बदनाम करण्याचा प्रयत्न करत आहे.
त्यांच्या या कृतींमुळे न्यायव्यवस्थेचे वैशिष्ट्य असलेले सौहार्द आणि विश्वासाचे वातावरण बिघडत आहे. राजकीय बाबींमध्ये दबावाचे डावपेच सामान्य आहेत, विशेषत: ज्या प्रकरणांमध्ये राजकारणी भ्रष्टाचाराचा आरोप आहे. हे डावपेच आपल्या न्यायालयांचे नुकसान करत आहेत आणि लोकशाही रचनेला धोका निर्माण करत आहेत.
हा विशेष गट अनेक प्रकारे कार्य करतो. ते आपल्या न्यायालयांच्या सोनेरी भूतकाळाचा संदर्भ देतात आणि त्यांची आजच्या घटनांशी तुलना करतात. निर्णयांवर प्रभाव टाकण्यासाठी आणि राजकीय फायद्यासाठी न्यायालये धोक्यात आणण्यासाठी ही केवळ जाणीवपूर्वक केलेली विधाने आहेत.
काही वकील दिवसा राजकारण्याचा खटला लढतात आणि रात्री प्रसारमाध्यमांसमोर जातात, त्यामुळे निर्णयावर प्रभाव पडू शकतो, हे पाहणे अस्वस्थ करणारे आहे. ते बेंच फिक्सिंगचा सिद्धांतही तयार करत आहेत. ही कृती केवळ आपल्या न्यायालयांचाच अनादर नाही तर बदनामीही करणारी आहे. हा आपल्या न्यायालयाच्या प्रतिष्ठेवरचा हल्ला आहे.
माननीय न्यायाधीशांवरही हल्ले होत आहेत. त्यांच्याबद्दल खोट्या गोष्टी बोलल्या जात आहेत. ते इतके झुकले आहेत की ते आमच्या न्यायालयांची तुलना त्या देशांशी करत आहेत जिथे कायदा नाही. आमच्या न्यायव्यवस्थेवर अन्यायकारक कारवाईचा आरोप केला जात आहे.”
2 मुद्यांचा विशेष उल्लेख
1. राजकारण्यांचे दुहेरी चारित्र्य: राजकारणी एखाद्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप करतात आणि नंतर त्यांना वाचवण्यासाठी न्यायालयात जातात हे पाहून आश्चर्य वाटते. कोर्टाचा निर्णय त्यांच्या बाजूने गेला नाही तर ते कोर्टातच कोर्टावर टीका करतात आणि नंतर मीडियापर्यंत पोहोचतात. हे दुटप्पी चारित्र्य म्हणजे सामान्य माणसाच्या आपल्याबद्दल असलेल्या आदराला धोका आहे.
2. बॅकबिटिंग आणि खोटी माहिती: काही लोक सोशल मीडियावर त्यांच्या केसशी संबंधित न्यायाधीशांबद्दल खोटी माहिती पसरवतात. त्यांच्या खटल्यातील निर्णयावर त्यांच्या पद्धतीने दबाव आणण्यासाठी ते असे करतात. हे आमच्या न्यायालयांच्या पारदर्शकतेला धोका आहे आणि कायदेशीर तत्त्वांवर हल्ला आहे. त्यांची वेळही ठरलेली असते. देश निवडणुकीच्या वेळी काही लोक “सिलेक्टिव्हली” न्यायव्यवस्थेवर शरसंधान साधत असतात.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more