निर्मला सीतारामन म्हणाल्या- माझ्याकडे निवडणूक लढवण्यासाठी पैसे नाहीत; आंध्र प्रदेश किंवा तामिळनाडूतून लढण्याचा पर्याय होता, पण मी नकार दिला Nirmala Sitharaman said- I have no money to contest elections; There was an option to fight from Andhra Pradesh or Tamil Nadu, but I refused

निर्मला सीतारामन म्हणाल्या- माझ्याकडे निवडणूक लढवण्यासाठी पैसे नाहीत; आंध्र प्रदेश किंवा तामिळनाडूतून लढण्याचा पर्याय होता, पण मी नकार दिला

Nirmala Sitharaman said- I have no money to contest elections; There was an option to fight from Andhra Pradesh or Tamil Nadu, but I refused

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी बुधवारी सांगितले की, मी लोकसभा निवडणूक लढवणार नाही. टाइम्स नाऊ समिट या टीव्ही चॅनलमध्ये त्यांनी सांगितले की, पक्षाचे अध्यक्ष जेपी नड्डा यांनी त्यांना लोकसभा निवडणूक लढवण्याबाबत विचारले होते.

त्यांनी सांगितले की, मला आंध्र प्रदेश किंवा तामिळनाडूमधून निवडणूक लढवण्याची ऑफर देण्यात आली होती. दहा दिवस विचार करून त्यांनी निवडणूक लढविण्यास नकार दिला.

अर्थमंत्री म्हणाल्या- माझ्याकडे निवडणुकीसाठी पैसे नाहीत

निर्मला सीतारमन म्हणाल्या की, निवडणुकीत ज्या प्रकारे पैसा खर्च होतो त्यानुसार माझ्याकडे पैसे नाहीत. मला पण एक अडचण आहे की निवडणुकीत विजय ठरवण्यासाठी समाज आणि धर्म या गोष्टींचा आधार घेतला जातो. त्यामुळे मी निवडणूक लढविण्यास नकार दिला असून पक्षाध्यक्षांनीही माझ्या कल्पनेशी सहमती दर्शवली ही माझ्यासाठी आनंदाची बाब आहे.

ऑनलाइन गेमिंगवर १ ऑक्टोबरपासून लागू होणार २८ टक्के ‘GST’: अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन

निर्मला यांनी जुनी पेन्शन आणि विकसित राष्ट्राविषयीही सांगितले

जुनी पेन्शन: राज्यांनी जुन्या पेन्शन योजनेच्या नावाखाली मतदारांना प्रलोभन देण्याचा प्रयत्न करू नये.

राज्य आणि केंद्राने एकत्र काम करावे : देशाच्या विकासासाठी केंद्र आणि राज्याला एकत्र काम करावे लागेल, कारण सुधारणा करणे हे एकट्या केंद्राचे काम नाही. यंत्रणा अधिक पारदर्शक करावी लागेल आणि कोणतेही धोरण राबविताना केंद्र आणि राज्य यांच्यात भेदभाव केला जाणार नाही.

विकसित राष्ट्र: पायाभूत सुविधा, गुंतवणूक, नावीन्य आणि सर्वसमावेशक विकास या चार घटकांच्या आधारेच देशाला 2047 पर्यंत विकसित राष्ट्र बनवता येईल आणि सरकार हे लक्षात घेऊन काम करत आहे. दरम्यान, 2014-15 ते पुढील आर्थिक वर्ष 2024-25 पर्यंत पायाभूत सुविधांवरील खर्चात 433 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. पायाभूत सुविधांवर खर्च करून खासगी गुंतवणूक आणण्यात सरकारला यश आले आहे. तिसऱ्या कार्यकाळातही सरकार आपले सुधारणा कार्यक्रम सुरूच ठेवणार आहे.