केंद्राच्या अध्यादेशाविरोधात केजरीवालांची सर्वोच्च न्यायालयात धाव

CM Arvind Kejriwal Demands PM Modi To Give Bharat Ratna Award To Doctors And Health Workers This Year

केंद्राचा अध्यादेश “असंवैधानिक आहे आणि तत्काळ स्थगिती देण्यास पात्र आहे, असं दिल्ली सरकारचं म्हणणं आहे.

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : अधिकाऱ्यांच्या बदल्या-पोस्टिंगबाबत केंद्र सरकारच्या अध्यादेशावर दिल्ली सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. दिल्ली सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेले अपील, ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की केंद्राचा अध्यादेश “असंवैधानिक आहे आणि तत्काळ स्थगिती देण्यास पात्र आहे”. Kejriwal moves the Supreme Court against the central ordinance

विशेष म्हणजे केंद्र सरकारने अध्यादेश आणून दिल्ली सरकारचे सेवांवरील अधिकार काढून घेतल्यानंतर त्यावर बरीच टीका झाली होती. ममता बॅनर्जींसह विरोधी पक्षांनी केंद्राच्या निर्णयाला हुकूमशाही असल्याचे म्हटले आहे. यानंतर दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि पंजाबचे आम आदमी पक्षाचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी काँग्रेससह देशभरातील विरोधी पक्षांकडून संसदेत याविरोधात मतदान करण्याची मागणी केली होती आणि यासंदर्भात त्यांनी विविध विरोधी पक्षांच्या नेत्यांची खासगीत भेट घेतली होती.

अलीकडेच नितीश कुमार यांनी पाटण्यात बोलावलेल्या विरोधी पक्षांच्या महा बैठकीत केजरीवाल यांनी या विषयावर बोलण्याची मागणी केली. जेव्हा या मुद्द्यावर चर्चा होईल तेव्हाच आम्ही बैठकीला उपस्थित राहू, असे केजरीवाल म्हणाले होते. केजरीवाल यांनी नंतर बैठकीला हजेरी लावली असली तरी विरोधी पक्षांच्या पत्रकार परिषदेला ते उपस्थित नव्हते.

Kejriwal moves the Supreme Court against the central ordinance

महत्वाच्या बातम्या 

LEAVE A COMMENT

To be published, comments must be reviewed by the administrator.*