India Rejects China-Pakistan Joint Statement on Jammu and Kashmir भारताने जम्मू-काश्मीरवरील चीन-पाकचे विधान फेटाळले; म्हटले- दुसऱ्या देशाला टिप्पणी करण्याचा अधिकार नाही; चीनने इतिहासाशी संबंधित वाद असल्याचे म्हटले होते

Jammu and Kashmir : भारताने जम्मू-काश्मीरवरील चीन-पाकचे विधान फेटाळले; म्हटले- दुसऱ्या देशाला टिप्पणी करण्याचा अधिकार नाही; चीनने इतिहासाशी संबंधित वाद असल्याचे म्हटले होते

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Jammu and Kashmir भारताने चीन आणि पाकिस्तानच्या संयुक्त निवेदनात जम्मू-काश्मीरच्या उल्लेखाला पूर्णपणे फेटाळून लावले आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे की, जम्मू-काश्मीर आणि लडाख हे भारताचे अभिन्न आणि अविभाज्य भाग आहेत. भारताने चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडॉर (CPEC) प्रकल्पांवरही तीव्र आक्षेप घेतला.Jammu and Kashmir

हे निवेदन पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांच्या चीन दौऱ्यानंतर जारी केलेल्या संयुक्त निवेदनाच्या प्रत्युत्तरात आले आहे. त्यात म्हटले होते की, पाकिस्तानने चीनला जम्मू-काश्मीरमधील परिस्थितीची माहिती दिली.Jammu and Kashmir

शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या सर्वसाधारण बदल्यांना मुदतवाढ; फडणवीस सरकारचा निर्णय

यानंतर चीनने म्हटले की, जम्मू-काश्मीरचा मुद्दा इतिहासाशी संबंधित वाद आहे आणि त्याचे निराकरण संयुक्त राष्ट्र चार्टर, UNSC ठराव आणि द्विपक्षीय करारांनुसार शांततापूर्ण मार्गाने व्हायला हवे.

भारताने चीनच्या CPEC ला विरोधही केला

परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल म्हणाले की, CPEC चे काही प्रकल्प भारताच्या अशा प्रदेशातून जातात, ज्यावर पाकिस्तानने बेकायदेशीर आणि जबरदस्तीने कब्जा केला आहे. भारताने अशा कोणत्याही प्रयत्नांना विरोध केला आहे, जे पाकिस्तानच्या ताब्याला बळकटी देण्याचा किंवा त्याला कायदेशीर मान्यता देण्याचा प्रयत्न करतात.

भारताने चीन आणि पाकिस्तान यांच्यातील कथित सीमापार जलसंपदा सहकार्यावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि म्हटले की, दोन्ही देशांमध्ये कोणतीही सामायिक सीमा नाही. भारताने हे देखील पुन्हा सांगितले की, त्याने 1963 च्या चीन-पाकिस्तान सीमा कराराला कधीही मान्यता दिली नाही.

या करारानुसार पाकिस्तानने जम्मू-काश्मीरमधील शक्सगाम खोऱ्याचा प्रदेश चीनला दिला होता, ज्यावर त्याने 1948 मध्ये बेकायदेशीरपणे कब्जा केला होता.

CPEC प्रकल्पात चीन रस्ते, बंदर, रेल्वे मार्ग बांधणार

चायना-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर ही चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांची महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. याची सुरुवात 2013 मध्ये झाली होती. यात चीनच्या शिंजियांग प्रांतापासून पाकिस्तानच्या ग्वादर बंदरापर्यंत 60 अब्ज डॉलर (सुमारे 5 लाख कोटी रुपये) खर्चून आर्थिक कॉरिडॉर तयार केला जात आहे.

यामुळे चीनला अरबी समुद्रापर्यंत पोहोच मिळेल. CPEC अंतर्गत चीन रस्ते, बंदर, रेल्वे आणि ऊर्जा प्रकल्पांवर काम करत आहे.

भारताचा CPEC ला आक्षेप

60 अब्ज डॉलर खर्च असलेला CPEC पाकिस्तानच्या बलुचिस्तानमधील ग्वादर बंदर आणि चीनच्या शिनजियांगला जोडेल.
CPEC पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरमधील गिलगिट-बाल्टिस्तान प्रदेशातूनही जातो, ज्यावर भारताचा दावा आहे.
भारताचे मत आहे की, CPEC च्या माध्यमातून चीन विस्तारवादी धोरणावर वाटचाल करत आहे आणि भारताला वेढण्याचा प्रयत्न करत आहे.