मोफत आश्वासनांच्या खटल्यात सुप्रीम कोर्टाचा केंद्राला सवाल, सर्वपक्षीय बैठक का बोलावत नाही?|In the case of free assurances, the Supreme Court asked the Centre, why not call an all-party meeting?

मोफत आश्वासनांच्या खटल्यात सुप्रीम कोर्टाचा केंद्राला सवाल, सर्वपक्षीय बैठक का बोलावत नाही?

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : मोफत योजनांची खिरापत वाटण्याच्या घोषणांबाबत सर्वपक्षीय बैठक का बोलावण्यात येत नाही, असा सवाल सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी बुधवारी केला. त्या वेळी काही राजकीय पक्ष निवडणुकीतील आश्वासनांच्या बाजूने आहेत, तर काही पक्षांनी न्यायालयात धाव घेतल्याने बैठक घेणे शक्य नाही, असे उत्तर केंद्र सरकारने दिले.In the case of free assurances, the Supreme Court asked the Centre, why not call an all-party meeting?

निवडणुकांदरम्यान मोफत घोषणांविषयीच्या याचिकेवर बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. याप्रकरणी आता न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांच्या पीठासमोर सुनावणी होईल, असे रमणा यांनी सांगितले. सरन्यायाधीश रमणा शुक्रवारी निवृत्त होत आहेत.

मोफतच्या योजनांच्या बचावासाठी आम आदमी पक्षाची सुप्रीम कोर्टात धाव, याचिकाकर्त्याच्या हेतूवर केले प्रश्न

भाजप नेते आणि वकील अश्विनी उपाध्याय यांनी जनहित याचिका दाखल केली असून निवडणूक काळात भेटवस्तू आणि मोफत सोयी-सुविधांचे खिरापतीसारखे वाटप करणाऱ्या राजकीय पक्षांची मान्यता रद्द करण्याची मागणी त्यांनी याचिकेत केली आहे.

याचिकाकर्त्यांचे वरिष्ठ वकील विकास सिंह यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींच्या नेतृत्वाखाली एक समिती स्थापन करण्याची सूचना केली. यावर रमणा मिश्किलपणे म्हणाले, निवृत्तीनंतर त्या माणसाचे देशात महत्त्व राहत नाही.

मोफतच्या घोषणांमुळे मतदार योग्य निर्णय घेऊ शकत नाही

केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली. ते म्हणाले, सत्तेवर नसूनही मोफत सुविधांचे आश्वासन देणारे अनेक राजकीय पक्ष देशात आहेत. एक राजकीय पक्ष लोकांना मोफत वीज पुरवण्याचे आश्वासन देतो. ते सत्तेवर आल्यास पैसे कुठून आणणार? या अशा घोषणांमुळे मतदार योग्य निर्णय घेऊ शकेल का, हा प्रश्न आहे.

प्रत्येकवेळी जनतेची दिशाभूल केली जाऊ शकत नाही

ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी तीव्र आक्षेप घेतला. प्रत्येकवेळी जनतेची दिशाभूल केली जाऊ शकत नाही. मोफतच्या आश्वासनांमुळे मतदार भुलतील असे मानणेच चुकीचे आहे, असे सिंघवी म्हणाले.

दुसरीकडे, मी निवडणूक लढवली तर 10 मतेही मिळणार नाहीत. आपल्या लोकशाहीत आज जे सत्तेवर आहेत उद्या ते विरोधी पक्षात बसू शकतात. त्यामुळे यात कोणताही आदेश पारित केला जाऊ शकत नाही. त्यावर विचारमंथनाची गरज आहे, असे न्या.रमणा म्हणाले.