दिल्ली हायकोर्टात समान नागरी कायद्यावरील सुनावणी बंद; विधी आयोगाकडून यावर काम सुरू असल्याचे मत


वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (1 डिसेंबर) त्या याचिकांवर सुनावणी थांबवली. यामध्ये केंद्र आणि विधी आयोगाकडून समान नागरी कायद्याचा (यूसीसी) मसुदा तयार करून त्याची वेळेवर अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना मागविण्यात आल्या होत्या. तर विधी आयोग यावर आधीच काम करत असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.Hearing on Uniform Civil Code adjourned in Delhi High Court; It is believed that the Law Commission is working on this

न्यायमूर्ती मनमोहन आणि न्यायमूर्ती मिनी पुष्कर्णा यांनी युक्तिवाद ऐकल्यानंतर खटला निकाली काढण्याचा निर्णय घेतला. खंडपीठाने म्हटले – भारतीय कायदा आयोग आधीच यावर काम करत आहे. त्यामुळे आम्ही संसदेला यासाठी वेगळा कायदा करण्याचे निर्देश देऊ शकत नाही.



याआधीही दिल्ली उच्च न्यायालयाने 21 नोव्हेंबरला म्हटले होते की, सर्वोच्च न्यायालयाने या मुद्द्यावर आधीच निर्णय दिला असेल तर आम्ही काहीही करू शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने मार्चमध्ये या खटल्याची सुनावणी करण्यास नकार दिल्याचे प्रभारी मुख्य न्यायाधीश मनमोहन यांच्या खंडपीठाने म्हटले होते.

लिंग आणि धर्म तटस्थ कायद्यासाठी वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणाऱ्यांमध्ये उपाध्याय यांचाही समावेश आहे.

केंद्र म्हणाले- न्यायालय कायदा करण्यासाठी निर्देश देऊ शकत नाही

सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारने आपली भूमिका मांडताना कोणताही कायदा बनवणे किंवा न करणे हे विधिमंडळाचे काम असल्याचे म्हटले होते. हे जनतेने निवडून दिलेले प्रतिनिधी ठरवतात. न्यायालय या संदर्भात कोणतेही निर्देश जारी करू शकत नाही.

केंद्राने म्हटले आहे की, याचिकाकर्त्यांनी जी मागणी केली आहे, ती कायद्यात आणि वस्तुस्थितीवर टिकणारी मागणी नाही. त्यामुळे या मागण्या नाकारल्या जाण्याची शक्यता आहे. तसेच, पीडित व्यक्तीने न्यायालयात धाव घेतली आहे, असे दाखविणारे काहीही याचिकेत नाही.

सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पुढे ढकलली

याचिकांवरील पुढील सुनावणी पुढे ढकलताना सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने कोणीही कारवाईदरम्यान उपस्थित नव्हते. तसेच, उपाध्याय यांनी सर्वोच्च न्यायालयात त्यांच्यायाचिकेत नमूद केलेली कागदपत्रेही सादर करता आली नाहीत.

Hearing on Uniform Civil Code adjourned in Delhi High Court; It is believed that the Law Commission is working on this

महत्वाच्या बातम्या

LEAVE A COMMENT

To be published, comments must be reviewed by the administrator.*