सर्वोच्च न्यायालय म्हणते मग काय लोकांना विचारावं का , पंतप्रधान-उपराष्ट्रपती कुठे राहतील ?सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पातील चिल्ड्रन पार्क आणि ग्रीन एरियाच्या जमिनीच्या वापराविरोधात दाखल करण्यात आलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. तेथे कोणतीही खासगी मालमत्ता बांधली जात नसून उपराष्ट्रपतींचे निवासस्थान बांधले जात असल्याची जोरदार टीका सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. त्यामुळे आजूबाजूला हिरवळ असेलच. CENTRAL VISTA: The Central Vista Project is not a private property! Petition opposing the project was rejected by the Supreme Court
वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पाला आव्हान देणारी नवी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. तिथे काही खासगी मालमत्तेचे बांधकाम सुरू नाही. देशाच्या उपराष्ट्रपतींचे निवासस्थान उभारले जात आहे. आम्ही आता उपराष्ट्रपतींचे निवासस्थान कुठे बांधायला हवे हेदेखील लोकांनाच विचारायला सुरुवात करू का, असा संतप्त सवाल न्यायालयाने यावेळी केला.
सार्वजनिक वापरासाठी असलेली जमीन रहिवासी श्रेणीत वर्ग करण्यावर याचिकेत आक्षेप घेतला होता.त्यावर न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांचेच कान उपटले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या सेंट्रल विस्टा प्रकल्पातील जमिनीच्या श्रेणी बदलावर आक्षेप घेत सामाजिक कार्यकर्ते राजीव सुरी यांनी याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने सुनावणी केली.
सेंट्रल विस्टा प्रकल्पात देशाच्या उपराष्ट्रपतींचे निवासस्थान उभारले जात आहे. त्याभोवती हिरवळ असणारच आहे. या प्रकल्पाचा आराखडा संबंधित यंत्रणांकडून मंजूर होऊन पुढे आला आहे. या प्रक्रियेत काही गैरव्यवहार होत असेल तर त्यावर घेतला जाणारा आक्षेप आम्ही समजू शकतो, असे याचिकाकर्त्या सुरी यांना सुनावत न्यायमूर्ती खानविलकर यांच्या खंडपीठाने संबंधित याचिका फेटाळून लावली.
न्यायालयाने या प्रकल्पाला आव्हान देणाऱया अन्य काही याचिका याआधी फेटाळून लावल्या आहेत.
प्रत्येक गोष्टीवर टीका होऊ शकते, पण ती टीका पुरेशा आधारांवर असायला हवी. उपराष्ट्रपतींचे निवासस्थान इतरत्र कसे असू शकते? ती जमीन नेहमीच सरकारी कामांसाठी वापरली जात आहे. एकदा मनोरंजन क्षेत्रासाठी सूचीबद्ध केल्यावर ते कधीही बदलता येणार नाही असे तुम्ही कसे काय म्हणू शकता? परिसराच्या सर्वांगीण विकासासाठी अधिकारी त्यात सुधारणा करू शकत नाहीत का, असा प्रश्नांचा भडिमार करीत न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांनाच फैलावर घेतले.
यासोबतच तेथे कोणतीही खासगी मालमत्ता बांधली जात नसून उपराष्ट्रपतींचे निवासस्थान बांधले जात असल्याचे वक्तव्य सर्वोच्च न्यायालयाने केले आहे. त्यामुळे आजूबाजूला हिरवळ असेलच. न्यायालयाने म्हटले की आता काय लोकांना विचारावं का की ते कोठे बांधले जाईल ?
महत्त्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App
