सेंट्रल व्हिस्टासमोर शाब्दिक फटाक्यांच्या माळा; इतिहासजमा होत चाललेल्या तोकड्या रेषांचे आपटबार…!!

By, Sachin Deshmukh - June 5, 2021 01:41:20

0

सेंट्रल व्हिस्टाच्या निमित्ताने या स्मारक संस्कृतीस धक्का बसला आहे. त्यातून काँग्रेस प्रणितांची वळवळ वाढली आहे. सेंट्रल व्हिस्टाच्या बांधकामात अडथळे आणण्याचे सगळे प्रयत्न फोल गेले. सुप्रिम कोर्टापर्यंतच्या सर्व केसेस जिंकून त्याचे बांधकाम जोमात सुरू आहे. ते वर्ष – दोन वर्षांत पूर्ण होईल. या प्रक्रियेत आपले स्थान काही उरणार नाही. म्हणून मग मुघल आर्किटेक्चर, हिंदू तालिबान, आयडिया ऑफ इंडिया वगैरे शब्दांच्या फटाक्यांच्या माळा लावून उडविणे सुरू आहे. अनिष कपूर यांनी अशीच शाब्दिक फटाक्याची माळ गार्डियनमध्ये लावली आहे… बाकी काही नाही…!!Central Vista facts and figures and their biters; countering aneesh kapoor`s article

सेंट्रल व्हिस्टाला होणारा आजचा विरोध म्हणजे इतिहासजमा होत चाललेल्या तोकड्या रेषांनी शाब्दिक फटाक्यांच्या माळा लावण्यासारखे आणि आपटबाराचे आवाज काढण्यासारखे आहे, असेच म्हणावे लागेल.

कारण जे घडणारच नाही, म्हणजे जी पार्लमेंटची वारसा इमारत पाडली जाणार नाही, ती पाडली जाणार असल्याच्या हकाट्या पिटायच्या. या निमित्ताने मोदींना “हिंदू तालिबान” म्हणून घ्यायचे आणि मोदींच्या वाढत चाललेल्या रेषेला अटकाव करीत राहायचे हे ल्यूटन्स दिल्लीच्या अखेरच्या वंशजाचे काम उरले आहे. अनिष कपूर यांचा गार्डियनमधला ताजा लेख ल्यूटन्स दिल्लीची हीच मानसिकता व्यक्त करताना दिसतोय.

सेंट्रल व्हिस्टासमोर शाब्दिक फटाक्यांच्या माळा; इतिहासजमा होत चाललेल्या तोकड्या रेषांचे आपटबार…!!

पण प्रत्यक्षात या प्रकल्पाचे स्वरूप नेमके काय आणि त्याचे महत्त्व काय यावर दृष्टिक्षेप टाकला असता वेगळेच तथ्य समोर येते आणि नेमके तेच ल्यूटन्स दिल्लीच्या नॅरेटिव्हच्या विरोधात असल्याने सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पाला विरोध होताना दिसतोय.

आर्किटेक्ट ल्यूटनने वसवलेली असल्याने त्याला ल्यूटन्स दिल्ली म्हटले जाते, त्या रायसिना हिल्स परिसरातील ८६ एकर जागेचा कायापालट करणारा सेंट्रल व्हिस्टाचा प्रकल्प आहे. या प्रकल्पाच्या बांधणीचा खर्च २० हजार कोटींचा आहे. त्यापैकी १००० कोटी नव्या संसद भवनाच्या बांधणीसाठी लागणार आहेत.

नवीन संसद भवन, सेंट्रल व्हिस्टा ऍव्हेन्यू, कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरिएट, सेंट्रल कॉन्फरन्स सेंटर या इमारती केंद्र सरकारच्या कामकाजासाठी नव्याने बांधल्या जाणार आहेत. त्याचबरोबर उपराष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांची कायमस्वरूपी निवासस्थाने आणि कार्यालयेही नव्या गरजांनुरूप बांधली जात आहेत.

याचा अर्थ जुने संसद भवन, नॉर्थ ब्ल़ॉक आणि साउथ ब्लॉक पाडली जाणार आहेत, असे अजिबात नाही तर त्यांचे आणि राष्ट्रपती भवनातील उद्यानांचे ‘रिपर्पजिंग’, म्हणजे अन्य कारणांसाठी वापर केला जाणार आहे.

जुन्या संसद भवनात लोकशाहीचे संग्रहालय उभे करण्यात येणार आहे. राष्ट्रपती भवन, इंडिया गेट आणि नॅशनल वॉर मेमोरियल आहे त्या स्थितीत तसेच राहणार आहे.

मात्र, ४ लाख ५८ हजार स्क्वेअर मीटरच्या परिसरातील इमारती पाडण्यात येणार आहेत. त्यात विज्ञान भवन, इंदिरा गांधी नॅशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, जवाहरलाल नेहरू भवन, शास्त्री भवन, कृषी भवन, उद्योग भवन, निर्माण भवन,

नॅशनल म्युझियम अशा अनेक प्रसिद्ध इमारतींचा समावेश आहे. पण या इमारती सुरूवातीच्या ल्यूटन्सच्या आराखड्यात नसलेल्या आणि मध्यंतरी स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात बांधण्यात आलेल्या आहेत.

पुढील वर्षी देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्षं होत असताना संसदेचे अधिवेशन नव्या वास्तूत भरवण्याचा सरकारचा मनसुबा आहे. या नव्या संसद भवनात लोकसभा आणि राज्यसभा मिळून एकूण १२२४ खासदारांच्या बसण्याची सोय असेल.

सर्व खासदारांसाठी स्वतंत्र कार्यालये असतील. या सर्व बाबतींमध्ये मोदी सरकारने सुप्रिम कोर्टापासून ते सार्वजनिक व्यासपीठांवर सविस्तर भूमिका मांडली आहे.

एकतर सध्याचे संसद भवन जवळपास १०० वर्षं जुने आहे. ते वारसा वास्तू असल्यामुळे या इमारतीचे नूतनीकरण करण्याला, तसेच अग्निरोधक आणि भूकंपविरोधी यंत्रणा बसवण्यालाही मर्यादा आहेत.

शिवाय वाढत्या लोकसंख्येमुळे खासदारांची संख्या वाढत चालली आहे. ती २०२६ मध्ये अपेक्षित आहे. तसेच यापुढेही ती वाढणार आहे. सध्या लोकसभा आणि राज्यसभेचे संयुक्त अधिवेशन असेल तेव्हा संसदेच्या सेंट्रल हॉलमध्ये सर्व खासदार मावू शकत नाहीत. त्यांच्यासाठी जादा खुर्च्यांची व्यवस्था करावी लागते.

खासदारांची कार्यालये संसद भवनात नसल्यामुळे त्यांच्या प्रवासात वेळ आणि खर्च होतो, तो नव्या संसद भवनामुळे वाचेल आणि त्यातून वर्षाला १००० कोटी रुपयांची बचत होईल, असे सरकारचे म्हणणे आहे.

मीरा कुमार आणि सुमित्रा महाजन या लोकसभेच्या दोन पूर्व सभापतींनीदेखील नव्या संसद भवनाची उभारणी करण्याची गरज व्यक्त केली होती. शिवाय या सेंट्रल व्हिस्टाचा प्रस्ताव मोदी सरकारने तयार केलेला नाही. तो आधीच्या सरकारांच्या प्रस्तावांचे एकत्रीकरण आहे.

ही वस्तुस्थिती मोदी सरकारने सुप्रिम कोर्टात मांडली असताना आणि त्याची डॉक्युमेंट्स पब्लिक डोमेनमध्ये उपलब्ध असताना हिंदू तालिबान वगैरे चमकदार आणि मुद्दाम उकसवणारे शब्दप्रयोग वापरून मोदी सरकारला झोडण्याचे काम अनिष कपूर यांनी केले आहे. पण त्यामागते इंगित वेगळे आहे.

सेंट्रल व्हिस्टाच्या रूपाने मोदी सरकारची रेषा मोठी होणार… आधीच्या म्हणजे पर्यायाने नेहरू – गांधींच्या सरकारांची रेषा तोकडी होत इतिहासजमा होणार हे खरे दुखणे आहे.

दुनियेतील सर्व देशांमध्ये पंतप्रधानांना कायमस्वरूपी निवासस्थाने आहेत. पंतप्रधानपद मिळाल्यावर संबंधित नेता त्या निवासस्थानात राहायला जाते. पंतप्रधानपद गेल्यावर त्या व्यक्तीला पंतप्रधानांचे निवासस्थान सोडावे लागते. या प्रथा – परंपरा आणि कायद्य़ांचे सर्व देशांमध्ये पालन होते.

भारतात मात्र प्रत्येक पंतप्रधानांचे निवासस्थान वेगवेगळे राहिले आहे. नेहरूंच्या तीन मूर्ती भवनाचे स्मारक झाले. त्यानंतर ती प्रथाच पडली. शास्त्रींचे निवासस्थान, इंदिराजींचे निवासस्थान, चौधरी चरणसिंगांचे निवासस्थान यांची स्मारके झाली. त्यांचे ट्रस्ट बनवून वर्षानुवर्षे ही निवासस्थाने त्यांच्या वैयक्तिक वारसांच्या मालकीची बनलीत.

सेंट्रल व्हिस्टाच्या निमित्ताने या स्मारक संस्कृतीस धक्का बसला आहे. त्यामुळे काँग्रेस – डावे प्रणितांची वळवळ वाढली आहे. सेंट्रल व्हिस्टाच्या बांधकामात अडथळे आणण्याचा प्रत्येक प्रयत्न मोदी सरकारने हाणून पाडला. सुप्रिम कोर्टापर्यंतच्या सर्व केसेस जिंकून बांधकाम जोमात सुरू ठेवले आहे. ते वर्ष – दोन वर्षांत पूर्ण होईल.

या प्रक्रियेत आपले स्थान काही उरणार नाही. म्हणून मग मुघल आर्किटेक्चर, हिंदू तालिबान, आयडिया ऑफ इंडिया वगैरे शब्दांच्या फटाक्यांच्या माळा लावून उडविणे सुरू आहे. अनिष कपूर यांनी अशीच शाब्दिक फटाक्याची माळ गार्डियनमध्ये लावली आहे… बाकी काही नाही…!!