वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : लवकरच ॲमेझॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स, डिस्ने हॉटस्टारसारख्या ओटीटी प्लॅटफॉर्मदेखील सेन्सॉरशिपच्या कक्षेत येतील. केंद्र सरकारच्या माहिती प्रसारण मंत्रालयाने नवीन ब्रॉडकास्टिंग सर्व्हिसेस विधेयकाचा मसुदा तयार केला आहे. त्यात ओटीटी, सॅटेलाइट केबल टीव्ही, डीटीएच, आयपीटीव्ही, डिजिटल न्यूज व करंट अफेअर्स इत्यासाठी नवीन नियम तयार केले जात आहेत. त्यानंतर ओटीटी प्लॅटफॉर्म ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क ऑपरेटर म्हणून संबोधले जातील. एखादा ऑपरेटर किंवा ब्रॉडकास्टर नियमांचे उल्लंघन करत असल्यास सरकार त्या कंटेटला दुरुस्त करणे, डिलिट करणे किंवा निश्चित तासांपर्यंत ऑफ एअर ठेवण्यापासून संबंधित प्लॅटफॉर्मवर निर्बंधापर्यंतची कारवाई करू शकते.Censorship to be applied on OTT platforms; Journalists, bloggers and news channels on YouTube will also be covered
ओटीटी चॅनलला सरकारकडे आपली नोंदणी करावी लागेल. सबस्क्रायबर बेस सांगावा लागेल. ओटीटी प्लॅटफॉर्मसाठी कडक कायदे लागू झाल्यामुळे त्याचा खर्च वाढेल. त्यामुळे ग्राहकांसाठी सबस्क्रिप्शन शुल्क महागडे केले जाऊ शकते. या बिलात 6 चॅप्टर, 48 कलमे व तीन शेड्यूल आहेत. विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाल्यानंतर ते विद्यमान केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क्स ॲक्ट 1995 ची जागा घेईल. केंद्र सरकारने मसुद्यावर 9 डिसेंबरपर्यंत सल्ले तसेच आक्षेप मागवले.
ओटीटीसाठी त्रिस्तरीय स्वयंनियमन व्यवस्था असेल. आपल्या पातळीवर कंटेंट इव्हॅल्युएशन कमिटी बनवावी लागेल. सीईसी सर्टिफाइड प्रोग्राम दाखवता येतील. त्याचा आकार, कार्य सरकार निश्चित करेल. एक असोसिएशन असेल. त्यात १५-२० ओटीटी ऑपरेटर असतील. तिसरे म्हणजे तक्रारी-गाऱ्हाणी ऐकून निरसन करण्यासाठी अधिकारी गरजेचे आहेत. – अपार गुप्ता, वकील (पब्लिक पॉलिसी)
अशी करणार निगराणी
ओटीटी इत्यादीवर प्रसारित कंटेंटवर नजर ठेवण्यासाठी ब्रॉडकास्टिंग ॲडव्हायझरी कौन्सिल (बीएसी) स्थापन होईल. हे कौन्सिल उल्लंघनप्रकरणी केंद्राकडे शिफारस करेल. त्यात माध्यमांतील 25 वर्षांचा अनुभव असलेला व्यक्ती अध्यक्ष असेल आणि 5 सरकारी व खासगी नागरिक सदस्य असतील. नियमांचे उल्लंघन झाल्यास ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर अस्थायी निलंबन, सदस्यत्व रद्द करणे, सल्ला, इशारा किंवा 5 लाखापर्यंतचा दंडही होऊ शकतो.
केबल टीव्हीवर 7 +ते ‘ए’ श्रेणीच्या कार्यक्रमांना परवानगी वृत्त तसेच चालू घडामोडींवर आधारित यूट्यूबसारख्या प्लॅटफॉर्मवर आपले चॅनल चालवणारे स्वतंत्र पत्रकार व ब्लॉगर्सही या कक्षेत येतील. ऑनलाइन पेपर, न्यूज पोर्टल, वेबसाइट इत्यादींवर परिणाम होईल. परंतु व्यावसायिक वृत्तपत्र व त्यांच्या ऑनलाइन आवृत्त्यांना या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आले आहे.
ओेटीटी चॅनलवर उपलब्ध असलेला कंटेंट सॅटेलाइट केबल नेटवर्कच्या वाहिन्यांवरही उपलब्ध होईल. सध्या त्यावर सीबीएफसी प्रमाणित चित्रपट दाखवले जातात. भविष्यात येथेही ओटीटीप्रमाणेच यू, 7+, 13+, 16+ पासून ‘A’ श्रेणीचे प्रोग्रामही प्रसारित केले जातील. परिणामी, कडक कायद्यांमुळे खर्च, सबस्क्रिप्शन शुल्कातही वाढ होण्याची शक्यता आहे.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App