सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा, RBI ने जैसे थे ठेवले रेपो रेट, कर्ज महाग होणार नाही, EMIही वाढणार नाही

By, Pravin Pawar - December 8, 2023 01:10:50

0

वृत्तसंस्था

मुंबई : भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) ने सलग पाचव्यांदा व्याजदरात कोणताही बदल केलेला नाही. RBI ने व्याजदर 6.5% वर कायम ठेवले आहेत. म्हणजे कर्ज महाग होणार नाही आणि तुमचा EMI सुद्धा वाढणार नाही. फेब्रुवारी 2023 मध्ये RBI ने शेवटचे दर 0.25% ते 6.5% ने वाढवले होते.Big relief to common man, RBI kept repo rate as it was, loan will not be expensive, EMI will not increase

तर गेल्या आर्थिक वर्षात रेपो दरात 6 वेळा 2.50% ने वाढ करण्यात आली होती. RBI गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी आज (शुक्रवारी) 6 डिसेंबरपासून सुरू असलेल्या चलनविषयक धोरण समितीच्या (MPC) बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांची माहिती दिली. दर दोन महिन्यांनी ही बैठक होते. या आर्थिक वर्षाची पहिली बैठक एप्रिलमध्ये झाली.

RBI गव्हर्नर म्हणाले- सध्या EMI महागच राहतील; कधी घटणार हे येणारा काळच सांगेल

RBI च्या MPC मध्ये सहा सदस्य असतात. त्यात बाह्य आणि RBI दोन्ही अधिकारी असतात. गव्हर्नर दास यांच्यासोबत, RBI अधिकारी राजीव रंजन, कार्यकारी संचालक म्हणून काम करतात आणि मायकेल देबब्रत पात्रा, डेप्युटी गव्हर्नर म्हणून काम करतात. तर शशांक भिडे, आशिमा गोयल आणि जयंत आर वर्मा हे बाह्य सदस्य आहेत.

महागाई 2-6% दरम्यान ठेवण्याचे लक्ष्य

एमपीसीची प्राथमिक जबाबदारी व्याजदर निश्चित करणे आहे. वाढीची उद्दिष्टे पूर्ण होतात आणि महागाईही नियंत्रणात राहते या आधारावर व्याजदर ठरवले जातात. RBI चे महागाई दर 2-6% च्या दरम्यान ठेवण्याचे लक्ष्य आहे.

रेपो रेट हे महागाईशी लढण्याचे शक्तिशाली साधन

RBI कडे रेपो रेटच्या रूपात महागाईशी लढण्यासाठी एक शक्तिशाली साधन आहे. जेव्हा महागाई खूप जास्त असते, तेव्हा RBI रेपो दर वाढवून अर्थव्यवस्थेतील पैशाचा प्रवाह कमी करण्याचा प्रयत्न करते. जर रेपो रेट जास्त असेल तर बँकांना आरबीआयकडून मिळणारे कर्ज महाग होईल.

निवडणूक आणि सणासुदीच्या दिवसात RBI चा महागाईला लगाम, रेपो दर 6.5 % वर कायम; EMI स्थिर!!

बदल्यात, बँका त्यांच्या ग्राहकांसाठी कर्जे महाग करतात. यामुळे अर्थव्यवस्थेतील पैशाचा प्रवाह कमी होतो. जर पैशाचा प्रवाह कमी झाला तर मागणी कमी होते आणि महागाई कमी होते.

त्याचप्रमाणे, जेव्हा अर्थव्यवस्था वाईट टप्प्यातून जाते, तेव्हा रिकव्हरीसाठी पैशाचा प्रवाह वाढवणे आवश्यक आहे. अशा परिस्थितीत आरबीआय रेपो दर कमी करते. त्यामुळे बँकांसाठी आरबीआयचे कर्ज स्वस्त होते आणि ग्राहकांनाही स्वस्त दरात कर्ज मिळते.

हे एका उदाहरणाने समजून घेऊ. कोरोनाच्या काळात आर्थिक घडामोडी ठप्प झाल्यामुळे मागणी कमी झाली. अशा स्थितीत आरबीआयने व्याजदर कमी करून अर्थव्यवस्थेतील पैशाचा ओघ वाढवला होता.