विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : अबकारी धोरण प्रकरणी दिल्ली न्यायालयाने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या न्यायालयीन कोठडीत 2 सप्टेंबरपर्यंत वाढ केली आहे. केजरीवाल यांना व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे कोर्टात हजर करण्यात आले. विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा यांनी न्यायालयीन कोठडीची मुदत वाढवली.
12 जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरण प्रकरणाशी संबंधित ईडी प्रकरणात मुख्यमंत्री केजरीवाल यांना अंतरिम जामीन मंजूर केला होता. मात्र सीबीआय प्रकरणात त्यांना अद्याप दिलासा मिळालेला नाही, त्यामुळे ते तुरुंगात आहेत.
यापूर्वी, ईडीने सीएम केजरीवाल यांना 21 मार्च रोजी दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरण प्रकरणात अटक केली होती. यानंतर सीबीआयने 26 जून रोजी सीएम केजरीवाल यांना कोर्टातून अटक केली.
दिल्लीच्या कनिष्ठ न्यायालयाने अबकारी धोरण प्रकरणात 20 जून रोजी मुख्यमंत्री केजरीवाल यांना जामीन मंजूर केला होता. मात्र दिल्ली उच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. यानंतर 12 जुलै रोजी केजरीवाल यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला.
आता सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात केजरीवाल यांच्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सहमती दर्शवली आहे. वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांच्या युक्तिवादानंतर सरन्यायाधीश म्हणाले की कृपया ईमेल करा, मी त्यावर विचार करेन.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more