विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : सरन्यायाधीशांबाबत कथित आक्षेपार्ह आणि वादग्रस्त वक्तव्य केल्याप्रकरणी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे खासदार संजय राऊत आणि ज्येष्ठ पत्रकार निखिल वागळे यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने या दोघांना कारणे दाखवा नोटीस बजावत त्यांच्याविरोधात ‘फौजदारी अवमानने’ची कारवाई का करण्यात येऊ नये, असा सवाल उपस्थित केला आहे.
सरन्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती जोयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. ‘सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशन’ने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने ही नोटीस बजावल्याचे वृत्त ‘इंडिया टुडे’ आणि ‘लाइव्ह लॉ’ने दिले आहे.
नेमकं प्रकरण काय?
सरन्यायाधीशांबाबत करण्यात आलेल्या कथित वादग्रस्त विधानांमुळे हा वाद निर्माण झाला. या विधानांची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने संजय राऊत आणि निखिल वागळे यांच्याकडून स्पष्टीकरण मागितले आहे. त्यांच्याविरोधात फौजदारी अवमाननेची कारवाई का केली जाऊ नये, याचे उत्तर देण्याची संधी या नोटिशीद्वारे देण्यात आली आहे.
CJI सूर्य कांत यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी
या प्रकरणाची सुनावणी सरन्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती जोयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठासमोर झाली. सुनावणीदरम्यान न्यायव्यवस्थेबाबत करण्यात आलेल्या विधानांवर नाराजी व्यक्त झाल्याचे वृत्त आहे. या प्रकरणातील नेमकी टिप्पणी आणि न्यायालयाचे निरीक्षण अधिकृत आदेशातून स्पष्ट होईल.
वैयक्तिक उपस्थितीतून सूट
या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने संजय राऊत आणि निखिल वागळे यांना वैयक्तिक उपस्थितीतून सूट दिली आहे. मात्र, त्यांच्याविरोधातील कारणे दाखवा नोटीस कायम असून, पुढील कायदेशीर प्रक्रिया न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार पार पडणार आहे.
दरम्यान, कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात येणे म्हणजे संबंधित व्यक्ती दोषी ठरल्याचा निष्कर्ष नव्हे. न्यायालय त्यांची बाजू आणि उपलब्ध सामग्री विचारात घेतल्यानंतर पुढील निर्णय घेईल.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App