लँड फॉर जॉबप्रकरणी लालूंवर गुन्हा दाखल होणार; केंद्र सरकारची CBI ला परवानगी

By, Pravin Wankhade - September 13, 2023 01:30:04

0

वृत्तसंस्था

पाटणा : नोकरीसाठी जमीनप्रकरणी माजी रेल्वेमंत्री लालू यादव यांच्यावर गुन्हा दाखल होणार आहे. यासाठी केंद्र सरकारकडून सीबीआयला परवानगी मिळाली आहे. महिनाभरापूर्वी सीबीआयने लालूंवर खटला चालवण्यासाठी केंद्राकडे परवानगी मागितली होती.A case will be registered against Lalu in the land for job case; Central Government’s permission to CBI

माजी केंद्रीय रेल्वे मंत्री लालू प्रसाद यादव यांच्या विरोधात कथित जॉब फॉर जॉब प्रकरणी नव्या आरोपपत्राबाबत गृह मंत्रालयाकडून मंजुरी मिळाल्याचे सीबीआयने आज दिल्लीच्या राऊस एव्हेन्यू कोर्टात सांगितले.

लालू प्रसाद यादव यांना पुन्हा तुरुंगात जावे लागणार? सर्वोच्च न्यायालय जामीनाविरोधातील CBIच्या याचिकेवर सुनावणीस तयार!

सीबीआयने सांगितले की, लालूंव्यतिरिक्त आम्ही तीन रेल्वे अधिकाऱ्यांवर खटला चालवण्याची परवानगी मागितली होती. जे सध्या तरी सापडलेले नाहीत. आठवडाभरात परवानगी मिळण्याची शक्यता आहे.

उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव यांच्याविरुद्ध सीबीआयने दाखल केलेल्या आरोपपत्रावर दिल्लीच्या राऊस एव्हेन्यू कोर्टात आज होणारी सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे. पुढील सुनावणीची तारीख 21 सप्टेंबर निश्चित करण्यात आली आहे.

जर स्त्रोतांवर विश्वास ठेवायचा असेल तर, जॉब्सच्या बदल्यात जमीन हे एक नवीन प्रकरण आहे. आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव, बिहारच्या माजी मुख्यमंत्री राबडी देवी आणि कन्या आणि खासदार मीसा भारती हे जुन्या प्रकरणात आधीच जामिनावर आहेत. नव्या प्रकरणात लालू आणि राबडी देवी यांनाही आरोपी करण्यात आले आहे.

सीबीआयने तेजस्वी यादव यांच्याविरोधात दाखल केलेल्या आरोपपत्रावर 12 सप्टेंबर रोजी सुनावणी झाली. सीबीआयने 3 जुलै रोजी तेजस्वींविरोधात आरोपपत्र दाखल केले होते. आरोपपत्र मान्य आहे की नाही, याचा निर्णय पुढील सुनावणीत घेतला जाईल. न्यायालयाने तेजस्वीविरोधातील आरोपपत्र स्वीकारल्यास त्यांना या प्रकरणात जामीन मिळावा लागेल.

सीबीआयने एप्रिलमध्ये 8 तास चौकशी केली

लँड फॉर जॉब्स प्रकरणात 11 एप्रिल रोजी सीबीआयने तेजस्वी यादव यांची दिल्लीत 8 तास चौकशी केली होती. सीबीआयने तेजस्वीला दोन शिफ्टमध्ये सुमारे आठ तास वेगवेगळ्या प्रश्नांची उत्तरे मागितली होती. सीबीआयचे समन्स रद्द करण्यासाठी तेजस्वीने दिल्ली उच्च न्यायालयातही धाव घेतली होती. सीबीआयचे समन्स रद्द करण्याची उपमुख्यमंत्र्यांची याचिका न्यायालयाने फेटाळली होती.

त्यानंतर सीबीआयने कोर्टाला सांगितले की, सध्या तेजस्वी यादवला अटक करायची नाही. यावेळी सीबीआयनेही तेजस्वी यादव यांना काही कागदपत्रे दाखवून याची पुष्टी केली होती. त्यानंतर चौकशी केल्यानंतर तेजस्वी म्हणाली होती की, जेव्हाही चौकशी झाली तेव्हा आम्ही सहकार्य केले आणि जे काही प्रश्न विचारले गेले त्याची उत्तरे दिली.