शिवसेना गट नेतेपदाच्या शिक्कामोर्तबासह शिंदे सरकार आज जाणार शक्तिपरीक्षेला सामोरे!!

By, Pravin Pawar - July 4, 2022 07:30:18

0

प्रतिनिधी

मुंबई : शिंदे फडणवीस सरकारने विधानसभा अध्यक्षपदी राहुल नार्वेकर यांची वर्णी लावल्यानंतर उद्धव ठाकरे गटाला मोठा झटका दिला आहे. शिवसेना गटाचे नेते अजय चौधरी यांचे गट नेतेपदची मान्यता आणि सुनील प्रभू यांचे प्रतोद पद विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी रद्द केले आहे. एकनाथ शिंदे हेच शिवसेनेचे गटनेते आहेत, तर सुनील प्रभू नव्हे, तर भरत गोगावले शिवसेनेचे मुख्य प्रतोद असतील. या कायदेशीर मान्यतेसह शिंदे फडणवीस सरकार आज विधानसभेत विश्वास दर्शक ठरावाला सामोरे जाणार आहे.The Shinde government will face the test of strength today with the seal of Shiv Sena group leadership

राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर विधानसभा अध्यक्षपदी राहुल नार्वेकर यांची निवड केली. त्यांनी शिवसेनेला धक्का देत शिवसेनेचे नेते अजय चौधरी यांची शिवसेना गटनेतेची मान्यता रद्द केली आहे. एकनाथ शिंदे हेच शिवसेनेचे गटनेते म्हणून कायम राहणार आहेत. याबाबत विधीमंडळ सचिवालयाचे एक पत्र देखील एकनाथ शिंदे यांना पाठविले आहे.

भाजपची आक्रमक खेळी : शिवसेना, समाजवादी, टीआरएस 3 प्रादेशिक पक्षांवर ओढवली कंबख्ती!!

गटनेतेपदी शिंदे कायम

खरी शिवसेना कोणाची शिंदेची की उद्धव ठाकरेंची यावरुन गेल्या काही दिवसांपासून वाद सुरू होता. त्याला आज विधानभवन सचिवालयाने पत्र दिले असून, अजय चौधरी आणि सुनील प्रभू या दोघांची नियुक्ती अवैद्य ठरवण्यात आली आहे. एकनाथ शिंदे हेच विधीमंडळ शिवसेनेचे गटनेते कायम राहतील, असे पत्र विधानभवन सचिवालयाचे दिले आहे.

शिंदेंची बंडखोरी

2019 साली शिवसेनेने गटनेते म्हणून एकनाथ शिंदे यांची नियुक्ती केली होती. मात्र, एकनाथ शिंदे यांनी बंडखोरी केल्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अजय चौधरी यांची गटनेते पदी निवड केली होती, ती आता विधिमंडळाने रद्द केली आहे.

उद्या बहुमत चाचणी

उद्या सरकारचे बहुमत चाचणी होणार असून, शिंदे गटाला विधानसभेत बहुमत सिद्ध करायचे आहे. आता एकनाथ शिंदे हे शिवेसेनेचे गटनेते असल्याने उद्या त्यांनी जर शिवसेना आमदारांना व्हीप जारी केला तर तो व्हीप सर्व आमदारांना मान्य करावा लागणार आहे. शिवसेनेचे बहुतांश आमदार हे शिंदे सोबत असून, काही उर्वरित आमदार त्यांच्याविरोधात आहेत. त्यात आदित्य ठाकरे, भास्कर जाधव असे आमदार आहेत. यांना देखील शिंदेचे आदेश मान्य करावे लागेल अन्यथा त्यांचे सदस्यत्व रद्द होण्याचा धोका आहे.

सुनील प्रभू यांची प्रतिक्रिया

विधिमंडळ सचिवालयाने घेतलेला निर्णय दुर्दैवी आहे. हा निर्णय राज्यघटनेला मारक आहे. या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण विचाराधीन असून, 11 जुलै रोजी या प्रकरणी निर्णय देणार आहे? त्यानंतर आम्ही पुढील कायदेशीर पाऊल उचलू, अशी प्रतिक्रिया सुनील प्रभू यांनी दिली आहे.