कमिशन - खंडणी मिळाली नाही, म्हणून महाराष्ट्रात रेमडेसिवीरचा तुटवडा; कोरोनाग्रस्तांसह मातोश्रीवर ठाण मांडण्याचा सदाभाऊ खोतांचा इशारा|sadabhau khot allages extortion in purchesing remdisivir injections

कमिशन – खंडणी मिळाली नाही, म्हणून महाराष्ट्रात रेमडेसिवीरचा तुटवडा; कोरोनाग्रस्तांसह मातोश्रीवर ठाण मांडण्याचा सदाभाऊ खोतांचा इशारा

प्रतिनिधी

मुंबई : कोरोनाच्या प्रकोपात महाराष्ट्राच्या ठाकरे – पवार सरकारच्या एक – एक मंत्र्यांचे प्रताप बाहेर आले असताना, रेमडेसिवीरच्या तुटवड्यासाठीही खंडणीखोरीचाच प्रकार जबाबदार असल्याचा आरोप माजी मंत्री सदाभाऊ खोत यांनी केला आहे. साताऱ्यात ते पत्रकार परिषदेत बोलत होते.sadabhau khot allages extortion in purchesing remdisivir injections

सदाभाऊ म्हणाले की, एका कंपनीला इंजेक्शन दिले म्हणून त्याला उचलून आत टाकले. हा ओएसडी मंत्र्याचा नातेवाईक आहे. तो खंडणीखोर आहे. कोरोना पेशंटच्या मृत्युला जबाबदार धरून औषध निर्माण मंत्र्यावर 302 दाखल करणार का? असा सवाल त्यांनी केला.

ऑक्सिजन पुरवठावाढ, रेमडेसिवीरचा जपून वापर आणि अनेक ठिकाणी विद्युत शवदाहिन्या उभारण्यावर भर; कोविड टास्क फोर्सच्या बैठकीत चर्चा

जिल्ह्यांच्या पालकमंत्र्यांनी प्रशासनाला दबावाखाली ठेऊन रेमडेसिवीरचा साठा केला आहे. जवळच्या कार्यकर्त्यांना आणि त्यांच्या नातेवाईकांना पालकमंत्री इंजेक्शन देतात, असा आरोपही खोत म्हणाले.

दोन दिवसांत रेमडेसिवीर इंजेक्शन लोकांना मिळाले नाही तर कोरोनाग्रस्तांसह मातोश्रीवर ठाण मांडणार असल्याचा इशारा सदाभाऊ खोत यांनी दिला आहे. खोत म्हणाले की, महाराष्ट्रात रेमडेसिवीर इंजेक्शन मिळत नसल्यामुळे कोरोनाचा मृत्यू दर वाढत आहे. या मृत्यूला जबाबदार ठाकरे सरकार आहे.

इतर राज्यांनी रेमडेसिवीरचा साठा केला आहे. ठाकरे सरकारने फक्त दुसऱ्या लाटेचा धिंडोरा पिटला आहे. डीपीसीटीतला पैसा आपल्या पक्षातले आमदार, आपले कार्यकर्ते पालकमंत्री यांनी आपापल्या मतदारसंघात वाटून खाल्ला. ग्रामीण विकास अंतर्गत 20–20 कोटींचा फंड राष्ट्रवादी आणि शिवसेना पक्षाच्या आमदारांना दिला. हेच पैसे लोक वाचवण्यासाठी कामाला आले असते, असे सदाभाऊ खोत म्हणाले.

खरेदीचा आग्रह खंडणीसाठीच

सदाभाऊ खोत म्हणाले की, रेमडेसिवीर हे इंजेक्शन उपलब्ध आहे. औषध खात्याच्या माध्यमातून खरेदीची राज्य सरकारने भूमिका घेतली. हे इंजेक्शन एखाद्या कंपनीने प्रायवेट मेडिकलला दिली तर त्याला दम दिला. या कंपनीला ६५० रुपयांनी इंजेक्शन मागत होते

आणि दुकानदार १२०० रुपयांनी खरेदी करायला तयार होते. मात्र त्यांना खरेदी करुन दिली नाही. कारण औषध निर्माण मंत्र्याला यातून खंडणी गोळा करायची होती. राज्य सरकारचे कमिशन आणि औषध निर्माण मंत्र्यांचे कमिशन न ठरल्यामुळे आणि खंडणी न मिळाल्यामुळे हे इंजेक्शन मिळत नाही, असा आरोपही त्यांनी केला.