रजनीश सेठच असणार महाराष्ट्राचे नवे डीजीपी, मुंबई उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावली । Rajneesh Seth to be the new DGP of Maharashtra, Mumbai High Court rejected the petition

रजनीश सेठच असणार महाराष्ट्राचे नवे डीजीपी, मुंबई उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावली

रजनीश सेठ यांची महाराष्ट्राच्या पोलीस महासंचालकपदी नियुक्ती झाल्यानंतर, मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी आयपीएस अधिकारी संजय पांडे यांच्या कार्यवाहक डीजीपी पदी नियुक्तीवर आक्षेप घेणारी जनहित याचिका फेटाळून लावण्यात आली. Rajneesh Seth to be the new DGP of Maharashtra, Mumbai High Court rejected the petition

वृत्तसंस्था

मुंबई : रजनीश सेठ यांची महाराष्ट्राच्या पोलीस महासंचालकपदी नियुक्ती झाल्यानंतर, मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी आयपीएस अधिकारी संजय पांडे यांच्या कार्यवाहक डीजीपी पदी नियुक्तीवर आक्षेप घेणारी जनहित याचिका फेटाळून लावण्यात आली.

महाराष्ट्राचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी सेठ यांच्या नियुक्तीची माहिती देणार्‍या या वर्षी 18 फेब्रुवारी रोजी जारी केलेल्या सरकारी ठरावाची (GR) प्रत उच्च न्यायालयात सादर केली. सेठ यांनी १८ फेब्रुवारी रोजी पदभार स्वीकारल्याचे त्यांनी खंडपीठाला सांगितले.

कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला सांगितले की, राज्य सरकारने सेठ यांची केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने (यूपीएससी) पदावर पाठवलेल्या तीन आयपीएस अधिकाऱ्यांपैकी एक म्हणून नियुक्ती केली आहे. त्यानंतर मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्त आणि न्यायमूर्ती एमएस कर्णिक यांच्या खंडपीठाने जनहित याचिका निकाली काढली.

हंगामी पोलीस महासंचालक लोकसेवा आयोगाच्या महासंचालक पदाच्या यादीत नाहीत, हेमंत नगराळे, डॉ. के. वेंकटेशम, रजनीश सेठ शर्यतीत

गेल्या वर्षी जानेवारीमध्ये डीजीपी सुबोध जैस्वाल यांनी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल (CISF) चे प्रमुख म्हणून पदभार स्वीकारण्यासाठी राजीनामा दिल्याने महाराष्ट्रातील सर्वोच्च पोलीस पद रिक्त झाले होते. त्यानंतर त्यांची सीबीआयच्या संचालकपदी नियुक्ती झाली. यानंतर महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील सर्वात वरिष्ठ अधिकारी पांडे यांची हंगामी डीजीपी म्हणून नियुक्ती केली होती.

अधिवक्ता दत्ता माने यांनी एक जनहित याचिका दाखल करून दावा केला होता की पांडे यांना कार्यवाहक डीजीपी बनवणे हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या 2006 च्या पोलिस सुधारणांच्या आदेशाचे उल्लंघन आहे आणि डीजीपीच्या कार्यवाहक किंवा तदर्थ पदासाठी कोणतीही कायदेशीर तरतूद नाही.