ओबीसी आरक्षण : सुप्रीम कोर्टात आज सुनावणी; शिंदे फडणवीस तुषार मेहता भेटीचा दिसणार का परिणाम??

By, Pravin Pawar - July 12, 2022 09:23:36

0

प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : ओबीसी आरक्षण प्रश्नी आज सुप्रीम कोर्टात महत्त्वाची सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. राज्य सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींची संख्या आणि राजकीय मागासलेपण यावर आधारित जयंतकुमार बांठीया यांचा अहवाल सुप्रीम कोर्टात सादर केला आहे. या प्रकरणी आज सुनावणी होणार आहे. OBC reservation: Supreme Court hearing today; Will the result of Shinde Fadnavis Tushar Mehta’s visit be seen

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या दिल्ली दौऱ्यामध्ये ॲटर्नी जनरल तुषार मेहता यांची भेट घेतली होती. महाराष्ट्राची बाजू सुप्रीम कोर्टात मांडण्यासंदर्भात त्यांची सविस्तर चर्चा केली होती. आता या चर्चेनंतर कायदेशीर दृष्ट्या तुषार मेहता महाराष्ट्राची बाजू कोणत्या पद्धतीने मांडतात शिंदे फडणवीस यांच्याशी केलेल्या प्रतिबिंब सुप्रीम कोर्टातल्या आजच्या सुनावणीत कसे पडते?, यावर ओबीसी आरक्षणाचे बरेचसे भवितव्य अवलंबून आहे.

शिंदे फडणवीस सरकारचे उद्या ठरणार भवितव्य; पण सुप्रीम कोर्टात उद्या सुनावणी होणार??

या सुनावणीमध्ये जर राज्यात ओबीसीची संख्या जास्त आहे हे सिद्ध झाले तर आरक्षण मिळणार आहे. अन्यथा ओबीसी आरक्षण कायमस्वरुपी जाणार असल्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे आजच्या सुनावणीकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. इम्पिरिकल डेटा तयार केल्याशिवाय ओबीसींना राजकीय आरक्षण देता येणार नाही, असा निर्णय देत यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण स्थगित केले होते.

त्यामुळे आता हा अहवाल तयार करून पुन्हा कोर्टात सादर करण्यात आला आहे. आता यावर कोर्ट काय निर्णय देते ते महत्त्वाचे ठरणार आहे.

राज्यात गेल्या अनेक दिवसांपासून ओबीसी आरक्षणाचे घोंगडे भिजत पडलेय. आधीच्या ठाकरे – पवार सरकारने अनेक प्रयत्न करूनही ओबीसी आरक्षणाचा तिढा सुटलेला नाही. शेवटी राज्य सरकारने नवा ओबीसी आयोग नेमून पुन्हा नवा इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्याचे काम केले. त्यानंतर हा नवा डेटा मुख्य सचिवांना सादर करण्यात आला आहे.

आता आज सुप्रीम कोर्टात महाराष्ट्राची बाजू कोणत्या पद्धतीने मांडली जाते? मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जनरल तुषार मेहता यांना महाराष्ट्राच्या वतीने जी भूमिका मांडायला सांगितली आहे. त्याबद्दल सुप्रीम कोर्टात नेमकी काय चर्चा होते? कोणते युक्तिवाद प्रतियुक्तीवाद होतात हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. सुप्रीम कोर्टाचा ओबीसी आरक्षणासंदर्भातला दृष्टिकोन स्पष्ट आहे. मध्य प्रदेशाबाबत त्यांनी अनुकूल निकाल दिला. आता महाराष्ट्रात नवे सरकार आल्यानंतर यात कसा बदल घडून येतो?, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.