मराठा आरक्षण रद्द होण्यास सर्वस्वी महाविकास आघाडी सरकार जबाबदार असल्याचा आरोप भारतीय जनता पक्षाने केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात ही केस गेली तेव्हा सरन्यायाधीशांनी आरक्षणावर स्थगिती देण्यास नकार दिला होता. आता केसची सुनावणी सुरु होती तेव्हा वकिलांनाच पुरेशी माहिती नव्हती आणि असं अनेकदा घडलं. महाविकास आघाडी याला पूर्णता जबाबदार आहे.Mahavikas Aghadi government responsible for cancellation of Maratha reservation, allegations in BJP’s core committee meeting
विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : मराठा आरक्षण रद्द होण्यास सर्वस्वी महाविकास आघाडी सरकार जबाबदार असल्याचा आरोप भारतीय जनता पक्षाने केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात ही केस गेली
तेव्हा सरन्यायाधीशांनी आरक्षणावर स्थगिती देण्यास नकार दिला होता. आता केसची सुनावणी सुरु होती तेव्हा वकिलांनाच पुरेशी माहिती नव्हती आणि असं अनेकदा घडलं. महाविकास आघाडी याला पूर्णता जबाबदार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर भाजप कोअर कमिटीची महत्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत मराठा आरक्षणाबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, राज्यातील मागासवर्ग आयोग हा एकतर्फी असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे.
महाविकास आघाडी सरकारने हे जाणीवपूर्वक केलंय. इंद्रा सहानी प्रकरणानुसार भाजप सरकारनं शक्य ती सर्व खबरदारी घेत राज्य मागासवर्ग आयोगाला अधिकार दिले होते. आयोगाने समर्थन आणि विरोधात असलेल्यांच्याही साक्षी घेतल्या होत्या. मराठा समाज हा शैक्षणिक आणि आर्थिक मागास असल्याचे आयोगाने म्हटले होते.
जजमेंट पॉझिटिव्ह असेल तर स्थगिती येत नाही. त्यासंदर्भात अंतिम सुनावणी करुन अंतिम निकाल दिला जातो. महाविकास आघाडीच सगळ्यात मोठं अपयश की राज्य सरकारच्या समन्वयाच्या अभावामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने हा नियम मोडला.
जो कायदा उच्च न्यायालयाने अफेल्ड केला तो त्यांनी स्थगित केला. हा कायदा तुम्हाला लागू करता येणार नाही असं महाविकास आघाडी सरकारला सांगितलं गेलं. त्यानंतर संविधान पीठाकडे पाठवण्यात आलं. या सुनावणीच्या वेळीही समन्वयाचा मोठा अभाव होता.
गायकवाड समितीचा अहवाल एकतर्फी असल्याचं मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलं. त्यावेळी आपल्या सरकारच्या वकिलांना हे माहितीच नव्हतं की 15 हजार जणांचं म्हणणंही आयोगानं ऐकुन घेतले आहे. हा अहवाल एकतर्फी नसल्याची माहिती सरकारनं वकिलांना देणं गरजेचं होतं, असं मतही या बैठकीत मांडण्यात आलं.
1 हजार 600 पानांच्या अ‍ॅनेक्शचरमध्ये झालेल्या सुनावणीचं भाषांतर झाले नाही. सरकारनेहे जाणीवपूर्वक ट्रान्सलेट केलं नाही. याला हेच सरकार पूर्णता जबाबदार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा जो निर्णय आला त्यात एकूण 6 बाबी रेफर करण्यात आल्या होत्या, असंही या बैठकीत सांगण्यात आले
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more