विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : महाराष्ट्र विधिमंडळाचे पावसाळी विषय प्रलंबित अधिवेशन दोन दिवसांचे नव्हे, अधिक कालावधीसाठी घेणे, विधानसभा अध्यक्षांचे संविधानिक पद तातडीने भरण्याची कार्यवाही आणि राज्यातील ओबीसी आरक्षणचा असल्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सद्यस्थितीत न घेणे हे तीनही विषय राज्यपाल भगतसिंग कोशियारी यांनी उचलून धरल्याने ठाकरे – पवार सरकारची अडचण झाली आहे. Governor Bhagat Singh Koshyari letter to CM Uddhv Thackeray throws govt in dock over three issues
ही नुसती राजकीय अडचण झाली आहे, असे नव्हे तर संविधानिक अडचण झाली आहे. कारण राज्यपालांनी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना पत्र लिहून वर उल्लेख केलेल्या तीनही विषयांबाबत सरकारने नेमकी कोणती कार्यवाही केली, ते राजभवनाला कळविण्याची सूचना केली आहे. ट
याचा अर्थ ठाकरे – पवार सरकारला अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी म्हणजे येत्या दोन – तीन दिवसांमध्ये वरील तीनही विषयांवर ठोस निर्णय घेऊन ते राज्यपालांना अधिकृतपणे लेखी कळवावे लागणार आहेत.
आणि विधिमंडळ पावसाळी अधिवेशन दोन दिवसांचे नव्हे, अधिक कालावधीसाठी घेणे, विधानसभा अध्यक्षांचे संविधानिक पद तातडीने भरणे आणि राज्यातील ओबीसी आरक्षण या तीनही विषयांवर लेखी भूमिका घेणे महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांना अडचणीचे ठरणार आहे. अधिवेशनाचा कालवधी दोनच दिवसांचा असावा हा निर्णय ठाकरे – पवार सरकारने घेतला. पण तो जरी राज्यपालांच्या सूचनेनुसार बदलावा लागला, तरी एक प्रकारे ती ठाकरे – पवार सरकारची माघार ठरणार आहे. तसेच ओबीसी आरक्षणाबाबत आहे. तीनही पक्षांच्या याबाबतच्या भूमिका संदिग्ध आहेत.
अनेक ठिकाणी त्यांच्या नेत्यांनी ओबीसी राजकीय आरक्षणावर वेळ मारून नेणारी वक्तव्ये केली आहेत. कारण शिवसेना – राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस यांचे राजकीय – सामाजिक बेस वेगवेगळे आहेत. त्यामुळे त्यांना ओबीसी राजकीय आरक्षणावर ठोस भूमिका घेणे कठीण जाते आहे. आणि राज्यपालांच्या पत्रानुसार जर ती त्यांना लेखी कळवायची असेल, तर तीनही पक्षांचे एकमत होऊन ती कळवावी लागेल. इथेच या विषयाची राजकीय मेख दडली आहे आणि त्यामुळेच ठाकरे – पवार सरकारची राज्यपालांच्या पत्रामुळे राजकीय अडचण झाली आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more