ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावर भाजपचे राज्यव्यापी आंदोलन, महा विकास आघाडी सरकारच्या विरोधात आज महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी केली जातील निदर्शने BJP's statewide agitation on the issue of OBC reservation, protests against the Maha Vikas Aghadi government will be held in various parts of Maharashtra today

ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावर भाजपचे राज्यव्यापी आंदोलन, महा विकास आघाडी सरकारच्या विरोधात आज महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी केली जातील निदर्शने

आघाडी सरकारच्या या विश्वासघात आणि निष्काळजीपणामुळे राज्यात ओबीसी आरक्षण नष्ट झाले. भाजपचे प्रदेश उपाध्यक्ष संजय कुटे आणि भाजप ओबीसी मोर्चाचे प्रदेशाध्यक्ष योगेश टिळेकर यांनी ही घोषणा केली आहे. BJP’s statewide agitation on the issue of OBC reservation, protests against the Maha Vikas Aghadi government will be held in various parts of Maharashtra today

विशेष प्रतिनिधी

मुंबुई : आघाडी सरकारने सुप्रीम कोर्टात ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाच्या बाजूने युक्तिवाद करण्यासाठी वकीलही दिला नाही,असा आरोप आहे.असा सवाल काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी उपस्थित केला आहे.मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांना याचे उत्तर द्यावे लागेल.

भारतीय जनता पार्टी (OBC) राजकीय आरक्षणाच्या मुद्यावर बुधवारी (15 सप्टेंबर) राज्यव्यापी आंदोलन करणार आहे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसी समाजाचा विश्वासघात केल्याचा भाजपचा आरोप आहे.आघाडी सरकारच्या या विश्वासघात आणि निष्काळजीपणामुळे राज्यात ओबीसी आरक्षण नष्ट झाले.

भाजपचे प्रदेश उपाध्यक्ष संजय कुटे आणि भाजप ओबीसी मोर्चाचे प्रदेशाध्यक्ष योगेश टिळेकर यांनी ही घोषणा केली आहे. राज्यव्यापी आंदोलनाची घोषणा करण्यासाठी त्यांनी पत्रकार परिषद आयोजित केली. त्यांचा असा आरोप आहे की आघाडी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाच्या बाजूने युक्तिवाद करण्यासाठी वकीलही दिला नाही.

नाना पटोले यांनी पुन्हा एकदा काढली शिवसेनेची खोडी, राज्यात मुख्यमंत्री काँग्रेसचाच होणार असल्याचा पुनरुच्चार

या भाजप नेत्यांनी सांगितले की, सरकारमधील भागीदार असलेल्या महाराष्ट्र काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी हा प्रश्न उपस्थित केला आहे.याचे उत्तर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांना द्यावे लागेल.ओबीसी आरक्षण राज्य सरकारच्या विश्वासघातामुळे गेले आहे.

भाजपचा आरोप आहे की, गेल्या सहा महिन्यांपासून आघाडी सरकार ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाबाबत विलंब करत आहे.भाजप सातत्याने आघाडी सरकारला ओबीसी समाजाशी संबंधित शाही डेटा गोळा करण्यासाठी त्वरित कारवाई करण्यास सांगत आहे. मात्र आघाडी सरकार गेल्या सहा महिन्यांपासून हातावर हात ठेवून बसले आहे.

शाही डेटा गोळा करण्यासाठी सरकारने मागासवर्ग आयोगाची स्थापना केली पण निधी दिला नाही.परिणामी, आज जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीसाठी आरक्षणाशिवाय तयारी करावी लागली आहे.

पत्रकार परिषदेत बोलताना आमदार कुटे आणि टिळेकर यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर आरोप करत म्हटले की, पुढील वर्षी नगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदांसाठी निवडणूक आहे.पण ओबीसी समाजाला आरक्षण न देता या निवडणुका घेण्याची वेळ आली आहे.

आघाडी सरकारने ओबीसी समाजाच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात जोरदार युक्तिवाद सादर केला असता. राज्यात मागासवर्गीय आयोगाची स्थापना करून ओबीसी समाजाशी संबंधित इम्पीरियल डेटा आधीच गोळा केला असता तर ओबीसी आरक्षण गेले नसते.

आम्ही तुम्हाला सांगू की सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील ओबीसी राजकीय आरक्षण असे म्हणत रद्द केले की आरक्षणाची मर्यादा कोणत्याही परिस्थितीत 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त असू शकत नाही.तसेच,ओबीसींसाठी 27 टक्के पेक्षा जास्त आरक्षणाची व्यवस्था करता येणार नाही.महाराष्ट्रातील ओबीसी आरक्षण ही मर्यादा ओलांडत होते.