अनिल देशमुख १०० कोटींची खंडणीखोरी; न्यायालयाने सीबीआय चौकशी मान्य केल्याने पवारांच्या नैतिकतेकडे महाराष्ट्राचे लक्ष ; देवेंद्र फडणवीस यांची प्रतिक्रिया

वृत्तसंस्था

मुंबई : माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरोधात केलेल्या गंभीर आरोपांची सीबीआय चौकशी करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्यायालयाने सीबीआयला १५ दिवसांत प्राथमिक चौकशी पूर्ण करण्यास सांगितले आहे. हा निर्णय़ अनिल देशमुख यांच्यासाठी हा मोठा धक्का मानला जात आहे. पण ही शरद पवारांच्या नैतिकतेची कसोटी आहे, अशी प्रतिक्रिया माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केली आहे. पवार यांनी देशमुख यांना मंत्रीपदी ठेवणे उचित आहे का?, असा सवाल फडणवीस यांनी केला. ते घाटकोपरमध्ये प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते. Anil Deshmukh of Rs 100 cror Maharashtra’s attention to Pawar’s ethics after court approves CBI probe

फडणवीस म्हणाले, की उच्च न्यायालयाने अत्यंत महत्वाचा निर्णय दिला आहे. जयश्री पाटील यांच्या याचिकेवर सीबीआयने १५ दिवसांत प्राथमिक चौकशी करुन त्याच्या आधारे पुढील कारवाई करण्यास सांगितले आहे. एकाप्रकारे न्यायालयाने या संपूर्ण प्रकरणाची सीबीआय चौकशीच मान्य केली आहे. ठाकरे – पवार सरकारच्या आणि मंत्र्यांच्या किंवा महत्वाच्या लोकांच्या आशीर्वादाने जे हफ्तेवसुलीचे काम होत होतं त्यासंदर्भात आज उच्च न्यायालायने एका प्रकारे कडक पाऊल उचलले आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. महाराष्ट्राच्या इतिहासाला काळीमा फासणारा हा जो काही मधला कार्यकाळ झाला आहे त्याचं सत्य समोर येईल. सीबीआय तपासात कशाप्रकारे हफ्ताखोरी चालली होती या गोष्टीदेखील बाहेर येतील, असा विश्वास फडणवीसांनी यावेळी व्यक्त केला.

परमवीर सिंह यांच्या अनिल देशमुख यांच्यावरील आरोपांची सीबीआय चौकशी करा; मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश

“सीबीआय तपास होऊ नये यासाठी अनेकांनी प्रयत्न केले. रश्मी शुक्ला यांचा अहवाल असेल किंवा परमबीर सिंग यांच पत्र असेल….या सगळ्या गोष्टी कशाच्या चुकीच्या आहेत हे भासवण्याचा आणि त्यावर भाष्य करण्याचा काही लोकांनी प्रयत्न केला त्याला उच्च न्यायालयाने जोरदार उत्तर दिलं आहे. मला वाटतं या निर्णयनंतर तरी गृहमंत्र्यांनी राजीनामा दिला पाहिजे. जर देत नसतील तर तो मुख्यमंत्र्यांनी घेतला पाहिजे,” असं स्पष्ट मत फडणवीसांनी मांडलं.

“सीबीआय चौकशीचा आदेश दिल्याने गृहमंत्र्यांनी पदावर राहणे अयोग्य ठरेल. त्यांनी चौकशीला सामोरं जावं, त्यातून बाहेर पडले तर पुन्हा मंत्रीमंडळात घ्यावे. त्यासाठी कोणाचा नकार नाही,” असंही यावेळी ते म्हणाले.

“शरद पवारांनी काय भूमिका घ्यावी हा त्यांचा प्रश्न आहे. शरद पवार मोठे नेते आहेत. अशा परिस्थितीत नैतिकता पाळली पाहिजे आणि टिकवली पाहिजे ही त्यांची जबाबदारी असते. आतापर्यंत कोर्टाने कुठे आदेश दिला आहे हे म्हणायला जागी होती. पण आता कोर्टानेच आदेश दिला असल्याने सर्वांच्या नजरा शरद पवारांकडे असतील. शरद पवार आता विश्रांती घेत असून त्यांना त्रास देण्याची इच्छा नाही. पण त्या पक्षातील निर्णय शरद पवारांशिवाय इतर कोणी घेऊ शकत नाही,” असं फडणवीसांनी यावेळी सांगितले.

– मुख्यमंत्र्यांचे मौन पदाला शोभणारे नाही

मुख्यमंत्र्यांनी या विषयात घेतलेली भूमिका पदाला शोभणारी नाही. आधी त्यांनी सचिन वाझेंची पाठराखण केली. कारवाई झाल्यानंतर त्यांनी एकही वक्तव्य केलं नाही. राज्यात इतक्या गंभीर घटना घडल्यानंतर एकही वक्तव्य न करणे हे आश्चर्यकारक आहे. अजूनपर्यंत राज्यात इतका गंभीर विषय झाल्यानंतरही मुख्यमंत्र्यांचं मौन आश्चर्यचकित करणारं आहे. आता तरी अपेक्षा आहे की, मुख्यमंत्र्यांनी पदाचा मान राखत आणि ज्या घराण्यातून ते येतात त्याचाही मान राखत यासंदर्भात कडक कारावई केली पाहिजे. अन्यथ लोक त्यांच्याकडेही संशयाच्या नजरेने पाहतील,” अशी टीका फडणवीसांनी केली.