परमवीर सिंह यांच्या अनिल देशमुख यांच्यावरील आरोपांची सीबीआय चौकशी करा; मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश

  • १५ दिवसांत चौकशी पूर्ण करण्याचा आदेश

वृत्तसंस्था

मुंबई : मुंबईचे बदली करण्यात आलेले पोलीस आयुक्त परमवीर सिंह यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर १०० कोटींची खंडणीखोरी प्रकरणी केलेल्या गंभीर आरोपांची सीबीआय चौकशी होणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात परमवीर सिंह यांच्यासोबत वकील जयश्री पाटील यांनीदेखील याचिका केली होती.

मुंबई उच्च न्यायालयाने परमवीर सिंह यांच्यासहित इतर याचिका फेटाळून लावत वकील जयश्री पाटील यांच्या याचिकेवर हे आदेश दिले आहेत. यावेळी न्यायालयाने १५ दिवसांत चौकशी पूर्ण करण्याचा आदेश सीबीआयला दिला आहे. न्यायालयाने परमवीर यांची याचिका निकाली काढताना त्यांनी आपल्या तक्रारी सीबीआयसमोर मांडाव्यात असे स्पष्ट केले आहे. CBI probe allegations against Paramvir Singh’s Anil Deshmukh

निर्णय देताना न्यायालयाने म्हटले आहे की, जयश्री पाटील यांनी मलबार हिल पोलिसांत तक्रार करूनही त्याची दखल घेण्यात आलेली नाही. आम्ही या बाबीकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही. आरोप राज्याच्या गृहमंत्र्यांविरोधात आहेत त्यामुळे असामान्य स्थिती म्हणून सीबीआयला प्राथमिक चौकशीचे आदेश दिले जात आहेत. प्राथमिक चौकशीनंतर गुन्हा दाखल करण्याचा की नाही याचा निर्णय सीबीआयने घ्यावा.



– वाझेंना १०० कोटी वसूलीचे टर्गेट

पोलिसांच्या नियुक्त्या, बदल्यांसाठी देशमुख पैशांची मागणी करतात, तपासकार्यात ते वारंवार हस्तक्षेप करतात, असे आरोप परमवीर यांनी याचिकेत केले होते. त्यासाठी त्यांनी राज्य गुप्तचर विभागाच्या आयुक्त रश्मी शुक्ला यांच्या अहवालाचा, निलंबित अधिकारी सचिन वाझे आणि संजय पाटील यांना महिन्याला १०० कोटी वसूल करण्याचे दिलेले लक्ष्य तसेच दादरा-नगर हवेलीचे खासदार मोहन डेलकर आत्महत्या प्रकरणाचा दाखला दिला होता. तसेच राज्याच्या गृहमंत्र्यांकडून होत असलेल्या भ्रष्टाचाराची सीबीआयमार्फत चौकशी होणे गरजेचे असून, तसे आदेश देण्याची मागणी परमवीर यांनी केली होती.

– देशमुख यांचे तपासकार्यात वारंवार हस्तक्षेप

देशमुख हे तपासकार्यात वारंवार हस्तक्षेप करतात, दादरा-नगर हवेलीचे खासदार मोहन डेलकर यांच्या आत्महत्येप्रकरणी भाजपच्या नेत्यांना गोवण्यासाठी त्यांनी दबाव आणला होता, असा आरोपही परमवीर यांनी केला होता. देशमुख यांच्याकडून होत असलेल्या खंडणीच्या मागणीबाबत आणि पोलिसांच्या बदल्या, नियुक्त्यांमधील भ्रष्टाचाराबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि सरकारमधील अन्य वरिष्ठ नेत्यांना माहिती दिली होती. मात्र, त्यानंतर लगेचच १७ मार्चला आपल्याला मुंबई पोलीस आयुक्तपदावरून हटवून गृहरक्षक दलात बदली करण्यात आली. आयुक्तपदी दोन वर्षे पूर्ण करण्याआधीच ही बदली करण्यात आली. त्यामुळे हा निर्णय मनमानी आणि बेकायदा आहे, असा दावाही याचिकेत करण्यात आला होता.

CBI probe allegations against Paramvir Singh’s Anil Deshmukh


महत्त्वाच्या बातम्या

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*