शाळांमधील कोणते प्रश्न सुटणार? दादाजी भुसे यांनी ठाणे जिल्ह्याच्या शिक्षण विभागाचा घेतला आढावा!

By, wankhadepravin - October 16, 2026 05:30:03

0

‘चला शाळेत जाऊ या’ अभियानातून शिक्षण व्यवस्थेचा आढावा; ४,७८९ शाळा, १७ लाखांहून अधिक विद्यार्थी आणि ५० हजारांपेक्षा जास्त शिक्षकांची माहिती समोर

विशेष प्रतिनिधी

ठाणे : शाळांमधील पायाभूत सुविधांचे प्रश्न, शिक्षकांची रिक्त पदे, इमारतींची दुरुस्ती आणि विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्याच्या मुद्द्यांवर आता प्राधान्याने लक्ष केंद्रित करण्यात येणार आहे. ‘चला शाळेत जाऊ या’ अभियानांतर्गत शालेय शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे यांनी ठाणे जिल्ह्यातील शिक्षण विभागाचा आढावा घेतला. विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यासाठी हेल्थ कार्ड तयार करणे, शिक्षकांची रिक्त पदे भरण्यासाठी प्रयत्न करणे आणि शाळांच्या मूलभूत समस्या सोडविण्यासाठी संबंधित विभागांनी समन्वयाने काम करणे, यावर त्यांनी भर दिला.

जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात झालेल्या बैठकीत जिल्ह्यातील शाळांची सद्यस्थिती, शिक्षकांची उपलब्धता, शाळांच्या जागांचे प्रश्न, दुरुस्तीसाठी आवश्यक निधी आणि शैक्षणिक गुणवत्तावाढीसाठी सुरू असलेल्या उपक्रमांचा आढावा घेण्यात आला. यावेळी गुणवंत विद्यार्थी, आदर्श शिक्षक आणि शाळा व्यवस्थापन समितीच्या प्रतिनिधींचा सत्कारही करण्यात आला.

विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यासाठी हेल्थ कार्ड

शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे म्हणाले की, ग्रामीण आणि शहरी भागातील प्रत्येक विद्यार्थ्याला गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासह आवश्यक सुविधा मिळणे ही शासन, प्रशासन, शिक्षक आणि पालकांची सामूहिक जबाबदारी आहे. शाळांना प्रत्यक्ष भेटी देऊन तेथील अडचणी समजून घेणे, शिक्षक व विद्यार्थ्यांशी संवाद साधणे आणि स्थानिक पातळीवरील प्रश्न सोडविण्यासाठी समन्वयाने प्रयत्न करणे, हा ‘चला शाळेत जाऊ या’ अभियानाचा प्रमुख उद्देश आहे.

विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी त्यांचे हेल्थ कार्ड तयार करण्यात येणार असून, शिक्षण व्यवस्थेतील रिक्त पदे भरण्यासाठीही प्रयत्न केले जातील. ठाणे जिल्ह्यातील ‘मिशन भरारी’ आणि ‘मिशन स्कॉलरशिप’ यांसारख्या उपक्रमांमुळे विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक गुणवत्ता वाढविण्यासोबत त्यांच्या कलागुणांना वाव मिळत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

४,७८९ शाळांमधील शिक्षण व्यवस्थेचा आढावा

बैठकीत ठाणे जिल्ह्यातील तालुका आणि महानगरपालिका क्षेत्रांतील एकूण ४,७८९ शाळा, १७ लाख १५ हजार १२८ विद्यार्थी आणि ५० हजार २७७ शिक्षकांची माहिती सादर करण्यात आली. जिल्हा परिषद अंतर्गत २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षात १,३२५ प्राथमिक शाळांमध्ये ६६ हजार ४०८ विद्यार्थी शिक्षण घेत असून, त्यांच्यासाठी ३,१६६ शिक्षक कार्यरत असल्याचे सांगण्यात आले.

या आकडेवारीच्या पार्श्वभूमीवर शाळांमधील सुविधा, शिक्षकांची उपलब्धता आणि विद्यार्थ्यांच्या अध्ययन प्रगतीचा आढावा घेऊन आवश्यक उपाययोजना करण्यावर चर्चा झाली.

‘मराठीला ज्ञानभाषा बनवणार’; AIपासून स्पेस टेक्नॉलॉजीपर्यंत फडणवीसांचा मोठा प्लॅन

शाळांच्या जागा आणि इमारतींचे प्रश्न ऐरणीवर

कल्याण-डोंबिवलीतील २७ गावे, अंबरनाथ परिसर आणि बदलापूर येथील शाळांच्या जागा व इमारतींसंदर्भातील प्रश्न बैठकीत मांडण्यात आले. जिल्हा परिषद शाळांच्या जागा व इमारती महानगरपालिकांकडे हस्तांतरित करण्यातील अडचणी, वन विभागाच्या जमिनीवरील शाळांच्या दुरुस्तीचे प्रश्न आणि खासगी जागांवरील शाळांना भेडसावणाऱ्या समस्यांवर चर्चा झाली.

संबंधित जागांचे मूल्यांकन करून हस्तांतरणाचा विषय राज्य मंत्रिमंडळासमोर मांडण्याची विनंती करण्यात आली. वन विभागाच्या जमिनीवरील शाळांच्या दुरुस्तीसाठी स्पष्ट निर्देश देण्याची तसेच खासगी जागांवरील शाळांचे प्रश्न नगरविकास विभागाच्या माध्यमातून सोडविण्याची मागणीही करण्यात आली.

जिल्हा परिषद आणि महानगरपालिका शाळांच्या इमारतींचा दर्जा सुधारण्यासाठी नगरविकास व ग्रामविकास विभागाकडून स्वतंत्र निधी उपलब्ध करून देण्याची गरज अधोरेखित करण्यात आली. जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून निधी वितरणाला गती देण्याबाबतही चर्चा झाली.

शिक्षक भरती आणि रिक्त पदांवर लक्ष

जिल्हा परिषद व महानगरपालिका शाळांमधील रिक्त शिक्षक पदे ‘पवित्र पोर्टल’च्या माध्यमातून भरण्याची मागणी बैठकीत करण्यात आली. शाळांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेवर देखरेख ठेवण्यासाठी विस्तार अधिकारी आणि केंद्रप्रमुखांची रिक्त पदे भरण्याची आवश्यकता व्यक्त करण्यात आली. शहापूरसह विविध भागांतील खासगी अनुदानित शाळांमधील रिक्त पदे भरण्यासाठी पोर्टल सुरू करण्याचा मुद्दाही मांडण्यात आला.

शिक्षकांना बिगर-शैक्षणिक कामांतून मुक्त करणे, २००९ मधील शिक्षण हक्क कायद्यापूर्वी सेवेत दाखल झालेल्या शिक्षकांच्या सेवाविषयक प्रश्नांचा अभ्यास करणे आणि विद्यार्थ्यांच्या आधार संलग्नीकरणासह यू-डायस (U-DISE) नोंदणीतील अडचणी दूर करण्याबाबतही चर्चा करण्यात आली. या प्रश्नांवर निर्णय घेताना इतर राज्यांतील धोरणांचा अभ्यास करण्याचे आश्वासन शिक्षणमंत्र्यांनी दिले.

कमी पटसंख्येच्या शाळांसाठी ‘ग्रुप शाळा’ संकल्पना

कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण आणि आवश्यक सुविधा मिळाव्यात, यासाठी ‘ग्रुप शाळा’ संकल्पनेवर बैठकीत चर्चा करण्यात आली. केवळ एक-दोन विद्यार्थी असलेल्या शाळांबाबत विविध पर्यायांचा विचार करण्याची गरज यावेळी व्यक्त करण्यात आली.

शिक्षकांना अध्यापनासाठी पोषक वातावरण उपलब्ध करून देणे, विद्यार्थ्यांच्या अध्ययन प्रगतीवर लक्ष ठेवणे आणि शाळांचा शैक्षणिक दर्जा उंचावणे यासाठी सर्व संबंधित विभागांनी समन्वयाने काम करावे, असे आवाहन भुसे यांनी केले.

लोकप्रतिनिधी आणि अधिकाऱ्यांची उपस्थिती

या बैठकीला आमदार किसन कथोरे, आमदार कुमार आयलानी, आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे, ठाणे उपमहापौर कृष्णा पाटील, जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रणजित यादव, महानगरपालिका आयुक्त राधाबिनोद शर्मा यांच्यासह विविध अधिकारी, लोकप्रतिनिधी, शिक्षक आणि विद्यार्थी उपस्थित होते.

सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगड, ठाणे आणि पालघर या कोकण विभागातील जिल्ह्यांना भेटी देऊन शाळांच्या समस्या प्रत्यक्ष जाणून घेतल्याबद्दल लोकप्रतिनिधींनी शिक्षणमंत्र्यांचे अभिनंदन केले. शाळांच्या मूलभूत समस्या सोडविणे, शिक्षकांची उपलब्धता वाढविणे आणि विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देणे यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे भुसे यांनी स्पष्ट केले.