महाराष्ट्र आर्थिक सल्लागार परिषदेचा अहवाल राज्याच्या प्रगतीची गुरुकिल्ली ठरेल – मुख्यमंत्री शिंदे

By, Sachin Sutar - July 13, 2023 08:45:41

0

अहवालातील शिफारशींवर अंमलबजावणीकरिता कृती आराखडा तयार करण्यासाठी ‘मित्रा’ संस्थेसह ‘फास्ट-ट्रॅक’ समिती काम करेल

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : महाराष्ट्र आर्थिक विकास परिषदेचा अहवाल अध्यक्ष एन. चंद्रशेखरन यांनी काल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत सादर केला. महाराष्ट्र आर्थिक सल्लागार परिषदेचा अहवाल राज्याच्या प्रगतीची गुरुकिल्ली ठरेल, यातून महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था गरूड झेप घेईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी व्यक्त केला. या अहवालातील शिफारशींवर अंमलबजावणीकरिता कृती आराखडा तयार करण्यासाठी ‘मित्रा’ संस्थेसह ‘फास्ट-ट्रॅक’ समिती काम करेल असेही मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले. Report of Maharashtra Economic Development Council presented to Chief Minister Shinde and Deputy Chief Minister Fadnavis

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी देशाच्या ‘फाईव्ह ट्रिलियन डॉलर्स’ अर्थव्यवस्थेचे स्वप्न पाहिले आहे. याकरिता महाराष्ट्राने आपले योगदान देण्यासाठी या आर्थिक सल्लागार परिषदेची स्थापना केली. परिषदेने कमीत कमीत वेळेत अहवाल सादर केल्याबद्दल या तत्परतेची मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रशंसा केली.

याप्रसंगी मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, ‘’आर्थिक सल्लागार परिषदेने अत्यंत महत्वाच्या अशा शिफारशी केल्या आहेत. या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्याचा आमचा प्राधान्याने प्रयत्न राहील. हा एक सर्वसमावेशक असा अहवाल आहे. ज्यामध्ये मॅन्युफॅक्चरिंग, आयटी सारखे सेवा क्षेत्र, रिअल इस्टेट, पर्यटन, आरोग्य सुविधा, कृषि आणि कौशल्य विकास या क्षेत्रांबाबतच्या शिफारशींचा समावेश आहे. या शिफारशींवर तितक्याच प्रभावीपणे कार्यवाही आणि अमंलबजावणी करता यावी याकरिता आम्ही दरम्यानच्या काळात आमचे सरकार आणखी मजबूत करण्यावरही भर दिला आहे.’’

याशिवाय, ‘’सल्लागार परिषदेने राज्यातील उद्योगासाठीच्या जमीन उपलब्धतेबाबतही चांगले निरीक्षण नोंदवले आहे. हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग किंवा सोलर पार्क या सारखे प्रकल्प विकासाचा प्रादेशिक समतोल राखण्यासाठी उपयुक्त ठरतील, असा विश्वास आहे. आम्ही शेतकऱ्यांच्या आणि कृषि क्षेत्रांच्या हिताच्या दृष्टीने अनेक महत्वपूर्ण असे निर्णय घेतले आहेत. त्यामध्ये नमो शेतकरी सन्मान योजना, पीक विमा योजना हे त्यापैकीच काही आहेत. परिषदेची अॅग्रो इन्नोव्हेशन हबच्या शिफारशीला प्रत्यक्षात आणण्यासाठी प्राधान्य दिले जाईल. या क्षेत्रातील मूल्यवर्धनाकरिता देखील प्रयत्न केले जातील. परिषदेने सूचविलेली ‘महाराष्ट्र एआय हब’ ची संकल्पना देखील चांगली आहे. त्याकरिताच आम्ही आयटी पॉलिसी देखील अद्ययावत केली आहे. या क्षेत्रातील संशोधनात्मक क्षेत्रालाही जमीन उपलब्ध करून देण्याचाही आमचा प्रयत्न राहील. महाराष्ट्राकडे पर्यटन क्षेत्रातील अमर्याद संधी आहेत. परिषदेनेही देखील ही क्षमता ओळखली आहे, याचे समाधान आहे. त्यामुळे पर्यटन क्षेत्राची तिपटीने वाढ होईल यासाठी करता येतील, ते प्रयत्न आम्ही करू. परिषदेने ‘इझ-ऑफ-डुईंग’बाबत केलेली सूचनाही देखील महत्वाची आहे.’’ असंही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.