सोयाबीन, तूर, उडदाच्या हमीभावात वाढ; ९५० हून अधिक खरेदी केंद्रांची तयारी, जयकुमार रावलांचे निर्देश

By, wankhadepravin - October 15, 2026 07:00:27

0

१५.२८ लाख मेट्रिक टन साठवणूक क्षमतेचे नियोजन; खरेदी केंद्रांवर पाणी, स्वच्छतागृहे आणि अन्य सुविधा उपलब्ध करून देणार

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : खरीप हंगाम २०२६-२७ मध्ये शेतकऱ्यांकडून हमीभावाने सोयाबीन, मूग, उडीद आणि तूर खरेदी करण्यासाठी राज्य सरकारने तयारी सुरू केली आहे. खरेदी केंद्रांवर शेतकऱ्यांना आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासह खरेदी झालेल्या शेतमालाच्या साठवणुकीचे योग्य नियोजन करण्याचे निर्देश पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी दिले. यंदा सोयाबीन, तूर आणि उडदाच्या हमीभावात वाढ झाली असून, खरेदी प्रक्रिया सुरळीत पार पाडण्यासाठी ९५० हून अधिक केंद्रांची व्यवस्था करण्यात येणार आहे.

खरीप हंगामातील हमीभाव खरेदीच्या पूर्वतयारीचा आढावा घेण्यासाठी मंत्री रावल यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. या बैठकीत खरेदी केंद्रांची उपलब्धता, गोदामांची व्यवस्था, शेतकऱ्यांसाठी मूलभूत सुविधा, नोंदणी प्रक्रिया आणि शेतमालाच्या वाहतुकीसह विविध मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली.

सोयाबीनला ५,७०८ रुपये, तुरीला ८,४५० रुपये हमीभाव

खरीप हंगाम २०२६-२७ साठी सोयाबीनच्या हमीभावात प्रतिक्विंटल ३८० रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे सोयाबीनचा हमीभाव ५ हजार ३२८ रुपयांवरून ५ हजार ७०८ रुपये झाला आहे. तुरीच्या हमीभावात ४५० रुपयांची वाढ होऊन तो ८ हजार ४५० रुपये, तर उडदाच्या हमीभावात ४०० रुपयांची वाढ होऊन तो ८ हजार २०० रुपये प्रतिक्विंटल झाला आहे.

हमीभाव खरेदी योजनेचा लाभ अधिकाधिक शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी खरेदी केंद्रांवरील व्यवस्था सक्षम करण्यावर भर देण्यात येत आहे.

साठवणुकीसाठी १५.२८ लाख मेट्रिक टन क्षमता

खरेदी करण्यात येणाऱ्या कडधान्ये आणि तेलबियांच्या साठवणुकीसाठी महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाच्या स्वमालकीच्या १६८ वखार केंद्रांचा वापर केला जाणार आहे. याशिवाय आवश्यकतेनुसार भाडेतत्त्वावरील गोदामेही उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.

सध्या स्वमालकीच्या आणि भाडेतत्त्वावरील गोदामांमध्ये ८.१२ लाख मेट्रिक टन रिक्त साठवणूक क्षमता उपलब्ध आहे. खरीप हंगामासाठी खासगी गोदामांचे नियोजन करून आणखी ७.१६ लाख मेट्रिक टन क्षमता उपलब्ध केली जाणार आहे. त्यामुळे एकूण साठवणूक क्षमता १५.२८ लाख मेट्रिक टन होईल.

खरेदी केलेल्या शेतमालाची साठवणूक करताना अडचणी येऊ नयेत आणि शेतमाल वेळेत गोदामांपर्यंत पोहोचावा, यासाठी संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने काम करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

खरेदी केंद्रांवर मूलभूत सुविधा बंधनकारक

शेतकऱ्यांना खरेदी केंद्रांवर कोणतीही गैरसोय होऊ नये, यासाठी बैठक व्यवस्था, पिण्याचे पाणी आणि स्वच्छतागृह यांसारख्या मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश मंत्री रावल यांनी दिले. किंमत समर्थन योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार बारदाना, वाहतूक आणि गोदामांची व्यवस्था करण्यासही सांगण्यात आले आहे.

याशिवाय संबंधित राज्यस्तरीय नोडल संस्थांच्या खरेदी केंद्रांवर क्यूआर कोड टॅगिंगची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. नोंदणी आणि खरेदी प्रक्रिया सुरळीत चालण्यासाठी आवश्यक तांत्रिक मनुष्यबळ उपलब्ध करण्याचे नियोजनही करण्यात आले आहे.

‘मराठीला ज्ञानभाषा बनवणार’; AIपासून स्पेस टेक्नॉलॉजीपर्यंत फडणवीसांचा मोठा प्लॅन

नाफेड आणि एनसीसीएफमार्फत खरेदी

हमीभाव खरेदी योजनेअंतर्गत नाफेडमार्फत २२ जिल्ह्यांत, तर एनसीसीएफमार्फत सहा जिल्ह्यांत खरेदी प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ, विदर्भ सहकारी पणन महासंघ आणि महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ या राज्यस्तरीय नोडल संस्था खरेदी प्रक्रियेत सहभागी होतील.

राज्य शासनाने निश्चित केलेल्या यादीनुसार खरेदी केंद्रे सुरू करण्यात येणार आहेत. योजनेची माहिती शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी प्रत्येक केंद्रावर माहिती फलक लावण्यात येतील. तसेच दूरचित्रवाणी, आकाशवाणी, प्रसिद्धीपत्रके आणि अन्य माध्यमांतून व्यापक जनजागृती करण्यात येणार आहे.

शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ मिळवून देण्यावर भर

बैठकीला पणन विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे, महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक कौस्तुभ दिवेगावकर, मार्कफेडचे कार्यकारी संचालक अशोक करंजकर, महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय कदम, सहसचिव विजय लहाने, कृषी विभागाचे उपसचिव संतोष कराड तसेच नाफेड आणि एनसीसीएफचे अधिकारी उपस्थित होते.

हमीभावातील वाढीसोबतच खरेदी केंद्रांवरील सुविधा, गोदामांची उपलब्धता आणि खरेदी प्रक्रियेचे योग्य नियोजन यांद्वारे शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ मिळवून देण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे खरेदी केंद्रे वेळेत सुरू होणे आणि शेतमालाची खरेदी सुरळीत पार पडणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.