Relief for Farmers : राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी; कर्जमाफी योजनेला EC ची मंजुरी

By, Pravin Wankhade - May 27, 2026 08:30:09

0

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : Relief for Farmers राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. विधानपरिषद निवडणुकीमुळे लागू झालेल्या आचारसंहितेच्या पार्श्वभूमीवर कर्जमाफीची प्रक्रिया रखडण्याची चर्चा सुरू होती. मात्र केंद्रीय निवडणूक आयोगाने या योजनेला मंजुरी दिल्याने कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामुळे 30 जूनपूर्वीच शेतकऱ्यांच्या खात्यात ‘दिलासा’ पोहोचण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. दरम्यान, 2 लाखांची कर्जमाफी ही शेतकऱ्यांची थट्टा असल्याची टीका काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली आहे.Relief for Farmers

महाराष्ट्रात सध्या विधान परिषदेची धूम सुरू आहे. त्यामुळे राज्यात निवडणूक आदर्श आचारसंहिता लागू आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या शेतकरी कर्जमाफीचा निर्णय या आचारसंहितेत अडकण्याची शक्यता होती. राज्यातील लाखो शेतकरी या निर्णयाकडे आशेने पाहत असताना कर्जमाफीचा निर्णय आणखी लांबणीवर पडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात होती. राजकीय वर्तुळातही ही चर्चा रंगली होती. विशेषतः सरकारने यापूर्वीच कर्जमाफी संदर्भात पात्र शेतकऱ्यांची माहिती संकलित करणे, बँकांकडून थकीत कर्जाचा तपशील मागवणे तसेच आर्थिक तरतुदी करणे आदी काम सुरू झाले होते. पण आचारसंहितेमुळे यावर पाणी फेरले जाण्याची शक्यता होती.Relief for Farmers

शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या सर्वसाधारण बदल्यांना मुदतवाढ; फडणवीस सरकारचा निर्णय!!

पण आता निवडणूक आयोगाने राज्य सरकारला शेतकरी कर्जमाफीचा निर्णय राबवण्यास मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना 30 जूनपूर्वी या योजनेचा लाभ मिळण्याची शक्यता वाढली आहे. विशेष म्हणजे राज्याचे कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दोन दिवसांपूर्वीच राज्यात निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू असली तरी, शेतकरी कर्जमाफीच्या निर्णयाचा त्याचा कोणताही अडथळा येणार नसल्याचे स्पष्ट केले होते. तसेच सरकार पात्र शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यावर ठाम असल्याचेही ते म्हणाले होते. त्यानंतर आता निवडणूक आयोगाने सरकारच्या प्रस्तावाला हिरवा कंदील दाखवल्याने शेतकऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे.

2 लाखांच्या कर्जमाफीचा मिळणार लाभ

महायुती सरकारने विधानसभा निवडणुकीत शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार, गतवर्षी 30 ऑक्टोबर रोजी सराकरने या प्रकरणी एक समिती नियुक्त केली होती. या समितीने 6 महिने अभ्यास करून आपला अहवाल मुख्यमंत्र्यांकडे सोपवला. या अहवाल येण्यापूर्वीच मुख्यमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राज्यातील ज्या शेतकऱ्यांचे 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंत थकीत पीक कर्ज आहे, त्यांना 2 लाखांच्या मर्यादेत कर्जमाफी देण्याची तसेच नियमित पीक कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार प्रोत्साहन निधी देण्याची घोषणा केली होती.

2 लाखांची कर्जमाफी ही शेतकऱ्यांची थट्टा -वडेट्टीवार

काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी या प्रकरणी सरकारवर निशाणा साधला आहे. कर्जमाफी होणार या आशेवर अनेक शेतकऱ्यांनी मार्चपूर्वी कर्जाची परतफेड केली नाही. पण आज ना कर्जमाफी झाली, ना कर्जाचे पुनर्गठन झाले. परिणामी हजारो शेतकरी नवीन पीककर्जापासून वंचित राहिले असून नव्या हंगामासाठी शेती करणे कठीण बनले आहे. आज शेतकऱ्यांसमोर पुन्हा सावकाराकडून कर्ज घेणे, शेती गहाण ठेवणे आणि कर्जाच्या ओझ्याखाली जगणे हाच पर्याय उरला आहे का, असा संतप्त प्रश्न निर्माण होत आहे.

दुसरीकडे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांकडून व्यापाऱ्यांनी कवडीमोल भावात माल खरेदी केला आणि आता भाववाढीचा सर्व फायदा व्यापाऱ्यांच्या खिशात जात आहे. फक्त 2 लाखांच्या कर्जमाफीच्या घोषणा करून सरकार शेतकऱ्यांची थट्टा करत आहे का? हे सरकार शेतकऱ्यांचे आहे की व्यापाऱ्यांचे, हा प्रश्न आता राज्यातील प्रत्येक शेतकरी विचारत आहे, असे ते म्हणालेत.