अर्थसंकल्पावर उपमुख्यमंत्री अजित पवारांची प्रतिक्रिया, म्हणाले –क्रिप्टोकरन्सीवरील करामुळे मुंबईचे मोठे नुकसान|Deputy Chief Minister Ajit Pawar's reaction to the budget, said - Mumbai's big loss due to tax on cryptocurrency

अर्थसंकल्पावर उपमुख्यमंत्री अजित पवारांची प्रतिक्रिया, म्हणाले –क्रिप्टोकरन्सीवरील करामुळे मुंबईचे मोठे नुकसान

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्पात क्रिप्टोकरन्सी आणि इतर डिजिटल मालमत्तेतील व्यवहारांवर 30 टक्के कर लावण्याची घोषणा केली आहे, ज्याचे उद्योगाशी संबंधित व्यावसायिकांनी कौतुक केले आहे. मात्र, देशाची आर्थिक राजधानी मुंबईचे सर्वाधिक नुकसान होण्याची भीती राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केली आहे.Deputy Chief Minister Ajit Pawar’s reaction to the budget, said – Mumbai’s big loss due to tax on cryptocurrency

वृत्तसंस्था

मुंबई : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्पात क्रिप्टोकरन्सी आणि इतर डिजिटल मालमत्तेतील व्यवहारांवर 30 टक्के कर लावण्याची घोषणा केली आहे, ज्याचे उद्योगाशी संबंधित व्यावसायिकांनी कौतुक केले आहे. मात्र, देशाची आर्थिक राजधानी मुंबईचे सर्वाधिक नुकसान होण्याची भीती राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केली आहे.

व्हर्च्युअल डिजिटल मालमत्तांच्या हस्तांतरणातून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर ३० टक्के कर लावण्याच्या निर्णयामुळे मुंबईचे मोठे नुकसान होणार असल्याचे महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी म्हटले आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पात महाराष्ट्रावर अन्याय झाल्याचे ते म्हणाले.

तुम्ही आता राज्यच केंद्राला चालविण्यासाठी द्या, चंद्रकांत पाटील यांचा अजित पवारांना टोला

दुसरीकडे, शेअर बाजारातील बिग बुल म्हणून प्रसिद्ध असलेले राकेश झुनझुनवाला म्हणाले की, केंद्रीय अर्थसंकल्प क्रिप्टोकरन्सीसाठी ‘मृत्यू’ ठरेल. क्रिप्टो एक्सचेंज वझीरएक्सचे मुख्य कार्यकारी आणि संस्थापक निश्चल शेट्टी म्हणाले की,

देश अखेरीस क्रिप्टो क्षेत्र कायदेशीर करण्याच्या मार्गावर आहे. त्याच वेळी, आणखी एक व्यावसायिक अमित सिंघानिया म्हणाले की, क्रिप्टोच्या स्वीकृतीवर टीडीएस लागू करून, सरकार अशा व्यवहारांवर अधिक चांगली नजर ठेवण्यास सक्षम असेल.

वस्त्रोद्योगाच्या अपेक्षा पूर्ण झाल्या नाहीत

भारत मर्चंट्स चेंबरचे मंत्री नीलेश वैश यांच्या मते, सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधांवर भर देण्यात आला आहे. आयकर मर्यादा न वाढवल्याने मध्यमवर्गाची निराशा झाली. डिजिटल चलन जारी करणे ही काळाची गरज आहे. TUF (टेक्नॉलॉजी अपग्रेडेशन फंड) संदर्भात कोणतीही घोषणा करण्यात आली नाही, ज्याची वस्त्रोद्योगाला अपेक्षा होती.