पुण्यात आरोपीची धिंड काढल्याप्रकरणी पोलीस आयुक्तांसह १२ जणांना मानवाधिकार आयोगाची नोटीस

By, wankhadepravin - August 3, 2026 12:02:17

0

विशेष प्रतिनिधी

पुणे : पुण्यात एका आरोपीची भररस्त्यात धिंड काढून त्याला कथितरीत्या अमानुष वागणूक दिल्याच्या प्रकरणाची महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोगाने गंभीर दखल घेतली आहे. या प्रकरणी पुणे पोलीस आयुक्तांसह १२ पोलीस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना मानवाधिकार संरक्षण कायदा कलम १६ अंतर्गत नोटीस बजावण्यात आली आहे. Human Rights Commission

काय आहे प्रकरण?

लक्ष्मीनगर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत पोलिसांनी सुलतान रेहमान शेख या सराईत गुन्हेगाराला ताब्यात घेतले होते. त्यानंतर कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्याऐवजी आरोपीची पुण्यातील गर्दीच्या रस्त्यांवरून धिंड काढण्यात आल्याचा आरोप आहे.

Say No to Drugs : ड्रग फ्री मुंबईसाठी प्रत्येक घटकाचा सहभाग आवश्यक; छत्रपती शिवाजी महाराजांचा गनिमी कावा वापरून करणार ब्रँडचे जाळे उद्ध्वस्त!!

तक्रारीनुसार, या दरम्यान आरोपीला सार्वजनिक ठिकाणी मारहाण करण्यात आली, अपमानास्पद शब्द वापरण्यात आले तसेच उठाबशा काढण्यास आणि नागरिकांसमोर माफी मागण्यास भाग पाडण्यात आले. या घटनेचे व्हिडिओ आणि छायाचित्रे सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाले होते.

नागरिकांच्या तक्रारीनंतर आयोगाची दखल

या घटनेविरोधात नागरिक स्वप्नील जाधव आणि तानाजी करचे यांनी महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोगाकडे स्वतंत्र तक्रारी दाखल केल्या होत्या. तक्रारींसोबत सादर करण्यात आलेले व्हिडिओ, छायाचित्रे आणि अन्य पुराव्यांचा प्राथमिक आढावा घेतल्यानंतर आयोगाने संबंधित आरोपीच्या मूलभूत मानवी हक्कांचे उल्लंघन झाल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येत असल्याचे नमूद केले आहे.

या अधिकाऱ्यांना नोटीस

मानवाधिकार आयोगाने राज्याचे मुख्य सचिव तसेच पुणे पोलिसांतील खालील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना नोटीस जारी केली आहे.

अमितेश कुमार – पुणे पोलीस आयुक्त
चिलुमुला रजनीकांत – पोलीस उपायुक्त
रवींद्र कदम – वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक
शिवाजी विभुते, रविकांत नंदनवार, महेश नलावडे – पोलीस अधिकारी
अमोल गायकवाड, अमोल वायाळ, भीमराव कांबळे, दत्तात्रय शिंदे, कादिर शेख आणि सूरज अंबासे – पोलीस कर्मचारी

पुढे काय?

अलिकडच्या काळात गुन्हेगारांवर कारवाई करताना काही ठिकाणी पोलिसांकडून कठोर आणि वादग्रस्त पद्धती अवलंबल्या जात असल्याची चर्चा होती. मात्र, या प्रकरणात मानवाधिकार आयोगाने घेतलेल्या कठोर भूमिकेमुळे कायद्याच्या चौकटीबाहेर जाऊन कारवाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर उत्तरदायित्व निश्चित होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. आता आयोगाच्या पुढील सुनावणीत या प्रकरणात कोणती कारवाई होते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.