लोकशाही व्यवस्थेत सामान्य जनतेला सरकारविरुद्ध आपला असंतोष व्यक्त करण्याचा, प्रलंबित मागण्या मांडण्याचा आणि शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन करण्याचा मूलभूत अधिकार आहे. दिल्लीतील जंतरमंतरवर होणारी धरणे आंदोलने असोत, तरुणाईचे ‘जेन-झी’ (Gen-Z) मोर्चे असोत किंवा शेतकरी-कामगारांचे रस्त्यावरील लढे असोत; भारतीय संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला आपला आवाज बुलंद करण्याचे स्वातंत्र्य दिले आहे. मात्र, काळानुसार आंदोलनाची पद्धत बदलत असतानाच ती सहन करण्याची आणि हाताळण्याची प्रशासकीय चौकटही बदलत गेली आहे. नुकतेच राजधानी दिल्लीतील व्यापाऱ्यांच्या एका याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) अत्यंत महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, देशातील प्रत्येक नागरिकाला शांततापूर्ण विरोध प्रदर्शन करण्याचा अधिकार नक्कीच आहे, परंतु कोणताही एक गट किंवा व्यक्ती ठरलेल्या आंदोलनस्थळावर अनिश्चित काळासाठी कब्जा जमावून बसू शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या कठोर टिप्पणीमुळे आंदोलनाच्या हक्काची नेमकी मर्यादा काय, हा अधिकार कधी संपुष्टात येतो आणि स्वातंत्र्योत्तर भारतात आजवर कोणत्या आंदोलनांनी थेट सत्ता पालटली किंवा सरकारला निर्णय मागे घेण्यास भाग पाडले, यावर नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे.
भारतीय संविधानात आंदोलनाचे कोणते अधिकार दिले आहेत?
जेव्हा संविधान निर्मात्यांनी देशाची घटना लिहिली, तेव्हा लोकशाहीची प्रतिष्ठा कायम राहील याची विशेष काळजी घेतली गेली. भारतीय संविधानाच्या भाग-३ अंतर्गत असलेल्या मौलिक अधिकारांमध्ये (Fundamental Rights) नागरिकांना त्यांचे विचार मोकळेपणाने मांडण्याची आणि शांततापूर्ण मार्गाने सरकारचा निषेध नोंदवण्याची स्पष्ट तरतूद करण्यात आली आहे. यामध्ये संविधानाच्या कलम 19(1)(a) नुसार प्रत्येक नागरिकाला भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार देण्यात आला असून, या अंतर्गत कोणीही आपले विचार, मतभेद आणि असंतोष बोलून, लिहून किंवा विविध माध्यमांतून व्यक्त करू शकतो.
त्याचप्रमाणे, कलम 19(1)(b) अन्वये नागरिकांना कोणतीही शस्त्रे न बाळगता शांततापूर्ण मार्गाने एकत्र येण्याचा आणि सभा घेण्याचा अधिकार मिळाला आहे. याशिवाय कलम 19(1)(c) नुसार नागरिकांना आपल्या मागण्यांसाठी संघ, युनियन किंवा संघटना स्थापन करण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य प्रदान करण्यात आले आहे. मात्र, हे मूलभूत अधिकार अमर्याद किंवा निरंकुश नाहीत, हे समजून घेणे अत्यंत आवश्यक आहे. संविधानाच्या कलम 19(2) नुसार देशाची संप्रभुता, अखंडता, राज्याची सुरक्षा, परदेशी राष्ट्रांसोबतचे मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक सुव्यवस्था, शालीनता, नैतिकता किंवा न्यायालयाचा अवमान टाळण्यासाठी सरकार या अधिकारांवर वाजवी निर्बंध (Reasonable Restrictions) लादू शकते.
आंदोलनाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्त्वाचे निर्णय काय सांगतात?
दिल्लीतील व्यापाऱ्यांनी सततच्या रास्ता रोको आणि धरणे आंदोलनांमुळे व्यवसायावर होणाऱ्या परिणामांविरोधात न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले की, एका गटाने दीर्घकाळ आंदोलनस्थळावर कब्जा केल्यास इतर नागरिकांना त्यांचा आंदोलनाचा हक्क बजावण्यात अडथळा निर्माण होतो. यापूर्वीही सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक ऐतिहासिक खटल्यांमध्ये आंदोलनाच्या मर्यादा स्पष्ट केल्या आहेत, ज्यातून शांततापूर्ण आंदोलन ही केवळ सरकारचीच नव्हे तर प्रत्येक नागरिकाची सामूहिक जबाबदारी असल्याचे अधोरेखित होते.
विशेषतः २०२० मधील अमित साहनी विरुद्ध दिल्ली सरकार या गाजलेल्या ‘शाहीन बाग’ प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निकाल दिला होता. या निकालात न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत सुनावले होते की, अनिश्चित काळासाठी सार्वजनिक रस्ते, महामार्ग किंवा सार्वजनिक जागा अडवून आंदोलन करता येणार नाही. नागरिकांचे अधिकार आणि कर्तव्ये ही नेहमीच सोबत चालतात; त्यामुळे आंदोलनाच्या नावाखाली सामान्य जनतेला मोठ्या गैरसोयीत ढकलता येत नाही. यासोबतच अनेक निकालांमध्ये शीर्ष न्यायालयाने हेही स्पष्ट केले आहे की, कोणत्याही विरोध प्रदर्शनादरम्यान हिंसाचार होता कामा नये किंवा सार्वजनिक व खाजगी मालमत्तेचे नुकसान होऊ नये. जर आंदोलकांकडून हिंसेचा मार्ग अवलंबला गेला, तर पोलीस आणि प्रशासनाला कायद्याच्या चौकटीत राहून कठोर कारवाई करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.
आंदोलनाचा अधिकार नेमका कधी आणि कुठे संपतो?
नागरिकांना मिळालेला विरोध प्रदर्शनाचा अधिकार हा सर्वकाळ आणि सर्व परिस्थितीत कायम राहतो असे नाही; काही विशिष्ट परिस्थिती उद्भवल्यास हा कायदेशीर अधिकार तात्काळ संपुष्टात येतो आणि ते आंदोलन बेकायदेशीर घोषित केले जाते. पहिली परिस्थिती म्हणजे हिंसाचार आणि शस्त्रांचा वापर; जेव्हा एखादे शांततापूर्ण आंदोलन अचानक हिंसक वळण घेते, जाळपोळ व तोडफोड सुरू होते किंवा आंदोलक हातात शस्त्रे घेऊन रस्त्यावर उतरतात, तेव्हा ते आंदोलन कायदेशीर संरक्षण गमावून बसते.
दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे राष्ट्रीय सुरक्षा आणि कायदा-सुव्यवस्था; जर एखाद्या आंदोलनामुळे देशाच्या अखंडतेला, सार्वभौमत्वाला किंवा सार्वजनिक सुरक्षिततेला गंभीर धोका निर्माण होत असेल, तर प्रशासन ते आंदोलन मोडून काढू शकते. तिसरी परिस्थिती सार्वजनिक मार्गांच्या अनिश्चितकालीन अवरोधाची आहे; रस्ते, राष्ट्रीय महामार्ग किंवा रेल्वे ट्रॅक कायमस्वरूपी रोखून धरणे हे इतर लाखो नागरिकांच्या मुक्त संचाराच्या अधिकाराचे थेट उल्लंघन मानले जाते, त्यामुळे अशा आंदोलनांवर बंदी घातली जाते. चौथी आणि अत्यंत महत्त्वाची बाब म्हणजे कायदेशीर आदेशांची अवहेलना; प्रशासनाने कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी लागू केलेली जमावबंदी (उदाहरणार्थ कलम 144) किंवा न्यायालयाचे स्पष्ट आदेश धुडकावून केलेले कोणतेही आंदोलन पूर्णपणे अवैध ठरते.
भारताच्या इतिहासातील ५ ऐतिहासिक आंदोलने, ज्यांनी सत्ता हादरवली!
स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरच्या गेल्या सुमारे ८० वर्षांच्या कालखंडात भारताने अनेक ऐतिहासिक जनआंदोलने पाहिली आहेत, ज्यांनी देशाच्या राजकारणाची आणि समाजकारणाची दिशा बदलून टाकली. यातील पहिले सर्वात मोठे राजकीय आंदोलन म्हणजे १९७४ चे ‘जेपी आंदोलन’. लोकनायक जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाखाली महागाई, बेरोजगारी आणि भ्रष्टाचाराविरोधात उभ्या राहिलेल्या या छात्र आणि जनआंदोलनाने संपूर्ण देश ढवळून काढला होता आणि याच आंदोलनाच्या झंझावाताने तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या सरकारला सत्तेतून पायउतार व्हावे लागले.
त्यानंतर २०११ मध्ये समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या नेतृत्वाखाली उभे राहिलेले ‘अण्णा आंदोलन’ हे भ्रष्टाचाराविरोधातील सर्वात मोठे देशव्यापी जनआंदोलन ठरले. सशक्त जनलोकपाल कायद्याच्या मागणीसाठी दिल्लीच्या रामलीला मैदानावर उसळलेल्या जनसागराने तत्कालीन मनमोहन सिंग सरकारला अक्षरशः हादरवून सोडले होते. याच्या पुढच्याच वर्षी म्हणजे २०१२ मध्ये दिल्लीतील जघन्य निर्भया सामूहिक अत्याचार प्रकरणानंतर संपूर्ण देशात ‘निर्भया आंदोलन’ पेटून उठले. कोणत्याही राजकीय नेतृत्वाशिवाय स्वतःस्फूर्तीने रस्त्यावर उतरलेल्या तरुणाईने महिला सुरक्षा, जलद न्याय आणि कठोर कायद्यांची मागणी लावून धरली, ज्यामुळे सरकारला महिला सुरक्षेच्या कायद्यांमध्ये मोठे आणि कठोर बदल करणे भाग पडले.
अलीकडच्या काळातील सर्वात दीर्घ आणि ऐतिहासिक लढा म्हणून २०२०-२०२१ मधील ‘शेतकरी आंदोलनाची’ नोंद झाली आहे. केंद्र सरकारने आणलेल्या ३ कृषी कायद्यांविरोधात पंजाब, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशातील लाखो शेतकऱ्यांनी दिल्लीच्या सीमांवर तब्बल वर्षभर कडाक्याची थंडी, ऊन आणि पाऊस झेलत आंदोलन केले; अखेर जनरेट्यापुढे झुकत सरकारला हे तिन्ही कृषी कायदे मागे घ्यावे लागले. तर अगदी अलीकडे २०२६ मध्ये ‘NEET-छात्र आंदोलनाने’ देशाचे लक्ष वेधून घेतले. वैद्यकीय प्रवेश परीक्षेतील (NEET) पेपरफुटी आणि गैरप्रकारांविरोधात देशभरातील लाखो विद्यार्थी आणि तरुणांनी सरकारविरोधात तीव्र एल्गार पुकारला; विद्यार्थ्यांच्या या प्रचंड रोषानंतर अखेर थेट केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांना आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा लागला.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App