जग ऊर्जा संकटाने होरपळत असताना भारतानं गाठलं ऐतिहासिक शिखर!; 5 वर्षे आधीच पॅरिस कराराचं टार्गेट पूर्ण, PM मोदींचा दिल्लीतून जागतिक महाशक्तींना थेट संदेश

By, wankhadepravin - November 3, 2026 01:00:32

0

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली: जागतिक पातळीवर भू-राजकीय तणाव, युद्ध आणि आर्थिक अनिश्चिततेचे सावट असताना भारताने ऊर्जा क्षेत्रात अभूतपूर्व यश संपादन केले आहे. “गेल्या काही वर्षांत जगाने कधीही न पाहिलेली महाभयंकर संकटे अनुभवली. कोविड-19 च्या महामारीपासून ते पश्चिम आशियातील भडकलेल्या युद्धापर्यंत अनेक संकटांनी जागतिक अर्थव्यवस्थेला खिळखिळे केले. मात्र, 140 कोटी भारतीयांच्या अथांग इच्छाशक्तीने भारताला या प्रत्येक वादळातून ताठ मानेने बाहेर काढले. जर आपण गेल्या दशकात स्वच्छ आणि नवीकरणीय ऊर्जेमध्ये धोरणात्मक गुंतवणूक केली नसती, तर या जागतिक संकटांचा तडाखा भारतीय अर्थव्यवस्थेला अत्यंत गंभीरपणे बसला असता,” अशा शब्दांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाच्या आर्थिक आणि ऊर्जा क्षेत्रातील कणखरतेचा ताळेबंद मांडला.

सोमवारी राजधानी नवी दिल्लीत आयोजित ‘इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी समिट अँड एक्स्पो 2026’ (India Renewable Energy Summit & Expo 2026) या भव्य आंतरराष्ट्रीय परिषदेचे उद्घाटन करताना पंतप्रधान मोदी बोलत होते. यावेळी त्यांनी स्वच्छ ऊर्जा निर्मिती, भारताचे जागतिक नेतृत्व आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या सहभागावर सविस्तर भाष्य केले.

पॅरिस कराराचे उद्दिष्ट मुदतीपूर्वीच 5 वर्षे आधी साध्य; 2030 पर्यंत 500 GW चा संकल्प!

पंतप्रधानांनी भारताने जागतिक व्यासपीठावर मिळवलेल्या ऐतिहासिक यशाचा गौरव केला. पॅरिस हवामान करारांतर्गत भारताने आपल्या एकूण स्थापित वीज निर्मिती क्षमतेपैकी 50% क्षमता बिगर-जीवाश्म इंधन (नॉन-फॉसिल फ्युएल) स्रोतांतून पूर्ण करण्याचे वचन दिले होते. हे उद्दिष्ट भारताने नियोजित मुदतीपेक्षा तब्बल 5 वर्षे आधी, म्हणजेच 2025 मध्येच पूर्ण करून जगाला आश्चर्यचकित केले आहे.

2030 पर्यंत 500 GW चे महाउद्दिष्ट

2021 च्या जागतिक परिषदेत भारताने 2030 पर्यंत 500 गिगावॉट (GW) बिगर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता उभारण्याचा घेतलेला संकल्प आता वेगाने प्रत्यक्षात येत आहे.

भारताचे मॉडेल जगासाठी दीपस्तंभ

“भारताने या क्षेत्रात मिळवलेले यश आणि अनुभव हे केवळ देशापुरते मर्यादित नसून, संपूर्ण मानवजातीच्या आणि विकसनशील देशांच्या ऊर्जा सुरक्षेसाठी दीपस्तंभ ठरतील,” असा विश्वास पंतप्रधानांनी व्यक्त केला.

‘पीएम सूर्यघर मोफत वीज योजना’: अवघ्या 24 महिन्यांत 65 लाखांहून अधिक घरे जोडली!

सामान्य कुटुंबांना ऊर्जा उत्पादक बनवण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या अभियानाची प्रगती मांडताना पंतप्रधान म्हणाले, फेब्रुवारी 2024 मध्ये केंद्र सरकारने देशातील 1 कोटी घरांवर छतावरील सौर पॅनेल (Rooftop Solar) बसवण्याच्या महत्त्वाकांक्षी ‘पीएम सूर्यघर मोफत वीज योजने’चा शुभारंभ केला होता.

गेल्या अवघ्या 24 ते 25 महिन्यांच्या अल्पावधीत देशातील तब्बल 65 लाखांहून अधिक कुटुंबांनी या योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ घेत आपल्या घरांवर सौर यंत्रणा बसवली आहे.

गोकुळमध्ये मागच्या दाराने 8 संचालक वाढवण्याचा प्रयत्न? चंद्रकांतदादांचं मुख्यमंत्र्यांना पत्र व्हायरल; कोल्हापुरात खळबळ!

शेतकऱ्यांच्या मोकळ्या जमिनीवर वीज निर्मिती

आता ही सौर क्रांती खेड्यापाड्यांत पोहोचवणे गरजेचे आहे. शेतकऱ्यांनी आपल्या नापीक व मोकळ्या जमिनीवर सौर पॅनेल बसवून केवळ अन्नदातेच नव्हे, तर ‘ऊर्जादाते’ बनावे. सौर ऊर्जेचा हा नवा टप्पा केवळ तंत्रज्ञानाचा स्वीकार करण्यापुरता मर्यादित नसून नवोन्मेष (Innovation) आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेला गती देणारा ठरेल.

भारताची सद्यस्थिती: 299.25 GW स्थापित क्षमता अन् दररोज 85.57 कोटी युनिट्सची निर्मिती

एकूण स्थापित क्षमता: देशातील सौर, पवन आणि इतर नवीकरणीय स्रोतांची एकूण स्थापित वीज निर्मिती क्षमता आता सुमारे 299.25 GW (अंदाजे 300.50 GW क्षमता प्रकल्प) वर पोहोचली आहे.

स्रोतांची विभागणी: यामध्ये सर्वाधिक 171.05 GW वाटा सौर ऊर्जेचा असून, पवन ऊर्जेची क्षमता 59.20 GW आणि मोठ्या जलविद्युत प्रकल्पांची क्षमता 52.06 GW इतकी आहे.

दैनंदिन वीज उत्पादन: या हरित ऊर्जा प्रकल्पांच्या माध्यमातून देशात दररोज सरासरी सुमारे 85.57 कोटी युनिट्स विजेची प्रत्यक्ष निर्मिती केली जात आहे.

स्थापित क्षमता आणि प्रत्यक्ष वापराचे वास्तव; भविष्यातील मोठी आव्हाने

ऊर्जा क्षेत्रातील विश्लेषकांच्या मते, स्थापित क्षमता असणे आणि प्रत्यक्ष २४ तास वीज मिळणे यात तांत्रिक फरक असतो. जसे एखाद्या आधुनिक वाहनाचा कमाल वेग ताशी 200 किलोमीटर असला, तरी ते वाहन प्रत्येक रस्त्यावर सतत 200 च्या वेगाने धावू शकत नाही; त्याचप्रमाणे 300.50 GW ही केवळ यंत्रणेची कमाल स्थापित क्षमता असते. निसर्गातील ऊन आणि वाऱ्याच्या उपलब्धतेनुसार प्रत्यक्ष वीज निर्मिती बदलते.

वाढती औद्योगिक मागणी

देशात मोठ्या प्रमाणावर वाढणारे कारखाने, डेटा सेंटर्स, मेट्रो रेल्वे जाळे, इलेक्ट्रिक वाहने (EVs) आणि घराघरांतील एसी (AC) यामुळे विजेच्या मागणीत विक्रमी वाढ होत आहे. त्यामुळे ही स्थापित क्षमता देशाच्या अखंड विजेच्या गरजेसाठी अजूनही पूर्णपणे पुरेशी नाही.

पारंपरिक स्रोतांची गरज

सौर ऊर्जा रात्री उपलब्ध नसते आणि पवन ऊर्जा वाऱ्याच्या वेगावर अवलंबून असते. ग्रीडचे संतुलन टिकवण्यासाठी भारताला कोळसा आणि गॅसवर आधारित पारंपरिक वीज निर्मिती केंद्रांचा आधार अजूनही काही काळ कायम ठेवावा लागणार आहे.

सर्वसामान्य जनतेला थेट काय होणार फायदे?

या हरित ऊर्जा क्रांतीमुळे सर्वसामान्य नागरिकांना आणि अर्थव्यवस्थेला दीर्घकालीन लाभ मिळत आहेत. छतावर सौर पॅनेल बसवल्याने सामान्य कुटुंबांचे मासिक वीजबिल नाममात्र किंवा शून्य होत असून, अतिरिक्त वीज ग्रीडला विकून उत्पन्नही मिळत आहे.

शेतकऱ्यांचे सिंचन स्वस्त

सौर कृषीपंपांमुळे शेतकऱ्यांना दिवसा हक्काची आणि विनामूल्य वीज उपलब्ध होत असून डिझेलवरील खर्च वाचला आहे. सौर पॅनेल उत्पादन, बॅटरी स्टोरेज, ग्रीन हायड्रोजन आणि पवन ऊर्जा प्रकल्पांच्या उभारणीमुळे देशात लाखो उच्च कौशल्याच्या रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण झाल्या आहेत.

परकीय चलनाची बचत

खनिज तेल आणि कोळशाची आयात कमी झाल्याने भारताचे अब्जावधी डॉलर्सचे परकीय चलन वाचण्यास आणि प्रदूषणमुक्त निरोगी पर्यावरण निर्माण करण्यास मोठी मदत होत आहे.