चिवडा, लाडू अन् पिठावरही हलालचा शिक्का?; त्या पैशांतून अतिरेक्यांना कायदेशीर मदत, खासदार अनिल बोंडेंचा खळबळजनक गौप्यस्फोट

By, wankhadepravin - November 3, 2026 10:00:37

0

विशेष प्रतिनिधी

अमरावती: दिवाळीच्या मंगल पर्वावर खाद्यपदार्थ आणि दैनंदिन वापरातील वस्तूंवरील ‘हलाल सर्टिफिकेशन’च्या (Halal Certification) मुद्द्यावरून भाजपचे राज्यसभा खासदार डॉ. अनिल बोंडे यांनी एकच राजकीय व सामाजिक वादळ उठवले आहे. “हलाल प्रमाणपत्रांच्या नावाखाली खासगी संस्थांमार्फत जमा केला जाणारा अथांग निधी हा देशातील दहशतवादी कारवायांना खतपाणी घालण्यासाठी आणि थेट मुंबई व बंगळुरू बॉम्बस्फोटांतील आरोपींना तुरुंगातून सोडवण्यासाठी कायदेशीर मदत (Legal Aid) पुरवण्याकरिता वापरला जातो. देशात अवघ्या 15% लोकांच्या समाधानासाठी 85% हिंदू, बौद्ध, जैन आणि शिखांवर ही छुपी हलाल सक्ती कशासाठी लादली जात आहे? हा देशाच्या सुरक्षेशी चाललेला खेळ रोखण्यासाठी देशवासीयांनी यंदाची दिवाळी ही पूर्णपणे ‘हलालमुक्त दिवाळी’ म्हणून साजरी करावी,” असे थेट व आक्रमक आवाहन खासदार अनिल बोंडे यांनी केले आहे. Anil Bonde

अमरावती येथे हिंदू जनजागृती समिती आणि हिंदू राष्ट्र समन्वय समितीच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत घेतलेल्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत डॉ. अनिल बोंडे बोलत होते. यावेळी त्यांनी आंतरराष्ट्रीय ब्रँड्सपासून ते सौंदर्यप्रसाधने बनवणाऱ्या बड्या कंपन्यांच्या हलाल धोरणाचा पंचनामा केला.

बॉम्बस्फोटांतील आरोपींना लीगल एड; हा माझा नव्हे, त्यांच्याच अधिकृत वेबसाईटचा दावा!

हलालच्या नावाखाली उभ्या राहिलेल्या समांतर अर्थव्यवस्थेवर बोट ठेवताना खासदार बोंडे म्हणाले, “हलाल प्रमाणपत्रांच्या वितरणातून कोट्यवधी रुपयांचा अवैध पैसा गोळा केला जातो. हा निधी मुंबई बॉम्बस्फोट आणि बंगळुरू बॉम्बस्फोटांसारख्या भीषण देशद्रोही गुन्ह्यांतील आरोपींना वकिलांची फौज उभी करून कायदेशीर मदत देण्यासाठी वापरला गेला आहे. हा आरोप मी हवेत करत नसून, ‘जमायत उलेमा-ए-हिंद’च्या अधिकृत संकेतस्थळावर त्यांनी स्वतः हा दावा लेखी स्वरूपात अभिमानाने नमूद केलेला आहे.”

देशांतर्गत सुरक्षेला मोठा सुरुंग

“अशा प्रकारे बहुसंख्याकांच्या पैशातून अप्रत्यक्षपणे देशविघातक प्रवृत्तींना आणि अतिरेकी कारवायांना बळ देण्याचे षडयंत्र सुरू असून, यामुळे भारताची अंतर्गत सुरक्षा धोक्यात येत आहे.”

192 देशांत FSSAI मान्य, मग डाळ-पिठावर हलाल कशासाठी?

शाकाहारी पदार्थांमध्ये सुरू असलेल्या हलाल प्रमाणीकरणावर त्यांनी संताप व्यक्त केला. “भारत सरकारचे अन्न सुरक्षा प्राधिकरण (FSSAI) हे जगातील तब्बल 192 देशांमध्ये पूर्णपणे प्रमाणित आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अधिकृत मानले जाते. केंद्र आणि राज्यांचे FDA व FSSAI चे कडक निकष अस्तित्वात असताना, दिवाळीचा चिवडा, लाडू, गव्हाचे पीठ, डाळ आणि मसाल्यांवर हलालचे शिक्के मारण्याची काय गरज आहे?”

बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचा दुटप्पीपणा

“हळदीरामच्या अधिकृत वेबसाईटवर जाऊन पाहिले तर त्यांनी प्रत्येक छोट्या-मोठ्या उत्पादनासाठी हलाल प्रमाणपत्र घेतले आहे. मॅकडोनाल्ड, केएफसी (KFC), डोमिनोज यांसारख्या तरुणाईमध्ये लोकप्रिय असलेल्या विदेशी कंपन्या आपल्या शाकाहारी व मांसाहारी दोन्ही उत्पादनांवर ‘हलाल सर्टिफाइड’ असल्याचा अभिमानाने उल्लेख करतात. साबण, कपडे धुण्याची पावडर आणि हिमालयासारख्या कंपन्यांच्या सौंदर्यप्रसाधनांवरही हा शिक्का मारला जात आहे.”

गोकुळमध्ये मागच्या दाराने 8 संचालक वाढवण्याचा प्रयत्न? चंद्रकांतदादांचं मुख्यमंत्र्यांना पत्र व्हायरल; कोल्हापुरात खळबळ!

शिखांनी उघडपणे झुगारले

“शिख समाजाने प्राण्यांची तडफडून होणारी क्रूर हत्या अमान्य करत हलाल पद्धतीला उघडपणे नकार दिला आहे आणि ‘झटका’ पद्धतीचा स्वीकार केला आहे. मग हिंदू, जैन आणि बौद्धांवर हे खाण्याचे नियम का लादले जात आहेत?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

हलाल ब्रँड्सवर 100% बहिष्कार टाका; गावातील महिला बचत गटांकडून फराळ खरेदी करा!

दिवाळी सणाच्या खरेदीच्या निमित्ताने नागरिकांना पर्याय सुचवताना बोंडे म्हणाले, “ज्या कंपन्या हलालचे प्रमाणपत्र घेऊन हिंदू ग्राहकांना माल विकतात, त्यांच्या सर्व उत्पादनांवर जनतेने उत्स्फूर्त बहिष्कार टाकला पाहिजे. अमरावतीमधील शारदा उद्योग मंदिर किंवा स्थानिक पारंपरिक हलवायांकडून दिवाळीचा फराळ खरेदी करा.”

बचत गटांना रोजगाराची संधी

“आपल्या गावातील, शहरातील महिला बचत गटांनी हाताने बनवलेला चिवडा, चकल्या, शेव आणि लाडू खरेदी करा. यामुळे आपल्याच भगिनींच्या हाताला रोजगार मिळेल, स्थानिक अर्थव्यवस्था बळकट होईल आणि हलालच्या नावाखाली देशविरोधी शक्तींकडे जाणारा कोट्यवधी रुपयांचा ओघ कायमचा थांबेल.”

योगी पॅटर्न देशभरात लागू करा

हलाल सक्तीविरुद्ध देशव्यापी कायदेशीर लढ्याची दिशा स्पष्ट करताना त्यांनी सांगितले, “उत्तर प्रदेशमध्ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या सरकारने हलाल प्रमाणीकरणावर कडक कायदेशीर बंदी घातली आहे. डेन्मार्क, केनिया, श्रीलंका आणि ऑस्ट्रेलियासारख्या देशांनी हलाल प्रमाणपत्रांना नकार दिला आहे. त्याच धर्तीवर संपूर्ण देशात आणि महाराष्ट्रातही देशांतर्गत विकल्या जाणाऱ्या सर्व उत्पादनांवर हलाल सक्ती पूर्णपणे बंद झाली पाहिजे. ज्या मुस्लिम देशांमध्ये माल निर्यात (Export) करायचा आहे, केवळ तेवढ्यापुरतीच ही व्यवस्था मर्यादित असावी.”

संसदेत आवाज उठवणार

“भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या संविधानाने सर्वांना समान अधिकार दिले आहेत; येथे कोणाचीही धार्मिक मनमानी बहुसंख्याकांवर चालणार नाही. आगामी संसद अधिवेशनात मी स्वतः राज्यसभेत या समांतर हलाल अर्थव्यवस्थेविरुद्ध आवाज उठवून चौकशीची मागणी करणार आहे.”

मोदी सरकार ऐतिहासिक विळखा तोडणार

“काँग्रेसच्या काळात निर्माण झालेले कलम 370 चे भूत ज्याप्रमाणे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी गाडले, देशातील बॉम्बस्फोटांची मालिका थांबवली आणि देशांतर्गत सुरक्षिततेचे सर्जिकल ऑपरेशन केले; त्याच धर्तीवर हलालच्या नावाखाली उभी राहिलेली ही समांतर व्यवस्थाही मोदी सरकार लवकरच मोडून काढेल,” असा ठाम विश्वास डॉ. अनिल बोंडे यांनी व्यक्त केला.