विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : रशियाकडून तेल खरेदी करणाऱ्या देशांवर अतिरिक्त शुल्क लावण्याच्या प्रस्तावाला तूर्तास स्थगिती देत अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. १६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी जारी केलेल्या कार्यकारी आदेशानुसार, रशियावरील निर्बंध आणि प्रस्तावित शुल्कांशी संबंधित काही तरतुदी शिथिल करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे रशियाकडून कच्चे तेल खरेदी करणाऱ्या भारतालाही संभाव्य व्यापारी दबावातून काहीसा दिलासा मिळू शकतो. मात्र, या निर्णयामुळे भारतात डिझेलचे दर तातडीने कमी होतील, असे निश्चितपणे सांगता येत नाही.
ट्रम्प यांनी अचानक निर्णय का घेतला?
रशियाने २०२२ मध्ये युक्रेनवर केलेल्या आक्रमणानंतर मॉस्कोवर आर्थिक दबाव आणण्यासाठी अमेरिकेने विविध निर्बंध लागू केले होते. याच पार्श्वभूमीवर अमेरिकेत ‘लिंडसे ओ. ग्रॅहम सॅंक्शनिंग रशिया अँड इराण ॲक्ट २०२६’ हा कायदा मंजूर करण्यात आला होता. रशियाच्या ऊर्जा क्षेत्राला आर्थिक मदत करणाऱ्या देशांवर अतिरिक्त शुल्क लावण्याची तरतूदही या कायद्यात करण्यात आली होती.
मात्र, वाढत्या ऊर्जा किमतींच्या पार्श्वभूमीवर ट्रम्प यांनी या कायद्यातील काही तरतुदींची अंमलबजावणी राष्ट्रीय हितासाठी शिथिल करण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी अध्यक्षांना दिलेल्या अधिकारांचा वापर करून त्यांनी आवश्यक प्रमाणपत्र आणि अहवाल अमेरिकी संसदेला सादर केल्याचे कार्यकारी आदेशात नमूद आहे.
भारतावर १०० टक्के शुल्काचा धोका टळला?
या कायद्यात रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायू आयात करणाऱ्या देशांमधील वस्तूंवर १०० टक्क्यांपर्यंत अतिरिक्त शुल्क लावण्याची तरतूद होती. त्यामुळे भारतासारख्या देशांच्या अमेरिकेला होणाऱ्या निर्यातीवर संभाव्य परिणाम होण्याची चिंता व्यक्त केली जात होती.
ट्रम्प यांच्या नव्या आदेशामुळे या कायद्यातील संबंधित शुल्क आणि निर्बंध तूर्तास शिथिल झाले आहेत. परिणामी, भारतावर प्रस्तावित अतिरिक्त शुल्क लागू होण्याचा तातडीचा धोका कमी झाला आहे. मात्र, याचा अर्थ भारतावर लागू असलेली सर्व अमेरिकी आयातशुल्के रद्द झाली आहेत, असा होत नाही. तसेच भविष्यात परिस्थितीनुसार काही उपाय पुन्हा लागू करण्याचा अधिकार अमेरिकी प्रशासनाकडे राहतो.
अमेरिकेला रशियाकडून डिझेल मिळणार?
अमेरिकेतील वाढत्या डिझेल दरांवर नियंत्रण मिळवण्याच्या प्रयत्नांचा या निर्णयाशी संबंध असल्याचे वृत्त आहे. ऊर्जा पुरवठ्यातील अडचणी आणि वाढत्या इंधनखर्चामुळे अमेरिकेतील शेतकरी, ट्रकचालक आणि वाहतूक क्षेत्रावर दबाव वाढला आहे.
ट्रम्प यांनी रशियाकडून डिझेल पुरवठ्याबाबत करार झाल्याचे जाहीर केल्याचे वृत्त आहे. या पुरवठ्यामुळे अमेरिकेतील इंधन उपलब्धता सुधारण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. मात्र, पुरवठा वाढल्याने बाजारातील दर किती कमी होतील, हे जागतिक मागणी, पुरवठा आणि इतर भू-राजकीय घडामोडींवर अवलंबून असेल.
भारतात डिझेल स्वस्त होणार का?
अमेरिकेने रशियावरील काही निर्बंध शिथिल केल्याने जागतिक ऊर्जा व्यापारावर परिणाम होऊ शकतो. भारताला रशियाकडून तेल खरेदी करण्यासाठी अधिक व्यावसायिक वाव मिळण्याची शक्यता असली, तरी त्याचा थेट फायदा ग्राहकांना मिळेलच असे नाही.
भारतात पेट्रोल आणि डिझेलचे किरकोळ दर ठरवताना आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाच्या किमती, रुपया-डॉलर विनिमय दर, तेल शुद्धीकरण आणि वाहतूक खर्च तसेच तेल कंपन्यांची किंमतविषयक धोरणे महत्त्वाची ठरतात.
त्यामुळे ट्रम्प यांच्या निर्णयामुळे भारतात डिझेलचे दर लगेच कमी होतील, असा निष्कर्ष काढणे घाईचे ठरेल. जागतिक बाजारात तेलाच्या किमती घसरल्या आणि त्याचा परिणाम देशांतर्गत इंधनदरांमध्ये प्रतिबिंबित झाला, तरच ग्राहकांना प्रत्यक्ष दिलासा मिळू शकतो.
भारत-अमेरिका व्यापार संबंधांवर काय परिणाम?
रशियन तेलाच्या खरेदीवरून भारत आणि अमेरिका यांच्यात यापूर्वी व्यापारविषयक तणाव निर्माण झाला होता. भारताने आपल्या ऊर्जा गरजा, बाजारातील उपलब्धता आणि राष्ट्रीय हित लक्षात घेऊन निर्णय घेण्याची भूमिका मांडली आहे.
ट्रम्प यांच्या ताज्या निर्णयामुळे रशियन तेल खरेदीच्या मुद्द्यावर भारतावरील संभाव्य अतिरिक्त शुल्काचा दबाव तूर्तास कमी होऊ शकतो. मात्र, भारत-अमेरिका व्यापार संबंधांतील सर्व प्रश्न सुटले आहेत, असे म्हणता येणार नाही.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App