एमपीएससी पेपरफुटीचा तपास वेगात; बाराव्या आरोपीला अटक, पोलीस कोठडीत महत्त्वाचे खुलासे होणार?

By, wankhadepravin - October 13, 2026 11:30:38

0

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कथित पेपरफुटी प्रकरणात मुंबई गुन्हे शाखेने सोमवारी, १२ ऑक्टोबर रोजी बाराव्या आरोपीला अटक केली. मयूर चंद्रकांत ठाकरे असे अटक करण्यात आलेल्या आरोपीचे नाव आहे. गुन्हे शाखेच्या मालमत्ता कक्षाने ही कारवाई केली असून, न्यायालयाने आरोपीला १७ ऑक्टोबरपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे. MPSC Paper Leak Cas

अन्न व औषध प्रशासन विभागातील औषध निरीक्षक पदाच्या भरती प्रक्रियेत कथित अनियमितता झाल्याच्या आरोपानंतर एमपीएससीने संपूर्ण भरती प्रक्रिया रद्द केली होती. या प्रकरणाच्या तपासादरम्यान आता बाराव्या आरोपीला अटक करण्यात आली आहे.

परीक्षेपूर्वी प्रश्नपत्रिका मिळाल्याचा आरोप

एमपीएससीला औषध निरीक्षक पदासाठी घेण्यात आलेल्या स्क्रीनिंग परीक्षेतील कथित अनियमिततांबाबत यापूर्वी तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. काही उमेदवारांना परीक्षेपूर्वीच प्रश्नपत्रिका किंवा त्यातील प्रश्न मिळाल्याचा आरोप करण्यात आला होता. त्यानंतर संबंधित प्रश्न किंवा प्रश्नपत्रिकेतील मजकूर समाजमाध्यमांवर प्रसारित झाल्याचीही तक्रार होती. या कथित गैरप्रकारांचा तपास गुन्हे शाखेकडून सुरू आहे.

‘मराठीला ज्ञानभाषा बनवणार’; AIपासून स्पेस टेक्नॉलॉजीपर्यंत फडणवीसांचा मोठा प्लॅन

पुण्यातील ११ दिवसांचे आंदोलन तात्पुरते स्थगित

दरम्यान, एमपीएससीच्या कारभारातील कथित अनियमितता आणि पेपरफुटीच्या निषेधार्थ पुण्यातील एस. एम. जोशी पुलावर सुरू असलेले ११ दिवसांचे आंदोलन सोमवारी पहाटे तात्पुरते स्थगित करण्यात आले. आयोगाचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांना चौकशी पूर्ण होईपर्यंत पदाच्या जबाबदारीपासून दूर ठेवण्याचे आश्वासन राज्य सरकारने दिल्यानंतर आंदोलकांनी हा निर्णय घेतला.

सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे आमदार रोहित पवार आणि सरकारी प्रतिनिधी यांच्यात रात्री उशिरा झालेल्या चर्चेनंतर हा तोडगा निघाल्याचे वृत्त आहे. आयोगाच्या कामकाजातील कथित अनियमिततांची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने पाच सदस्यीय समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. या समितीला ६० दिवसांत चौकशी पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. चौकशीव्यतिरिक्त भरती प्रक्रिया, परीक्षा पारदर्शकता आणि आंदोलनकर्त्यांवरील कारवाईबाबतही सरकारने काही मागण्यांना मान्यता दिल्याचे वृत्त आहे. आंदोलनादरम्यान दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घेणे आणि आंदोलकांना बजावलेल्या नोटिसा रद्द करणे, या मागण्यांचाही त्यात समावेश आहे.