New Rules : 1 ऑक्टोबरपासून मोठे बदल ; ‘एलपीजी’ ते बँकिंगपर्यंत बदलणार ‘हे’ नियम, जाणून घ्या

By, wankhadepravin - September 30, 2026 04:00:49

0

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : सप्टेंबर महिना संपत असून उद्यापासून म्हणजेच 1 ऑक्टोबर 2026 पासून काही महत्त्वाचे नियम आणि शुल्क लागू होणार आहेत. या बदलांमध्ये एलपीजीपासून ते बँकांपर्यंतच्या नियमांचा समावेश असून याचा थेट सर्वसामान्यांच्या खिशावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. यामुळे नवीन नियांची माहिती जाणून घेणे आणि त्याचा सामान्यांवर काय परिणाम होऊ शकतो? हे महत्त्वाचे आहे.

‘एलपीजी’ सबसिडीसाठी आधार बायोमेट्रिक आवश्यक

1 ऑक्टोबर 2026 पासून अनुदानासह नियंत्रित दरात घरगुती ‘एलपीजी’ रिफिल बुक करण्यासाठी बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण पूर्ण असणे आवश्यक आहे. यामुळे ज्यांचे बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण पूर्ण झालेले नाही, त्यांनी त्यापूर्वी पूर्ण करून घेणे. हे प्रमाणीकरण गॅस डिलिव्हरीच्या वेळी, वितरकाच्या कार्यालयात किंवा संबंधित ‘ओएमसी’च्या मोबाइल ॲपद्वारे करता येईल. प्रमाणीकरण न केलेल्या ग्राहकांना ‘एलपीजी’ मिळू शकतो. मात्र ‘सबसिडी’सह रिफिल बुकिंगसाठी प्रमाणीकरण पूर्ण करावे लागेल.

चाकण-हिंजवडीच्या 1,826 कोटींच्या आराखड्याला फडणवीसांची तत्त्वतः मंजुरी; डिसेंबरपासून कामांना सुरुवात

काय होणार बदल?

‘एसबीआय’च्या ‘बीएसबीडी’ खात्यातून पैसे काढण्यावर शुल्क

तुमचे बँक खाते ‘एसबीआय’मध्ये असेल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. ‘एसबीआय’च्या बँक शाखांमार्फत उघडलेल्या बेसिक सेव्हिंग्ज बँक डिपॉझिट (बीएसबीडी) खात्यांमधून चार वेळा रोख रक्कम काढण्याचे व्यवहार मोफत आहेत. मात्र, त्यानंतर, खातेधारकांना प्रत्येक वेळी रोख रक्कम काढण्यासाठी 15 रुपये अधिक ‘जीएसटी’ शुल्क आकारले जाणार आहे.

मोठ्या ‘एफडी’साठी व्याजदराचे नियम

1 ऑक्टोबरपासून बँकांच्या ‘एफडी’ नियमांमध्ये बदल होणार आहे. ‘आरबीआय’च्या नियमांनुसार, बँकांना सर्व शाखा आणि ग्राहकांना एकाच तारखेला समान रक्कम आणि कालावधीच्या ठेवींवर ग्राहकांना समान व्याजदर देणे बंधनकारक असणार आहे. तसेच, स्मॉल फायनान्स बँकांना दररोज सकाळी 10 वाजेपर्यंत अधिकृत वेबसाइटवर ‘एफडी’चे व्याजदर अपडेट करणे बंधनकारक असेल.

‘एनपीएस’च्या ‘पीओपी’ शुल्कात बदल

‘एनपीएस’मधील पॉइंट ऑफ प्रेझेन्स (पीओपी) शुल्काच्या रचनेत 2026 मध्ये बदल करण्यात आले आहेत. ‘पीएफआरडीए’ने विविध ‘एनपीएस’च्या योजनांसाठी सुधारित शुल्करचना जाहीर केली आहे. त्यामुळे संबंधित ‘पीओपी’ मार्फत ‘एनपीएस’ खाते असलेल्या ग्राहकांनी लागू शुल्क तपासणे आवश्यक आहे.

बँकिंग रेकॉर्डसाठी नवा कायदा

बँकर्स बुक्स एव्हिडन्स ॲक्ट, 2026 लागू झाल्यानंतर बँकिंग रेकॉर्डच्या पुराव्याबाबतच्या कायदेशीर चौकटीत बदल होणार आहेत. आधुनिक डिजिटल आणि इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपातील बँकिंग नोंदींचाही या नव्या व्यवस्थेत समावेश करण्यात आला आहे.