SIRविरोधात वंचितची हायकोर्टात याचिका; 5 ऑक्टोबरला सुनावणी, मतदारांची नावे वगळण्यावर आक्षेप

By, wankhadepravin - September 29, 2026 10:00:52

0

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : महाराष्ट्रातील मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाला (SIR) आव्हान देत वंचित बहुजन आघाडीच्या दोन नेत्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. SIR प्रक्रियेदरम्यान पात्र मतदारांची नावे चुकीच्या पद्धतीने वगळली जाण्याची शक्यता असल्याचा आक्षेप याचिकेतून नोंदवण्यात आला आहे. या याचिकेवर ५ ऑक्टोबर रोजी सुनावणी होणार आहे. High Court against SIR

वंचित बहुजन आघाडीचे युवा अध्यक्ष सागर रमेश गवई आणि रफीक इलाही खान यांनी वकील हितेंद्र गांधी यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल केली आहे. ज्येष्ठ वकील प्रकाश आंबेडकर यांनी सोमवारी ही याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती महेशचंद्र त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठासमोर सादर केली.

याचिकेत महाराष्ट्रात SIR प्रक्रिया राबवण्याचा आदेश आणि त्यामागील कारणे जाहीर करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच या प्रक्रियेची कार्यपद्धती आणि कायदेशीर आधार याबाबत अधिक पारदर्शकता असावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

पात्र मतदारांची नावे वगळली जाऊ नयेत

SIR प्रक्रियेदरम्यान पात्र मतदारांची नावे मतदार यादीतून वगळली जाऊ नयेत, यासाठी आवश्यक सुरक्षा उपाययोजना करण्याचे निर्देश निवडणूक आयोगाला द्यावेत, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.

घरोघरी जाऊन माहिती संकलित करताना कागदपत्रे गोळा करण्याची पद्धत, तसेच मतदारांचे अनुपस्थित, स्थलांतरित, मृत, दुबार नोंदणी आणि इतर श्रेणींमध्ये वर्गीकरण करण्याच्या प्रक्रियेवरही याचिकेत आक्षेप घेण्यात आला आहे.

याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, एखाद्या मतदाराचे नाव वगळण्यापूर्वी त्याला वैयक्तिक कायदेशीर नोटीस, आपली बाजू मांडण्याची संधी आणि आवश्यक माहिती देण्याची प्रक्रिया प्रभावीपणे उपलब्ध असणे गरजेचे आहे.

‘मराठवाडा वॉटर ग्रीड प्रकल्प महाविकास आघाडीने गुंडाळला’; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचा आरोप

SIR थांबवण्याची मागणी नसल्याचे आंबेडकरांचे स्पष्टीकरण

याचिका सादर करताना प्रकाश आंबेडकर यांनी न्यायालयात स्पष्ट केले की, SIR प्रक्रिया थांबवण्याचा किंवा ती राबवण्याच्या भारतीय निवडणूक आयोगाच्या अधिकाराला आव्हान देण्याचा याचिकाकर्त्यांचा हेतू नाही.

मात्र, कोट्यवधी मतदारांच्या मतदानाच्या अधिकाराशी संबंधित ही प्रक्रिया असल्याने तिच्यात पारदर्शकता आणि योग्य कायदेशीर प्रक्रिया असणे आवश्यक असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.

ऑनलाइन आणि प्रत्यक्ष दोन्ही पद्धतींची मागणी

SIR प्रक्रियेबाबत मतदारांना विविध भाषांमध्ये स्पष्ट सूचना उपलब्ध करून द्याव्यात. कागदपत्रांची पडताळणी, दुरुस्ती आणि ती सादर करण्यासाठी ऑनलाइन तसेच प्रत्यक्ष अशा दोन्ही पद्धती समानपणे उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे.

मतदार यादीतून एखाद्या व्यक्तीचे नाव वगळण्यात आल्यास त्याविरोधात प्रभावी अपील यंत्रणा उपलब्ध असावी, अशी मागणी आहे. प्रक्रियात्मक त्रुटी किंवा अपुऱ्या संवादामुळे कोणताही पात्र मतदार मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित राहू नये, यासाठी न्यायालयीन संरक्षण देण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्रातील SIR प्रक्रियेत महत्त्वाचे बदल

दरम्यान, महाराष्ट्रातील SIR प्रक्रियेसंदर्भात निवडणूक आयोगाने अलीकडे काही महत्त्वाचे बदल केले आहेत. दावे आणि हरकती दाखल करण्याची मुदत ३० सप्टेंबरवरून वाढवून १२ ऑक्टोबर २०२६ करण्यात आली आहे. तसेच नोटिसा, दावे आणि हरकती निकाली काढण्याची अंतिम मुदत १० नोव्हेंबर करण्यात आली असून अंतिम मतदार यादी आता १६ नोव्हेंबरला प्रसिद्ध होणार आहे.

महाराष्ट्रातील SIRच्या अधिकृत माहितीनुसार, प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतर मतदारांना आपले नाव तपासण्याची आणि दावे-हरकती नोंदवण्याची संधी देण्यात आली आहे.

दरम्यान, जुळणी न झालेल्या किंवा ‘Logical Discrepancies’ असलेल्या मतदारांच्या प्रकरणांमध्ये मतदारांना प्रक्रिया समजून घेण्यासाठी आणि आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्यासाठी सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत निवडणूक आयोगाने बदल केले आहेत.

आता वंचित बहुजन आघाडीच्या याचिकेवर ५ ऑक्टोबरला मुंबई उच्च न्यायालयात काय भूमिका घेतली जाते, याकडे राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.