मराठा आरक्षणाचा सस्पेन्स वाढला! सातारा गॅझेटवर समितीचा अहवाल महत्त्वाचा; शिवेंद्रसिंहराजेंचा मोठा इशारा

By, wankhadepravin - September 15, 2026 11:30:33

0

विशेष प्रतिनिधी

सातारा : मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर राज्य सरकारची भूमिका सकारात्मक असून, केवळ घोषणा करून थांबण्याऐवजी न्यायालयाच्या कसोटीवर टिकणारे आरक्षण देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे, असे सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी स्पष्ट केले. सातारा गॅझेटच्या अंमलबजावणीबाबत कायदेशीर आणि तांत्रिक बाबींची सखोल तपासणी केल्यानंतरच निर्णय घेतला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले. Shivendrasinhraje Bhosale

सातारा पालिकेच्या जागेवर प्रस्तावित क्रिकेट स्टेडियमच्या ठिकाणाची पाहणी केल्यानंतर शिवेंद्रसिंहराजे यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी मराठा आरक्षण, मनोज जरांगे-पाटील यांचे आंदोलन तसेच छत्रपती घराण्याच्या भूमिकेवरही भाष्य केले.

‘सरकार आरक्षणाच्या विरोधात नाही’

मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर सरकार पूर्णपणे सकारात्मक असल्याचे सांगताना शिवेंद्रसिंहराजे म्हणाले की, सरकार आरक्षणाच्या विरोधात नसून आरक्षण देण्याच्या बाजूने आहे. मात्र, एखादा निर्णय घाईघाईने घेऊन नंतर तो न्यायालयात रद्द होऊ नये, याची खबरदारी सरकार घेत आहे.

“सातारा गॅझेटबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सकारात्मक आहेत. मात्र एक निर्णय घ्यायचा आणि तो न्यायालयाने रद्द करायचा, अशी परिस्थिती निर्माण होऊ नये. कायदेशीर आणि तांत्रिक बाबी तपासूनच योग्य निर्णय घेतला जाईल,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.

सातारा गॅझेटवर समितीचा अहवाल महत्त्वाचा

सातारा गॅझेटच्या अंमलबजावणीबाबत समितीचा अहवाल मागविण्यात आला असून, त्या अहवालाचा अभ्यास केल्यानंतर पुढील निर्णय घेतला जाणार असल्याचे शिवेंद्रसिंहराजे यांनी सांगितले.

त्यामुळे सातारा गॅझेटबाबत सरकार नेमकी कोणती भूमिका घेणार, याकडे मराठा समाजाचे लक्ष लागले आहे. समितीच्या अहवालानंतरच या मुद्द्यावर पुढील दिशा स्पष्ट होणार आहे.

हैदराबाद गॅझेटचा दाखला

हैदराबाद गॅझेटच्या अंमलबजावणीचा संदर्भ देताना शिवेंद्रसिंहराजे यांनी सांगितले की, या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले असून प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आहे. त्यामुळे सातारा गॅझेटबाबत निर्णय घेतानाही भविष्यात कायदेशीर अडचण निर्माण होणार नाही, याची काळजी घेणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

प्रसाद वाटप करणाऱ्या गणेश मंडळांना एफडीए नोंदणी बंधनकारक

“घाईघाईत कायदेशीर बाबींकडे दुर्लक्ष करून निर्णय घेतला, तर त्यालाही न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते. त्यामुळे टिकणारा निर्णय घेणे महत्त्वाचे आहे,” असे ते म्हणाले.

जरांगेंशी सरकारचा संवाद

मनोज जरांगे-पाटील यांच्या आंदोलनाबाबत बोलताना शिवेंद्रसिंहराजे यांनी सरकारमधील नेत्यांनी त्यांच्याशी संवाद साधल्याचे सांगितले. राधाकृष्ण विखे-पाटील, प्रसाद लाड यांच्यासह इतर नेत्यांनी जरांगे यांच्याशी चर्चा केल्याचे त्यांनी नमूद केले.

सरकारने काही निर्णय यापूर्वीच घेतले असून, सातारा गॅझेटबाबतही प्रक्रिया सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे आंदोलन आणि सरकार यांच्यातील संवादाच्या पार्श्वभूमीवर पुढील निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

‘समाजाच्या तोंडाला पाने पुसणारा निर्णय नको’

छत्रपती घराण्याच्या भूमिकेबाबत विचारले असता शिवेंद्रसिंहराजे यांनी स्पष्ट शब्दांत भूमिका मांडली.

“आरक्षण द्यायचे आहे, हे माझ्या एकट्याच्या सहीने होणार नाही. समाजाच्या तोंडाला पाने पुसणारा निर्णय नको. न्यायालयात टिकणारा निर्णय देण्यावर सरकार ठाम आहे,” असे त्यांनी सांगितले.

त्यामुळे मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर सरकारची पुढील पावले काय असतील, सातारा गॅझेटबाबत समितीच्या अहवालात काय निष्कर्ष निघतील आणि त्यानंतर सरकार कोणता निर्णय घेईल, याकडे आता राज्याचे लक्ष लागले आहे.