विशेष प्रतिनिधी
पुणे : मेट्रो मार्गिकांच्या बांधकामामुळे खराब होणारे रस्ते आणि पदपथ दुरुस्त करण्याचा खर्च आता महापालिकेऐवजी महामेट्रोकडून केला जाणार आहे. मेट्रो मार्गिकांखालील रस्त्यांचे डांबरीकरण आणि पदपथांची दुरुस्ती महामेट्रोनेच करावी, अशी मागणी महापौर मंजुषा नागपुरे यांनी महापालिका आणि महामेट्रोच्या संयुक्त बैठकीत केली. महामेट्रोचे व्यवस्थापकीय संचालक श्रावण हर्डीकर यांनी ही मागणी तत्काळ मान्य केली. त्यामुळे महापालिकेच्या कोट्यवधी रुपयांच्या खर्चात बचत होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
महामेट्रोच्या कामांमुळे शहरातील अनेक रस्ते आणि पदपथांची दुरवस्था होते. त्याचा परिणाम वाहनचालक, पादचारी आणि स्थानिक नागरिकांना सहन करावा लागतो. या रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी महापालिकेला स्वतंत्र निधी खर्च करावा लागत होता. मात्र, मेट्रो प्रकल्पामुळे होणाऱ्या नुकसानीची दुरुस्ती महामेट्रोनेच करण्याचा निर्णय झाल्याने महापालिकेवरील आर्थिक भार कमी होणार आहे.
महापालिका- महामेट्रोची समन्वय बैठक
महापालिका आणि महामेट्रो प्रशासनाची शुक्रवारी संयुक्त समन्वय बैठक झाली. शहरात सुरू असलेल्या मेट्रोच्या कामांचा तसेच प्रस्तावित मेट्रो मार्गांतील तांत्रिक आणि प्रशासकीय अडचणींचा या बैठकीत आढावा घेण्यात आला. मेट्रोच्या बांधकामामुळे नागरिकांना होणारा त्रास कमी करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजनांवरही चर्चा झाली.
सिव्हिल कोर्ट-येवलेवाडी मार्गावर चर्चा
प्रस्तावित सिव्हिल कोर्ट ते येवलेवाडी मेट्रो मार्गाच्या अलाइनमेंटवर बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. मार्गाची आखणी, तांत्रिक बाबी आणि महापालिका- महामेट्रो यांच्यातील समन्वय याबाबत विविध मुद्द्यांचा आढावा घेण्यात आला.
खर्च डीपीआरमध्ये समाविष्ट करण्याची मागणी
मेट्रो मार्गिकांच्या बांधकामादरम्यान खराब होणाऱ्या रस्त्यांचे डांबरीकरण आणि पदपथांची दुरुस्ती महामेट्रोनेच करावी. तसेच या कामासाठी लागणारा खर्च मेट्रोच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालात (डीपीआर) समाविष्ट करावा, अशी मागणी महापौर नागपुरे यांनी केली.
मेट्रो मार्गावर रस्ते आणि पदपथांची दुरुस्ती एकसमान पद्धतीने आणि दर्जेदार होण्यासाठी ही तरतूद आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यावर व्यवस्थापकीय संचालक श्रावण हर्डीकर यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत मागणी मान्य केली.
या निर्णयामुळे मेट्रोच्या बांधकामामुळे खराब होणाऱ्या रस्ते आणि पदपथांच्या दुरुस्तीसाठी महापालिकेला स्वतंत्र निधी खर्च करण्याची आवश्यकता कमी होणार आहे. महापालिका आणि महामेट्रोच्या समन्वयातून मेट्रो प्रकल्पामुळे निर्माण होणाऱ्या समस्यांवर तोडगा काढण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App