‘तो’ मोठा कायदा महाराष्ट्रात येणार? UCC च्या मसुद्यावर काम सुरू; फडणवीसांनी दिली महत्त्वाची माहिती

By, wankhadepravin - September 15, 2026 10:00:04

0

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : महाराष्ट्रात समान नागरी कायदा (Uniform Civil Code – UCC) लागू करण्याच्या दिशेने राज्य सरकारने हालचाली सुरू केल्या आहेत. आगामी नागपूर हिवाळी अधिवेशनात समान नागरी कायद्यासंदर्भातील विधेयक मांडण्याचा सरकारचा प्रयत्न असेल, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. त्यामुळे हिवाळी अधिवेशनात UCC वरून मोठी राजकीय आणि कायदेशीर चर्चा होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. Devendra Fadnavis

UCC च्या आराखड्यासाठी सात सदस्यीय समिती

महाराष्ट्रासाठी समान नागरी कायद्याचा आराखडा तयार करण्यासाठी राज्य सरकारने यापूर्वीच सात सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. ही समिती विविध कायदेशीर, सामाजिक आणि घटनात्मक बाबींचा अभ्यास करत असून, त्याआधारे सरकारला शिफारसी देणार आहे.

या समितीच्या अध्यक्षपदी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. समितीत माजी उच्च न्यायालय न्यायमूर्ती आर. सी. चव्हाण आणि एस. जी. मेहरे, माजी मुख्य सचिव डी. के. जैन, माजी महाधिवक्ता वीरेंद्र सराफ, घटनातज्ज्ञ रमेश पतंगे आणि शिक्षणतज्ज्ञ सुवर्णा रावल यांचा समावेश आहे.

सहा महिन्यांत अहवाल सादर करण्याची मुदत

राज्य सरकारने जुलै २०२६ मध्ये या समितीची स्थापना केली. समितीला आपला अहवाल आणि शिफारसी सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर त्यातील शिफारसींचा अभ्यास करून पुढील कायदेशीर प्रक्रिया सुरू केली जाणार आहे.

प्रसाद वाटप करणाऱ्या गणेश मंडळांना एफडीए नोंदणी बंधनकारक

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यापूर्वी विधानसभेतही समितीच्या शिफारशींच्या आधारे नागपूर हिवाळी अधिवेशनात समान नागरी कायद्याचे विधेयक आणण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असे स्पष्ट केले होते.

समान नागरी कायदा नेमका काय?

समान नागरी कायद्याचा मुख्य उद्देश विवाह, घटस्फोट, वारसा आणि उत्तराधिकार यांसारख्या वैयक्तिक कायद्यांच्या क्षेत्रात सर्व नागरिकांसाठी समान कायदेशीर चौकट निर्माण करणे हा आहे. मात्र, महाराष्ट्रात प्रस्तावित करण्यात येणाऱ्या UCC ची नेमकी व्याप्ती, तरतुदी आणि त्याचा विविध वैयक्तिक कायद्यांवर होणारा परिणाम सरकारच्या अंतिम मसुद्यानंतरच स्पष्ट होणार आहे.

समितीच्या अहवालाकडे लक्ष

आता समिती आपला अहवाल नेमका कधी सादर करते आणि त्यात कोणत्या महत्त्वाच्या शिफारसी केल्या जातात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. समितीच्या अहवालानंतर सरकार विधेयकाचा मसुदा तयार करून तो हिवाळी अधिवेशनात मांडणार का, याबाबतही उत्सुकता आहे.

त्यामुळे महाराष्ट्रात समान नागरी कायद्याच्या मुद्द्यावर पुढील काही महिने महत्त्वाचे ठरणार असून, नागपूर हिवाळी अधिवेशनात या विधेयकावरून राजकीय वातावरण तापण्याची शक्यता आहे.