नागपूर जिल्हा न्यायालयासाठी लवकरच आधुनिक व सुसज्ज इमारत ; देवेंद्र फडणवीस

By, wankhadepravin - September 12, 2026 05:30:43

0

विशेष प्रतिनिधी

नागपूर : नागपूर जिल्हा न्यायालयासाठी लवकरच आधुनिक आणि सर्व सुविधांनी सुसज्ज इमारत उभारण्यात येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. या इमारतीत न्यायदानाची प्रक्रिया अधिक गतिमान आणि प्रभावी होण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येतील, असे त्यांनी सांगितले. Nagpur District Court

नागपूर येथे ‘जिल्हा वकील संघटना, नागपूर २०२६’च्या नव्याने निवडून आलेल्या कार्यकारिणीचा पदग्रहण समारंभ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आणि भारताचे माजी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडला. यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नागपूर जिल्हा न्यायालयाचे मावळते अध्यक्ष रोशन बागडे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांचे अभिनंदन करून शुभेच्छा दिल्या.

नवीन न्यायालयीन इमारतीमुळे सर्वसामान्य आणि गरजू नागरिकांना न्याय मिळवून देण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ होईल. आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध झाल्यानंतर न्यायालयीन कामकाजाची गती निश्चितच वाढेल, असा विश्वास फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

आर्थिक संबंधांपलीकडे मानवी मूल्ये आणि सांस्कृतिक संवाद गरजेचा; मुख्यमंत्री फडणवीसांचा संदेश

तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्यावर भर

न्यायव्यवस्थेत गेल्या काही वर्षांत आमूलाग्र बदल झाले असून, तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणात वापर होत आहे. या बदलत्या परिस्थितीत सर्वसामान्यांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास अधिक दृढ करण्यासाठी जलद न्याय मिळणे आवश्यक आहे. ही अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी नव्या कार्यकारिणीने प्रयत्न करावेत, असे आवाहन फडणवीस यांनी केले.

न्यायदानाची प्रक्रिया राबवताना सामान्य नागरिकांना विश्वासात घेणे आणि त्यांना न्यायव्यवस्थेबाबत विश्वास वाटेल, यासाठी प्रयत्न करणे ही कार्यकारिणीची महत्त्वाची जबाबदारी असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

भूषण गवईंच्या सामाजिक बांधिलकीचे कौतुक

भारताचे माजी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या कार्याचा उल्लेख करताना फडणवीस यांनी त्यांच्या सामाजिक बांधिलकीचे कौतुक केले. गोरगरीब आणि गरजू नागरिकांना त्यांनी केलेली मदत तसेच इतरांना सहकार्य करण्याची त्यांची भूमिका प्रेरणादायी असल्याचे फडणवीस म्हणाले.

न्यायदानाच्या प्रक्रियेत कार्यरत असलेल्या सर्व घटकांनी गवई यांचा हा आदर्श डोळ्यासमोर ठेवावा, असेही त्यांनी सांगितले.

या कार्यक्रमाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे प्रशासकीय न्यायमूर्ती अनिल एस. किलोर, राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांच्यासह न्यायव्यवस्था आणि विधी क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते.