शिक्षणमंत्र्यांच्या अधिकारांना कात्री? स्वयंअर्थसहायित शाळांबाबतचे महत्त्वाचे निर्णय आता सचिवांकडे

By, wankhadepravin - September 5, 2026 05:30:23

0

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : राज्यातील स्वयंअर्थसहायित आणि इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांची संख्या वाढत असताना शालेय शिक्षण विभागाच्या प्रशासकीय कामकाजात महत्त्वाचा बदल करण्यात आला आहे. स्वयंअर्थसहायित शाळांशी संबंधित काही महत्त्वाचे अधिकार आता शिक्षणमंत्र्यांच्या स्तरावर न ठेवता विभागाचे सचिव आणि शिक्षण आयुक्तांकडे सोपविण्यात आले आहेत. त्यामुळे शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांच्या अधिकारांना कात्री लावण्यात आल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.

राज्यात वाढते नागरिकीकरण, लोकसंख्या आणि शिक्षणाच्या वाढत्या मागणीमुळे शाळांची संख्या सातत्याने वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रशासकीय कामकाज अधिक गतिमान आणि सुटसुटीत करण्याच्या उद्देशाने अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे.

याबाबत स्पष्टीकरण देताना शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी हा निर्णय आपण स्वतः घेतल्याचे स्पष्ट केले. कामांची अनावश्यक गर्दी होऊ नये आणि निर्णय प्रक्रियेत सुलभता यावी, यासाठी अधिकारांचे विभाजन करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

पुण्यानंतर नागपुरातही ‘डीजे’मुक्त गणेशोत्सवाची मागणी; संदीप जोशींचा पुढाकार, नागरिकांकडून स्वाक्षऱ्या घेणार

कोणते अधिकार अधिकाऱ्यांकडे?

स्वयंअर्थसहायित शाळांमधील अतिरिक्त तुकड्या आणि शाखांना मान्यता देणे, सीबीएसई, आयसीएसई यांसारख्या विविध शिक्षण मंडळांच्या अभ्यासक्रमांसाठी ना-हरकत प्रमाणपत्र देणे तसेच नवीन तुकड्या आणि शाखांना मान्यता देण्यासंदर्भातील महत्त्वाचे अधिकार आता विभागाचे सचिव आणि शिक्षण आयुक्तांकडे सोपविण्यात आले आहेत.

मंत्र्यांच्या स्तरावर प्रलंबित राहणारी कामे कमी व्हावीत आणि प्रशासकीय निर्णय अधिक वेगाने घेता यावेत, हा या निर्णयामागील उद्देश असल्याचे दादा भुसे यांनी सांगितले.

कोल्हापुरात शिक्षकांचा विराट मोर्चा

दरम्यान, शिक्षक दिनाच्या पार्श्वभूमीवर कोल्हापुरात हजारो शिक्षकांनी रस्त्यावर उतरून आंदोलन केले. जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या प्रमुख मागणीसाठी शिक्षकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला.

दसरा चौकातून या मोर्चाला सुरुवात झाली. त्यानंतर मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकला. हातात विविध मागण्यांचे फलक आणि तोंडाला काळे मास्क लावून शिक्षकांनी सरकारविरोधात घोषणाबाजी केली.

या मोर्चामध्ये शिक्षकांसह शिक्षण संस्थाचालकांचाही मोठ्या संख्येने सहभाग होता. जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासह विविध मागण्यांकडे सरकारने गांभीर्याने लक्ष द्यावे, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.